धरान : सङ्घीय लिम्बुवान लोकतान्त्रिक मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले लिम्बुवानसँग १८३१ मा गोर्खा सरकारले गरेको तसल्ली मुलुकी लालमोहर सन्धिलाई राज्यले औपचारिक मान्यता दिई कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीसँग विशेष समिति गठनको माग गरेका छन् ।
लिम्बुवान र गोरखा कान्तिपुर नेपालबिच १८३१ साल श्रावण २२ गते भएको तसल्ली मुलुकी लालमोहर सन्धिको स्मरणमा शुक्रवार धरानको भानुचोकमा आयोजित कार्यक्रममा लिङ्देनले भने ‘सरकारले ऐतिहासिक सन्धिलाई बेवास्ता गर्नुको सट्टा त्यसको अध्ययन, समीक्षा र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्नु आवश्यक छ ।’
उनले लिम्बुवान समुदायका ऐतिहासिक अधिकार, पहिचान तथा मागहरूको वस्तुगत अध्ययन गरी समाधानको आधार तयार गर्न विशेष समिति आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। साथै, ऐतिहासिक स्वायत्तता, आदिवासी जनजातिको पहिचान तथा परम्परागत किपट भूमि व्यवस्थालाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने धारणा राखे।
विगतमा स्थानीय शासक र केन्द्रीय राज्यबिच भएका सम्झौताले लिम्बुवानको ऐतिहासिक अस्तित्व र पहिचानलाई स्थापित गरेको उनले बताए । भने ‘ती विषयलाई वर्तमान राज्य संरचनाभित्र उचित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’ त्यसको लागि लिम्बुवान आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन युवा तथा समुदायबिच एकता आवश्यक रहेको उनले बताए ।
लिङदेनले भने ‘सांस्कृतिक पहिचान, ऐतिहासिक अधिकार र क्षेत्रीय स्वायत्तताको संरक्षणका लागि सबै पक्ष साझा रूपमा अघि बढ्नुपर्छ ।’
जनमुक्ति पार्टीका अध्यक्ष केपी पालुङवाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आन्दोलनको मूल उद्देश्य एकात्मक राज्य संरचनाको अन्त्य गरी जातीय, भाषिक,भौगोलिक तथा क्षेत्रीय असमानतालाई सम्बोधन गर्नु रहेको बताए।
उनले पहिलो संविधान सभाले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भाषिक वितरण, भूगोल र प्रशासनिक क्षमताका आधारमा देशलाई १४ प्रदेशमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव तयार पारेको स्मरण गराए ।
उक्त प्रतिवेदनमा पहिचानमा आधारित सङ्घीयताको मर्म समेटेको दाबी गरे। राज्यको सीमाङ्कन ऐतिहासिक आदिवासी पहिचानलाई प्रतिबिम्बित गर्ने आधारमा हुनुपर्ने उल्लेख गरेको उनले बताए ।
पालुङवाले भने ‘संविधान सभाको त्यस प्रतिवेदनले लिम्बुवानजस्ता ऐतिहासिक पहिचान विभिन्न ऐतिहासिक दस्ताबेज, सम्झौता तथा सामुदायिक अभिलेखबाट पुष्टि हुन्छ ।’
पहिचानमा आधारित सङ्घीयताको पक्षमा रहेका समूहहरूले प्रशासनिक सहजतालाई मात्र आधार नबनाई ऐतिहासिक सन्दर्भ, विगतका सम्झौता तथा समुदायको पहिचानलाई राज्य पुनर्संरचनाको आधार बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएको उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा किरात याक्थुङ चुम्लुङका सल्लाहकार डा कमल तिगेलाले लिम्बुवान र गोरखा कान्तिपुर नेपालबिच १८३१ साल श्रावण २२ गते भएको तसल्ली मुलुकी लालमोहर सन्धिसम्बन्धी ऐतिहासिक पत्रबारे जानकारी गराए ।
विजयपुर संरक्षण सङ्घर्ष समितिका प्रवक्ता अमित थेबेले मृत्यु स्वीकार छ,तर लिम्बुवानविरुद्धको कुनै पनि कार्य स्वीकार्य छैन भन्दै अरुण पूर्वका नौ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई पठाइएको ज्ञापन पत्र सार्वजनिक गरेका थिए।
जेन्टल लावतीले लिम्बुवान प्राप्तिका लागि सबै राजनीतिक दलका झण्डाभन्दा माथि उठेर लिम्बु समुदाय एकजुट हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। कार्यक्रममा ताजुब लिम्बुले पनि आफ्नो मन्तव्य राखेका थिए।
किरात याक्थुङ चुम्लुङका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आङ्बुहाङको संयोजकत्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्घसंस्था तथा समुदायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
