धरान : धरान खानेपानी बोर्डको बैठक नबोलाइएको एक वर्ष भएकोमा यस बिच बोर्डको आर्थिक कारोबार तथा दैनिक क्रियाकलाप के कस्तो निर्णय र निर्देशनमा चलेको छ ? भनी जानकारी माग गर्दै बोर्डकै सदस्यहरूले आज धरान-१३ स्थित कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन २०६३ अनुसार बोर्डमा पदेन सदस्य रहेको सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घ र बोर्डका सदस्यहरू मनोज भट्टराई, श्याम पोखरेल, देवराज श्रेष्ठ, विजय श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा वेग्लावेग्लै निवेदन दर्ता गराएका हुन ।
बोर्डका सदस्य श्याम पोखरेलका अनुसार बोर्डको बैठक एक वर्ष देखी नबसेको तर बोर्डको नीतिगत निर्णय, कोषको आर्थिक कारोबार र खानेपानीको समस्यामा भइरहेका दैनिक कार्यहरूका बारेमा कुनै जानकारी नदिइएकोले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अनुसार लिखित जानकारी दिनका लागि निवेदन दर्ता गराउनु परेको हो ।
धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजु पोखरेलले दर्ताका लागि निवेदन बुझिलिएका छन् । खानेपानी बोर्डको कोषमा तिलक राई मेयर हुँदा अघिल्लो कार्यकालमा ७ करोड रुपया सञ्चित छोडेर गएको चर्चा चलेका बिच वर्तमान मेयर हर्क साम्पाङले कोषमा ३ करोड रुपया मात्र छोडेर गएको पत्रकारहरूलाई बताएका थिए ।
यसै चर्चाका बिच बोर्डका सदस्यहरूले बोर्डको आर्थिक स्थिति र गतिविधिको सूचना जानकारी माग नियमानुसार निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
बोर्डको पदेन सदस्य सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको तर्फबाट अध्यक्ष विजय श्रेष्ठले छुट्टै निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
निवेदनमा भनिएको छ ‘धरानमा खानेपानीको आपूर्ति पर्याप्त नभएका कारण उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न असहज भएको छ ।’ खानेपानीको चरम अभाव भएको अवस्थामा खानेपानीको समस्या सुल्झाउन बनेको बोर्डका गठन भएपनि एक वर्षदेखी यसको गतिविधिका बारेमा कुनै जानकारी नपाइएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन २०६३ को दफा ३० को उपदफा ४ बमोजिम नेपाल सरकारले चाहेमा जुनसुकै बखत बोर्डको लेखा तथा सो सँग सम्बन्धित कागजात हरहिसाब जाच्न जचाउन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएकाले धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको हालसम्म सम्पन्न भएका हर हिसाब नियमित बैठकको प्रकृया पुरा गरेर गरेको छ कि छैन ?आ.व. २०७८/०७९ को आय व्यय हरहिसाब हालसम्म बोर्ड बैठकबाट पारित नभएको बारेमा पनि प्रश्न सोधिएको छ ।
धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको दैनिक गतिविधिहरू नियमित भइरहेको सुन्नमा आएको छ के कस्तो प्रक्रिया तथा निर्देशनबाट सञ्चालन भइरहेको छ ? खानेपानी बोर्ड ऐन २०६३ को दफा १४ को उपदफा १ बमोजिम वर्षको ६ पटक वा तिन महिनाको फरकमा बोर्ड बैठक अनिवार्य बस्नु पर्ने प्रावधान भएको र उक्त प्रावधान अनुसार पदेन सदस्यको रूपमा रहेको सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई बैठक बस्ने जानकारी नभएको हुँदा बैठक बसेको छ वा छैन ? बैठक बसेको भए किन नबोलाईएको ? भनी प्रश्न गर्दै जानकारी मागिएको छ ।
उक्त निवेदन पत्रको बोधार्थ ध्यानाकर्षणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी इनरुवा, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय इटहरी, धरान उपमहानगरपालिका कार्यालय, खानेपानी सिचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालय कोशी प्रदेश विराटनगर, नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाण्डौलाई पनि प्रेषित गरिएको छ ।
