धरान : धरान बजारको फोहोरबाट बायो ग्यास ऊर्जा उत्पादन गरी ग्याँसको ट्याम्पो समेत सञ्चालन भएको ३० करोड लगानीको वेस्ट टु इनर्जी प्रालि सरकारी नीतिको अभाव र धरान उपमहानगरपालिकाको असहयोगका कारण बन्द भएको छ ।
सुरुमै दैनिक १५ सय केजी बायो ग्यास उत्पादन :
धरान ६ पानवारीमा २२ कट्ठा जग्गामा स्थापित वेस्ट टु इनर्जी ३ वर्ष अघि तत्कालीन नगर प्रमुख तिलक राईको कार्यकालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेका थिए ।
फोहोर प्रशोधन केन्द्रलाई वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र विश्व बैङ्कको ७ करोड अनुदानमा स्थापना भएको हो । केन्द्रले धरानमा सङ्कलित फोहोरबाट अर्ग्यानिक, रिसाईकल र ल्याण्डफिल्डमा फाल्ने ३ श्रेणीको फोहोर छुट्याँउथ्यो ।
अर्ग्यानिक फोहोर प्रशोधन गरेर ग्याँस र मल उत्पादन सुरु गरिएको थियो । रिसाईकल हुने फोहोर कवाडीलाई बिक्री गरी केन्द्रले दिनको १२ देखि १५ सय केजी ग्याँस उत्पादन गर्दै आएको थियो ।
धरान उपमहानगरपालिकासँग फोहोर व्यवस्थापनमा साझेदारी र उत्पादित ऊर्जा, प्राङगारिक मल लगायतका वस्तुको व्यवस्थापन नीति निर्माण गरी पछि स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता गरी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिएको थियो ।
उपमहानगरपालिका ३ वर्ष सम्म झुलायो :
सञ्चालक जेनिस श्रेष्ठले भने ‘तीन वर्षदेखि आवश्यक कानुनी व्यवस्था नबन्दा केन्द्रले उत्पादन गरेका सामग्री बजारमा बिक्री गर्न सकिएको छैन उद्योगको भविष्य सञ्चालन गर्ने वा बन्द नै गरेर जाने भन्ने अन्योलमा परेको छ ।’
उनका अनुसार नेपालमा उत्पादित बायो ग्यास, जैविक मल र तरल मलको गुणस्तर, बिक्री तथा प्रयोगसम्बन्धी सरकारी मापदण्ड बनेको छैन । स्थानीय सरकारले नीति तथा कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न सक्ने अवस्थामा धरान उपमहानगरपालिकाले सम्झौता अनुसार नीति नबनाएकोले केन्द्र बन्द भएको हो ।
श्रेष्ठले भने ‘उत्पादन गरेर मात्रै हुँदैन, बिक्रीको बाटो पनि खुल्नुपर्छ,स्थानीय सरकारको नीति नहुँदा बजार विस्तार गर्न सकिएन उद्योग सञ्चालन गर्नै कठिन भयो ।’ केन्द्रले सुरुमा पूर्ण क्षमतामा काम गर्दा २५ बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको थियो । तर स्थानीय सरकार उपमहानगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्न नीति नियम नबनाए पछि केन्द्र बन्द भएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
प्रशोधन केन्द्र स्थापना भएर सञ्चालन हुँदा धरान उपमहानगरपालिकामा नगर प्रमुख तिलक राई थिए । उनले केन्द्रलाई धरानको गौरवको योजनाको श्रेणीमा राखी तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाबाट उद्घाटन समेत गराएका थिए ।
उनी पछि नगर प्रमुखमा निर्वाचित हर्क साम्पाङले प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनका लागि उपमहानगरपालिकाले गर्नु पर्ने नीति निर्माणमा चासो राखेनन् । विश्व बैङ्क समेतको लगानी र प्रविधि स्थापनामा दातृसंस्थाको सहयोगका कारण तत्कालीन नगर प्रमुख साम्पाङले चासो नदिएपछि उनको कार्यकाल सम्म प्रशोधन केन्द्रबारे कुनै नीति नियम बनेन ।
उपमहानगरपालिकामा दातृसंस्थाको ऋण र सहयोगमा विकासका कुनै पनि कार्य नगर्ने प्रमुख साम्पाङको घोषित मान्यताका कारण प्रशोधन केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्न नीति नियम नबनाइएको उपमहानगरपालिका प्रशासन श्रोतको भनाई छ ।
नेपालकै लागि नवप्रवर्तन ऊर्जाको क्षेत्रमा नमुना र उदाहरणीय प्रशोधन केन्द्रको रूपमा स्थापित हुनसक्ने प्रविधिलाई पुनः सञ्चालन गर्ने कुरामा वर्तमान कार्यवाहक नगर प्रमुखले भने चासो देखाएका छन् ।
उपमहानगरपालिका र कम्पनी बिच २० वर्षे सम्झौता :
केन्द्र र उपमहानगरपालिका बिचैको सम्झौता कार्यान्वयनको अवधि अझै बाँकी छ । फोहोरको व्यवस्थापन गर्न धरान उपमहानगरपालिका र प्रालिबीच २० बर्षे सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौता अनुसार प्रालिले २० बर्सपछि प्रशोधन केन्द्रको जग्गा सहितको सम्पूर्ण सम्पत्ति उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता छ ।
व्यवसायिकरुपमा ग्याँस उत्पादन सुरु गरे पछि प्रालिले आम्दानीको १ प्रतिशत उपमहानगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने सम्झौतामा छ । केन्द्रबाट उत्पादित ग्याँस टेम्पोहरुलाई उपयोगी छ । पेट्रोलबाट १८ किलोमिटर चल्ने ट्याम्पो केन्द्रको ग्याँसले ३२ किलोमिटर चल्ने दाबी गरिएको छ । यो पेट्रोलभन्दा १० देखि १५ रुपैयाँ सस्तो समेत पर्ने सञ्चालक श्रेष्ठले बताए ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. मधुसूदन अधिकारीले प्रशोधन केन्द्र नगरपालिकाकै पहिलो र नयाँ प्रविधिको पहिलो भएको जानकारी दिएका छन् । केन्द्रले ग्याँस, लिक्विड मल र पानी पनि प्रशोधन गर्नेछ ।
ट्याम्पो चल्ने यो ग्याँसले खाना पकाउन सकिने भएकोले ग्यास धेरै खपत हुने रेष्टुरेष्ट र उद्योगमा प्रयोग गर्न सस्तो पर्ने उनको भनाई छ । पेट्रोल, डिजेल आयात गर्ने मुलुकलाई ग्याँस उत्पादन वरदान हुने र नेपाललाई पनि लाभ पुग्ने निर्देशक डा. मधुसूदन अधिकारीको भनाई छ ।
सञ्चालक श्रेष्ठले भने ‘धरानमा फोहोर व्यवस्थापनको दिगो समाधानका लागि स्थापना गरिएको बायोग्यास र फोहोर प्रशोधन केन्द्र अहिले पनि सरकारी नीति र धरान उपमहानगरपालिको नीति नियम निर्माणको प्रतीक्षामै छ ।’
कम्पनी सञ्चालनमा भए ४ करोड बचत :
धरान उपमहानगरपालिकाका वातावरण शाखा अधिकृत भेषराज घिमिरेले प्लान्ट सञ्चालनमा रहेको भए उपमहानगरपालिकाले फोहोर सङ्कलनमा खर्च गर्दै आएको वार्षिक करिब ४ करोड रुपैयाँ बचत हुने बताए । घिमिरेले भने ‘फोहोर सङ्कलनमै उपमहानगरपालिकाले वर्षेनि ठूलो रकम खर्च गरिरहेको छ। प्लान्ट सञ्चालनमा आएको भए त्यो खर्च जोगिन्थ्यो ।’
प्लान्टले दैनिक ४०० केजी ग्यास उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा वार्षिक झण्डै १० करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ प्रतिस्थापन हुने र उक्त रकम स्थानीय अर्थतन्त्रभित्रै रहने अपेक्षा गरिएको थियो।
उपमहानगरपालिका एक स्रोतले भने ‘परियोजना बन्द हुनुमा तत्कालीन नगरप्रमुख हर्क साम्पाङको गैर जिम्मेवारी मुख्य कारण हो ।’ कम्पनी सञ्चालनका लागि आवश्यक स्पष्ट नीति तथा कार्यविधि निर्माण गरिएन । निजी कम्पनीलाई काम गर्ने खुला वातावरण पनि बनाइएन ।
निजी क्षेत्रबाट फोहोर सङ्कलन गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भएको भए दैनिक रूपमा नियमित फोहोर उठ्ने, वातावरण सफा रहने र नगरपालिकाले अतिरिक्त आर्थिक लाभसमेत पाउने अवस्था थियो । सम्झौता अनुसार कम्पनीले वार्षिक आम्दानीको १ प्रतिशत रकम नगरपालिकालाई राजस्वका रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
परियोजनाकै पनि कमजोरी :
परियोजनाले आवश्यक नीति निर्माणका लागि केन्द्रीय निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय गर्न सकेको देखिन्न । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, वातावरण मन्त्रालय लगायत सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त छलफल र सहकार्य भएको भए परियोजनाले निरन्तरता पाउन सक्थ्यो ।
महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना भए पनि कम्पनीले अहिलेसम्म उपमहानगरपालिका कार्यवाहक प्रमुखसँग औपचारिक सम्पर्क राखी छलफल गरेको पाइएको छैन । उपमहानगरपालिका आवश्यक सहयोग गर्न तयार भए पनि कम्पनी सम्पर्कमा नआएको सरोकारवाला श्रोतको भनाई छ ।
पुनः सञ्चालनमा ल्याउँछौंः कावा प्रमुख बेघा :
उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख अईन्द्र विक्रम बेघाले भने बेष्ट भेन्चरलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने वातावरण बनाउने प्रयास भइरहेको बताए।
बेघाले भने‘उपमहानगरपालिका स्पष्ट नीति र विधि निर्माण गरेर परियोजना सञ्चालनमा ल्याउन प्रतिबद्ध छ। कम्पनीलाई सम्पर्कमा ल्याएर बेष्ट भेन्चर पुनः सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउँदैछौँ ।,”
उनका अनुसार बेष्ट भेन्चरमार्फत नगरको करिब ८० प्रतिशत फोहोर व्यवस्थापन गर्ने र बाँकी २० प्रतिशत फोहोरका लागि छुट्टै ल्याण्डफिल साइट परियोजना अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ । उनले भने ‘नगर नेतृत्व, निजी क्षेत्र र केन्द्रीय निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।’
बेघाका अनुसार कोशी परियोजनाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रस्तावित ल्याण्डफिल साइटको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार भइसकेको छ।तर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ईआईए अध्ययन पूरा नभएकोले कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन ।
उनले भने ‘ईआईए प्रतिवेदनले उपयुक्त ठहर गरेपछि मात्रै योजना अघि बढ्छ ।’ कुनै पनि ठुला आयोजना अघि बढाउनुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य कानुनी प्रक्रिया भएको उनले बताए ।
