भुमाफीयाबाट सर्दु जलाधार बचाउन यसरी लागेका थिए धरानका मेयर तिलक राई

इटहरी : 'सर्दु जलाधार बचाउ अभियान'का मुख्य अभियन्ता तिलक राई हाल धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर छन् । राई मेयरमा निर्वाचित भएसँगै सर्दु जलाधारलाई सरकारीकरण गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नु उनीमाथि ठुलो चुनौती थियो ।

माफियाको चङ्गुलबाट आफू बच्नु र सर्दु जलाधार क्षेत्र बचाउनु उनकोलागी अग्नि परीक्षा नै थियो। उपनिर्वाचनको घरदैलो अभियानमा सर्दु जलाधार बचाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै आएका उनी अन्ततः सफल देखिएका छन् ।

२०७६ मङ्सिर २८ गते आठ जिल्लाको सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको विवरण सहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष पुग्यो । त्यस लगत्तै माघ ६ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सर्दु जलाधारको जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय गर्‍यो। सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको थियो । सोही बमोजिम जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमित १ सय ८२ बिघा जग्गा सरकारकै नाममा आएको छ। लगत कट्टा प्रमाणित भएको जग्गा व्यक्तिका नामबाट बदर गरी हालै सरकारीकरण गरिएको छ।

जलाधार क्षेत्र घोषणा भएको ठाउँका स्थानीयले जग्गा सट्टाभर्ना पाइसकेको अवस्थामा भू-माफियाले किर्ते कागजपत्र पेस गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले जोत भोगको आदेश दिएपछि सवा ३ सय बिघाभन्दा बढी जग्गा हडपिएको थियो । धरानको खानेपानीको मुख्य श्रोत मानिएको जलाधार क्षेत्र मासिने भएपछि उनै राईको नेतृत्वमा धरानका स्थानीय आन्दोलित भएका थिए । हालका मेयर राईले पूर्व मेयर तारा सुब्बालाई भुमाफिया सँग जग्गा लिएको सार्वजनिक रूपमै आरोप लगाउँदै आएका थिए । सुब्बाको मृत्यु भएपछि हाल उनै राई धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर निर्वाचित भएका छन् ।

भुमाफीयाको चङ्गुलमा नेता देखी एनजिओकर्मी सम्म

सट्टाभर्ना पाएको प्रमाण नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले जिविसको आग्रहमा २०६७ सालमा सर्दु जलाधारको रोक्का जग्गा फुकुवा गरिदियो । जलाधार जोगाउने नाममा स्थानीय राजनीतिक दलका नेतृत्व, उपमहानगर र एनजिओकर्मीहरू अग्रमोर्चामा देखिए ।

भुमाफियाको चाहना अनुरूप बमोजिम धरान-४, छोटीमोरंगस्थित जलाधार क्षेत्रको जग्गा विभाजन गरियो । त्यही बेला पनि मेयर राई बाँडफाँडको विरुद्धमा खरो उत्रिएका थिए । गैरकानुनीरुपमा भएको यो जग्गा बाँडफाँडमा जिल्ला वन कार्यालय, मालपोत, जिविस र नापी कार्यालयले समेत सहयोगी भूमिका निर्वाह गरे ।

२०७० वैशाख २३ र २७ गते भएको गोप्य सहमतिमा १२ बिघा १० कट्टा जग्गा जग्गाधनी भनिएका भुमाफियाले उपभोग गर्ने निर्णय भयो। राजमार्ग दक्षिणको भिरमा पर्ने २८ बिघा ३ कट्ठा जग्गा जलाधारको नाममा लगत कट्टा गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सो सहमतिमा लगत कट्टा गर्न बाँकी रहेको जलाधारको सयौँ बिघा जग्गाबारे प्रस्ट पारिएन।

नागरिक दैनिकको समाचार अनुसार दोस्रो संविधानसभाको चुनावको मुखमा माफिया र स्टेकहोल्डर्स बिच सहमति भएको थियो। धरानका पत्रकार रोहित राईले त्यस बेला तत्कालीन नेकपा एमालेको पूर्ण सहमति भए पनि काँग्रेस र माओवादी केन्द्रमा भने खैलाबैला नै मच्चिएको उल्लेख गरेका छन् ।

वातावरण तथा पर्यटन विकास केन्द्र (सेड नेपाल)का निर्देशक वंशी मोक्तान र तत्कालीन उपमहानगरका कानुनी सल्लाहकार शिव भण्डारीको नेतृत्वमा जग्गा बाँडफाँड गराउने चलखेल सुरु भएको उनले प्रस्ट पारेका छन् । जसमा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व मेयर तारा सुब्बा, तत्कालीन काँग्रेस नगर सभापति किशोर राई, माओवादी केन्द्र संयोजक चोत्लुङ र तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत भोजराज खतिवडा जग्गा बाँडफाँडमा सामेल भएका थिए।

जलाधारको जग्गा बाँडफाँड गर्नुअघि धरानका राजनीतिककर्मी, एनजिओकर्मी र समाजसेवीहरूले आन्दोलन गरे । पछि त्यही आन्दोलन भजाएर भुमाफियासँग ‘बार्गेनिङ’ गरी ४२ बिघा जमिन बाँडफाँट गर्ने सहमति भयो । भुमाफियाहरुले ४२ बिघा हकदाबी गर्दै सर्वोच्चमा गए पनि उनीहरूले छोटीमोरंग डाँडाको १२ बिघा जग्गा मात्र कब्जा गर्ने रणनीति बनाएका थिए।

उक्त सहमति पछि पनि वन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शङ्कर अधिकारीले २०७२ असार १८ गते जलाधारको जग्गा रोक्का राख्ने र सट्टाभर्ना दिइसकेको जग्गाको लगत कट्टा गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, सचिव स्तरको यो निर्णयलाई तत्कालीन वन मन्त्री अग्नि सापकोटाको प्रस्तावमा २०७३ वैशाख १५ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी उल्टाए।

सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै धरानमा भएको राजनीतिक सहमतिलाई पनि ध्यान दिएर कार्यान्वयन गर्नु भन्ने वन मन्त्रालयको परिपत्रको आधारमा जग्गा फुकुवा गरिएको मालपोत कार्यालय धरानले जग्गा फुकुवा गरिदियो । सर्वोच्चको विभिन्न मितिको फैसला र फैसला कार्यान्वयन गर्नु भन्ने विभिन्न मितिको पत्र, वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयले राजनीतिक सहमतिलाई पनि पालना गराउने भनेर पठाएको पत्रको आधारमा २०७३ पुस २७ गते छोटीमोरङ्गको १२ बिघा रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय भयो ।

सन् २००५ मा जाइकाले गरेको एक अध्ययन सार्वजनिक गर्‍यो । जसमा सन् २०२० सम्ममा धरानको ९५ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई प्रतिदिन २ करोड २० लाख लिटर पानी आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । जुन पानी जलाधार क्षेत्रबाटै प्राप्त हुनेछ । तर पछिल्लो समय जलाधार क्षेत्रमा अतिक्रमण बढेसँगै धरानमा खानेपानीको समस्या दीर्घकालीन हुने देखिन्छ ।

तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले २०३३ सालमा खानेपानीको मुहान क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न सर्दु जलाधार क्षेत्र कायम गरेका थिए । धरानमा खानेपानीको समस्या नहोस् भन्नको लागी महाभारत क्षेत्रलाई जलाधार क्षेत्र घोषणा गरेका थिए । तर अहिले त्यही जग्गा भुमाफीयाको चङ्गुलमा पर्न थालेको छ । भुमाफीयाको समूह नै लागेर जलाधार क्षेत्रको जग्गा निजीकरणको प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

तत्कालीन अवस्थामा खानेपानीको मुहान सुरक्षित राख्न भन्दै स्थानीयलाई सट्टाभर्ना गरी सरकारी बनाइसकिएको जग्गा पुनः निजीकरण गर्ने प्रपञ्च सुरु भएको हो । वीरेन्द्रको सोही आदेश बमोजिम नापी कार्यालय र वन डिभिजन कार्यालयले २०३४ सालमा लगत सङ्कलन गरेको थियो । सट्टाभर्ना पश्चात् १ सय ८० घरपरिवारले ३ सय ८४ बिगाहा जमिन खनजोत गरेको थियो ।

जे हुनुपर्ने थियो त्यही भयो मेयर राई

'जग्गाको कित्ता कहाँ कहाँ पर्छ कसैलाई थाहै थिएन। त्यो राजनीतिक दलका नेतासाथीहरु पनि प्रभावमा पर्नुभयो ।' मेयर राईले भने, 'भुमाफीयाको चङ्गुलमा फसेर नीतिगत भ्रष्टाचार भयो । जसरी पनि सर्दु जलाधार जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने थियो भएरै छाड्यो ।'

जनताको उपभोग गर्न पाउने अधिकार कोही सकैले हडप्न खोजेर नहुने कुरा प्रमाणित भएको उनको भनाई छ। आफूहरू सुरुवात देखी नै पर्यावरण र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणको पक्षमा भएकोले त्यस विरुद्ध कहिल्यै सम्झौता नगर्ने उनले बताए ।