धरान : धरान-६ पानवारीमा नेपाल प्रहरीले सञ्चालन गरेको आसरा सुधार केन्द्रबाट दुई वर्षको अवधिमा २ सय ९० जना युवा दुर्व्यसन मुक्त भएका छन् ।
२०७५ साल चैत्र १ गते धरान-६ पानवारीमा स्थापना भएको सो सुधार केन्द्रमा १ जना लागुऔषध प्रयोगकर्ता राखेर सुरु भएकोमा अहिले सम्म २ सय ९० जना लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरुलाई दुर्व्यसन मुक्त बनाएको केन्द्रका प्रहरी निरीक्षक जीवन बोगटीले जानकारी दिए । अहिले केन्द्रमा ६३ जनाको परामर्श तथा उपचार भइरहेको छ ।
लागुऔषध दुर्व्यसनीमा जानेर या नजानी प्रयोगकर्ता बन्न पुगेका उनीहरूलाई लागुऔषध प्रति वितृष्णा उत्पन्न गराउने सुधार गर्ने उद्देश्यले संस्थाको स्थापना भएको हो । सुधार केन्द्रमा प्रदेश नं १ का धरान, झापा, मोरङ र हिलेका मात्र नभएर प्रदेश २ का विभिन्न जिल्लाबाट पनि भर्ना हुन आउने गरेका छन् ।
केन्द्रका सई तिलक बहादुर गिरी भन्छन् 'लागुऔषध एउटा दलदल अवस्था हो, यहाँ फसे पछि मुक्त हुन गाह्रो हुन्छ ।' केन्द्रमा भर्ना भएको १० दिनसम्म उनीहरू छटपटिने, जीउ तन्काउने, पागल हुने पनि गर्छन् ।
उनीहरूलाई पूर्ण निगरानी गरेका हुन्छौ, यस्तो अवस्थामा छोटो बुद्धि गर्ने सक्छन् भनेर उनीहरूले प्रयोग गर्ने सबै झ्याल ढोकाहरू चुकुल बिना नै बनाएको हुन्छ । केन्द्रमा सुरक्षा व्यवस्थाका लागि २७ जना प्रहरीहरू रहेका छन् ।
केन्द्रमा हाल ९० जनासम्मलाई उपचार गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ । लागूऔषध प्रयोगकर्ताको भावनात्मक र व्यवहारिक परिवर्तन ल्याउन व्यक्तिगत परामर्श, सामूहिक परामर्श, नैतिक पारिवारिक परामर्श, क्रियात्मक उपचार (वर्क थेरापी), र आध्यात्मिक प्रवचन समेत गराइन्छ । केन्द्रमा भर्ना भएकाहरू एउटै पोसाकमा हुन्छन् ।
यस केन्द्रको भवन निमार्ण समितिकी कोषाध्यक्ष शिला बज्राचार्यका अनुसार ८ कठ्ठा जमिनमा ३ करोडको कुल लागतमा भान्छा घर एवं ५ कोठे परामर्श कक्ष निर्माण सम्पन्न भएको हो । जहाँ पुरुष मात्र राखिन्छ । महिला पुरुषलाई छुट्टाछुट्टै राख्ने भएकाले महिलाको लागि पनि प्रदेश १ मा सुधार केन्द्र बनाउनु पर्ने बज्राचार्यको भनाई छ ।
नेपाल प्रहरीले 'लागूऔषध दुर्व्यसनी सुधार शिविर' भन्ने अभियान चलाएर आसरा सुधार केन्द्र नामक एक मुनाफा रहित गैह्र सरकारी संस्थाको रूपमा २०५५ साल माघ १९ गते संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भई २०५७ माघ ३ गते देखि समाज कल्याण परिषदमा, २०६९ साल साउन ११ गते गृह मन्त्रालयमा सूचीकृत र मिति २०७३ वैशाख २ गते गृह मन्त्रालयमा आबद्ध समेत भई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
