धरान : वराहक्षेत्र नगर प्रमुख रमेश कार्की निजी सहायक सहितले विदेश भारत भ्रमण गर्दा मन्त्रिपरिषद्को पूर्व स्वीकृति नलिएकोमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा आपत्ति जनाएको छ ।
महालेखाका अनुसार दैनिक भ्रमण भत्ता नियमावली, २०६४ अनुसार कुनै पनि पदाधिकारी वा कर्मचारीले वैदेशिक भ्रमण गर्दा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा मात्रै भ्रमण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर नगर प्रमुख रमेश कार्की र उनका निजी सहायक महेश घिमिरेले ६ दिनको भारत भ्रमण गर्दा आवश्यक स्वीकृति लिएको प्रमाण देखिएन ।
नगर प्रमुख कार्कीको भ्रमणमा १ लाख १६ हजार ३५९ रुपैयाँ र निजी सहायक घिमिरेको भ्रमणमा १ लाख ८ हजार ६१९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । दुवैको भ्रमणमा कुल २ लाख २४ हजार ९७८ रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्षमा भ्रमण खर्चतर्फ २३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ गरी कुल २६ लाख ३८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । महालेखाले आन्तरिक भ्रमण खर्च विदेश भ्रमणमा भएको औँल्याउँदै सो को अनुपातमा नगरपालिकाले अनुगमन मूल्याङ्कन खर्चतर्फ २ लाख ५० हजार मात्र भुक्तानी गरेको उल्लेख गरेको छ ।
महालेखाले अधिकांश भ्रमणको उद्देश्य र उपलब्धि कार्यालयको कामसँग सम्बन्धित रहेको पुष्टि हुने आधार नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । अन्य पालिकाका वडाबाट भत्ता लिने प्रचलन रहेको तथा पालिकासँग असम्बन्धित स्थानीय तहको भ्रमणलाई समेत खर्चमा समावेश गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कतिपय भ्रमण आदेशमा ‘मन्त्रालयमा कागजात पुर्याउने’ वा ‘योजना माग गर्ने’ जस्ता सामान्य विषय उल्लेख गरी ७ दिनसम्मको भ्रमण स्वीकृत गरिएको छ । केही आदेशमा भ्रमण स्थल नै नतोकिएको र कतिपय अवस्थामा बिलका आधारमा मात्रै खर्च भुक्तानी गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
महालेखाले भ्रमण खर्च भुक्तानीमा दुरुपयोगको सम्भावना देखिएको भन्दै कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्न र भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीलाई थप जिम्मेवार बन्न सुझाव दिएको छ ।
