 (13)_1727965004.gif)
विराटनगर : विराटनगर विमानस्थल बिस्तार गर्दा विस्थापित हुने पीडितहरूले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
विराटनगर विमानस्थलमा पीडितहरूको सङ्घर्ष समितिका संयोजक वेदराज पौडेल लगायतको टोलीले मन्त्री ढकाललाई भेटी ८ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । ज्ञापन पत्र बुझेपछि मन्त्री ढकालले जिल्ला स्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बन्ने मुआब्जा निर्धारण तथा वितरण समितिलाई पीडितहरूको मागको उचित सम्बोधनका लागि आफूले निर्देशन दिने बताए । उनले भने‘तपाईँहरूको मागको सम्बोधन यहीबाट हुन्छ, माथिबाट मैले केही मिलाउनु पर्ने भए म मिलाउँछु ।’
ज्ञापन पत्र बुझ्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले उचित क्षतिपूर्तिका लागि आफूले जिल्ला स्तरमा रहने क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा मूल्यांक तथा वितरण समितिलाई मागहरूको उचित सम्बोधनका लागि आवश्यक निर्देशन दिने बताएका छन् ।
मन्त्री ढकाललाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा सङ्घर्ष समितिले विमानस्थलको विस्तारबाट विस्थापित हुनेहरूले बसेकै स्थान जतिकै सहरी क्षेत्र र सुविधा सम्पन्न स्थानमा घर घडेरी किन्न सक्ने गरी मुआब्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने माग गरेका छन् ।
उनीहरूले विराटनगर विमानस्थल विस्तार गर्दा अधिग्रहण हुने घडेरीका लागि अधिकतम बिस लाख रुपैयाँ प्रतिधुर र पक्की घरको प्रति स्क्वायर फुट चार हजार पाँच सय रुपैयाँ मुआब्जा दिन माग गरेका छन् ।
विमानस्थल विस्तारको क्रममा पर्ने आधा घर र आधा जमिनका हकमा पूरै जमिन र पुरै घरको मुआब्जा दिनु पर्ने माग गरिएको छ । यस अघि पूर्वतर्फको विमानस्थल विस्तारका क्रममा कतिपय घर आधाभन्दा बढी भाग परेकाले बस्नै नमिल्ने भएको समेत समितिले उल्लेख गरेको छ । बाटो समेत अधिग्रहणमा परि घरमात्रै बाकी रहेकाको हकमा समेत आउजाउ गर्न बाटोको ब्यवस्था र उनीहरु हट्न चाहेमा मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने माग मन्त्री समक्ष राखेका छन् ।
मुआब्जा दिँदा सरकारले कट्टा गर्ने लाभकर नलिन र घरहरूको हकमा डिप्रिसेशन समेत नकाट्न आग्रह गर्दै विमानस्थलले अधिग्रहणमा पर्ने निर्माण सम्पन्न भइसकेको घरहरु तर नक्सा पास हुन बाकी घरहरूको हकमा निर्माण सम्पन्न लिनका र घर नक्सा पास गराउनका लागि समय दिनु पर्ने माग गरिएको छ ।
विमानस्थलबाट विस्थापितहरूले विस्थापित भएपछि कतै गएर एकमुस्ट रूपमा जमिन किनी त्यसलाई टुक्र्याएर एकै ठाउँ बस्न चाहेमा त्यसको कित्ताकाट हुने व्यवस्था मिलाउन र छुट्टाछुट्टै बस्न चाहेमा समेत जमिन कित्ताकाटको व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।
कतिपय विस्थापित हुनेहरूका घर जग्गा बैङ्कमा धितो रहेका कारण सरकाले मागेको बेला जग्गाधनी पुर्जा दिन सक्ने अवस्था नरहेको कारण पछि मुआब्जाको रकमबाट कट्टा हुने गरी घरजग्गा धितो फुक्का हुने व्यवस्था गरिदिन समेत माग गरेका छन् ।
मङ्गलवार सङ्घर्ष समितिका संयोजक पौडेल सहित रेवतबहादुर खड्का सन्तोष, उद्धव कार्की, सीता कार्की,मोहम्मद सलिम, अम्बिका उप्रेती,मोहम्मद मुन्ना, केशे मगराती, मनिता शर्मा सहितको टोलीले मुआब्जा निर्धारण तथा वितरण समितिका संयोजक तथा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरी निरौलालाई भेटी पीडितहरूको तर्फबाट आठ सूत्रीय माग पेस गरेको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौलाले माग पत्र बुझ्दै पीडितहरूको तर्फबाट पेस भएको माग प्रति आफू सकारात्मक रहेको र मागहरूलाई समितिमा राखेर छलफल गरी सम्बोधन गरिने बताए ।
मङ्गलवार नै समितिले विराटनगर महानगर पालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीलाई पनि माग पत्र पेस गरेको थियो । माग पत्र बुझेपछि पीडितहरूलाई सम्बोधन गर्दै मेयर पराजुलीले विमानस्थल बिस्तार हुँदा विस्थापित हुने पीडितहरूलाई खुसी बनाउने गरी मागहरूको सम्बोधन गर्न आफूलागि पर्ने बताए । उनले भने‘म तपाईँहरूकै भोटले जितेर यहाँ आएको हुँ तपाईँहरूको मागलाई पुरा गराउन कुनै कसर बाँकी राख्दिन ।’ आफ्ना नगरबासीहरुले बढीभन्दा बढी मुआब्जा पाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा आफुरहेको पनि उनले प्रस्ट्याए ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विराटनगर विमानस्थल प्रमुख उत्सवराज खरेलले पीडितहरूको माग बुझ्दै नियमले भ्याएसम्म मागहरूलाई सम्बोधन गर्न आफूले पहल गर्ने उल्लेख गरे । कानुनी र व्यावहारिक दुवै पाटोहरूलाई हेरेर मुआब्जा वितरण गर्ने र सक्दो आफूहरूले विस्थापित हुनेहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने खरेलले बताए ।
विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष देवेन्द्र पोखरेलले यस अघि विमानस्थलले अधिग्रहण गरेको जमिनबाट विस्थापितहरूलाई चित्त बुझ्ने गरी मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको सिफारिस गरेकाले पछिल्लो समयमा पनि आफूले सबैको चित्त बुझ्ने गरी व्यावहारिक ढङ्गले मुआब्जाका लागि सिफारिस गर्ने उल्लेख गरे ।
