 (13)_1727965004.gif)
झापास्थित बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा एकरूपता ल्याई व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्र श्रेष्ठकोे संयोजकत्वमा गठित एकीकृत छाता ऐन मस्यौदा तर्जुमा समितिले प्रतिवेदन नदिँदै प्रतिष्ठानका सहकुलपति तथा मन्त्री भानुभक्त ढकालको अध्यक्षतामा बसेको सिनेट बैठकले प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव पास गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा एकरूपता ल्याई व्यवस्थित गर्न क्षेत्रगत एकीकृत छाता ऐन तर्जुमा गर्ने रहेको र सोहीबमोजिम मन्त्रालयले असार १२ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै डा. श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ऐनको मस्यौदा तर्जुमा समिति गठन गरेको थियो। तर मन्त्री ढकालले आफ्नै निर्णय लत्याउँदै बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने उद्देश्यले हतारमा प्रतिष्ठानको सिनेट राखेर उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय अर्को कार्यदल गठन गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारी बताउँछन्।
प्रतिष्ठानलाई थप विकास, विस्तार, विशिष्टीकृत गर्न विश्वविद्यालयमा रूपान्तरणका लागि योजना र नियम तर्जुमा गर्न कार्यदल बनाइएको प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार मोहनचन्द्र रेग्मीले बताए। नयाँ कार्यदलमा उपेन्द्र कोइराला, रेग्मी, मधुर भट्टराई, बालकृष्ण भट्टराई, धरान उपमहानगरकी उपमेयर मञ्जु भण्डारी छन्। कार्यदलमा अन्य तीन सदस्य थप्ने उल्लेख छ।
मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ श्रेष्ठले प्रतिवेदन तयार भइनसककेको बताउँदै सबै प्रतिष्ठानमा छुट्टाछुट्टै उपकुलपति, रजिस्ट्रार, रेक्टर राखेर राज्यलाई अनावश्यक भार परेकाले अलगअलगको सट्टा एउटै राख्नेगरी अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए। छाता ऐन आएपछि त्यसैअनुसार व्यवस्थित ढंगले अघि बढ्नुपर्नेमा मन्त्री ढकाल, उपकुलपति गिरीलगायतले कोरोना महामारीको मौका छोप्दै काठमाडौं बूढानीलकण्ठस्थित पार्क भिलेज रिसोर्टमा शुक्रबार प्रतिष्ठानको ४४औं सिनेट बैठक राखेर बिएन्डसी कलेजलाई सम्बन्धन दिन प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालयमा परिणत गर्ने निर्णय गराएका हुन्।
कार्यकारिणी समितिले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदल बनाउन सिनेटमा प्रस्ताव लगेको थियो। निजी मेडिकल कलेजको स्वार्थमा सिनेटले सो प्रस्ताव अनुमोदन गरेको एक सदस्यले बताए। २५ सदस्यीय सिनेटमा अर्थसचिव, स्वास्थ्यसचिव अनुपस्थित थिए भने १० जनाले महामारीबीच सिनेट राखिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै बहिष्कार गरेको स्रोतको भनाइ छ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन-२०७५ मा सरकारले छुट्टै मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर चिकित्सा आयोगले निर्णय नै नगरी बिपीलाई मेडिकल विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्नेगरी कार्यदल गठन गर्ने विवादास्पद निर्णय सिनेटबाट गराइएको देखिन्छ। ऐनको दफा ४६ को प्रावधानलाई उल्लंघन गरेर प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालयले रूपान्तरण गर्ने निर्णय भएको आयोगका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ।
त्यस्तै सिनेट बैठकले आर्थिक विकास र समृद्धिमा योगदान पु¥याउने नाममा व्यापारीलाई प्रतिष्ठानको जग्गा दिन बाटो खुला गर्ने अधिकार कार्यकारिणी समितिलाई प्रदान गरेको छ। बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ को दफा ४ को उपदफा ३ मा प्रतिष्ठानले व्यक्तिसरह चलअचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्ने उल्लेख छ।
सोही प्रावधानको दुरूपयोग गर्दै प्रतिष्ठानको स्वामित्वका जग्गा आफूनिकट व्यापारी घरानालाई दिन चलखेल गरिएको हो। सिनेटले जग्गा उपभोगसम्बन्धी मापदण्ड बनाउने अधिकार कार्यकारिणी समितिलाई दिनेगरी प्रस्ताव पारित गरेको रेग्मीको भनाइ छ।
प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा रहेको चल तथा अचल सम्पत्तिको उपभोग नीतिसम्बन्धी प्रस्तावअनुसार निजी क्षेत्रलाई जग्गा दिने बाटो खुला गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानीसम्बन्धी आवश्यक नीति बनाउने अधिकार कार्यकारिणी समितिले पाएको हो। व्यापारीहरूलाई प्रतिष्ठानको जग्गा उपभोग गर्न दिने उद्देश्यले सहकुलपति एवं स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल र उपकुलपति गिरीले उक्त प्रस्ताव तयार पार्न जोडबल गरेको कार्यकारिणी समितिका सदस्य बताउँछन्। प्रतिष्ठानको अबौं रूपैयाँको जग्गा केही व्यापारीलाई मिलेमतोमा कौडीको भाउमा प्रयोग गर्न दिने उद्देश्यले सार्वजनिक निजी साझेदारीको नाम दिइएको ती सदस्यको आरोप छ।
बैठकले गुरूप्रसाद खनालको संयोजकत्वमा प्रतिष्ठानको नियमावली मस्यौदा समितिसमेत गठन गरेको छ। समितिले प्रतिष्ठानको शैक्षिक, कर्मचारी, आर्थिकलगायत नियमावली बनाउने निर्णयमा उल्लेख छ। प्रतिष्ठानको रजिस्ट्रारमा रेग्मीको नियुक्ति विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि त्यसलाई वैधानिकता दिन हतारमा नियमावली संशोधन गर्न लागिएको प्रतिष्ठानका अधिकारी बताउँछन्। भूमाफिया र मेडिकल माफियाको स्वार्थमा रजिस्ट्रार नियुक्त रेग्मीले उनीहरूकै स्वार्थमा काम गरेको आरोप छ।
सिनेटमा मदन भण्डारी मेमोरियल ट्रमा सेन्टर स्थापनासम्बन्धी प्रस्ताव पेस भए पनि विवाद भएपछि ट्रमा सेन्टर मात्र राखेर प्रस्ताव पारित भएको छ। मन्त्रालयले सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक बजेटमा अनुसार राजमार्ग छेउमा ट्रमा सेन्टर
स्थापना गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेमा बिपीका उपकुलपति गिरीले स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल र प्रधानमन्त्री ओलीलाई खुसी पार्न ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्न लागेको स्रोत बताउँछ।
रजिस्ट्रार रेग्मीले स्वास्थ्यमन्त्री ढकालको विशेष प्रस्तावमा मोरङको सुन्दरहरैंचामा छुट्टै सरुवारोग अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय भएको बताए। कार्यकारिणी समितिले २ सय शड्ढयाको कार्डियाक भवन र २०० बेडको अंकोलोजी भवन निर्माणसम्बन्धी प्रस्ताव तयार पारे पनि सिनेटमा प्रस्तुत नगरेको बताइएको छ। सिनेटले प्रतिष्ठानको पुनरावेदन आयोगको रिक्त पदमा प्रदेश १ का प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार ओझा र डा। दिव्यसिंह शाहलाई सिफारिस गरेको छ।
