धरान : सरकारले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति लगायतका पदाधिकारीको कामकाजमा पूर्ण रूपमा रोक लगाउँदै पाँच सदस्यीय नयाँ टोली पठाउने निर्णय गरेको छ ।
अव प्रतिष्ठानका विवादित पदाधिकारीले कामकाज गर्न नपाउने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. श्यामसुन्दर यादवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय टोली पठाउने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार डा. यादव सहितको टोलीलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार दिएर प्रतिष्ठानमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।
प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष डा. गुरुप्रसाद खनाल, अस्पताल निर्देशक डा. गौरीशङ्कर शाह र रजिस्ट्रार डा. मोहनचन्द्र रेग्मीले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको, आचरण विपरीत काम गरेको, आर्थिक अनियमितता गरेको छानबिन समितिले देखाएपछि सरकारले उनीहरूलाई हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
प्रतिष्ठानको अनियमितताको विषयमा विभिन्न छानबिन समिति समेत बनेका छन् । सबै समितिले पदाधिकारीले अनियमितता गरेको प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
पछिल्लो पटक प्रतिष्ठानका सहकुलपति एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिष्ठानका कुलपति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि पदाधिकारीले आर्थिक अनियमितता गरेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा पदाधिकारीलाई कारबाही सिफारिस समेत गरिएको छ ।
सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया अन्तर्गत सरकारले पदाधिकारीको सबै अधिकार खोसेको बताइएको छ ।
यसैबिच स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको समस्या तत्काललाई टरेको बताए छन् । समाजवादी प्रेस सङ्गठन मोरङले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले तत्कालका लागि बीपीको समस्या टरेको बताएका हुन् ।
शनिवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेर श्यामसुन्दर यादवको नेतृत्वमा काम गर्नका लागि टोली पठाइएको उनले बताए । प्रतिष्ठान सुद्धिकरणको माग गर्दै बीपीका चिकित्सक, विद्यार्थी र नर्सहरू गएको असार १५ गते देखि निरन्तर आन्दोलनरत रहेका छन् ।
