धरान : आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बजेट भाषणमा प्रदेश १ का ऐतिहासिक स्थलहरूको नाम परिवर्तन र धार्मिक ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको खुवालुङ फुटाउने निर्णयको प्रदेश १ का १४ जिल्लाका आदिवासीजन्य संघसंस्थाहरुले विराध गरेका छन् ।
वाईडबडी भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका रवीन्द्र अधिकारीको नाम ताप्लेजुङ जिल्लामा रहेको सुकेटार विमानस्थलको नाम नामेट गरेर रवीन्द्र अधिकारी बनाउने निर्णय सरकारले गरेपछि नेपालका आदिवासी मूलवासी जातीय सङ्घसंस्थाले घोर विरोध गर्दै आएका छन् । यस विषयलाई लिएर नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ प्रदेश नम्बर १ मा रहेका १४ वटा जिल्ला महासङ्घ समन्वय परिषद्ले विरोध जनाएका हुन् ।
१४ जिल्ला महासङ्घले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋण थोपरेर विकास बजेट घोषणा गर्ने नाममा यो देशको भुमिपुत्र आदिवासी जनजाति समुदायको ऐतिहासिक धरोहर मास्ने धार्मिक सांस्कृतिक आस्थाको केन्द्रलाई भत्काउने र आन्तरिक उपनिवेश खडा गरी एकात्मकता लाद्न उद्द्त भइरहेको प्रति प्रदेश नम्बर १ का क्रियाशील संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ १४ वटै जिल्लाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा आदिवासी जनजाति समुदाय माथि नीतिगत ढङ्गबाट योजनाबद्ध रूपमा घरीघरी डन्डा बर्साउने काम भईरहको उल्लेख छ । त्यसका ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा मुकुमलुङ्, खोकना, सुकेटार, चुहानडाडा, आदिवासी रङ्गशाला, खुवालुङ माथि भइरहेको प्रहारलाई लिन सकिन्छ भनिएको छ ।
त्यसैले राज्य सरकारप्रति हाम्रो केही गम्भीर प्रश्नहरु छन् भन्दै केका नाममा खोकनामाथि अतिक्रमण भयो ? ताप्लेजुङको मुकुमलुङ् माथि किन औपनिवेशिकता लादिदैछ ? स्मृतिकालागि रङ्गशालाको नाम आदिवासी राखिनेछ भनेर झापामा हाम्रो पुर्खाको समाधिस्थल किन भत्काइयो ? र अहिले मदन भण्डारीको नाम जोडेर किन उपेक्षा गरिदैछ ? ताप्लेजुङको सुकेटार र तेह्रथुमको चुहानडाँडा विमानस्थलको नाम फेर्न त्यहाँका जनतासँग परामर्श गर्नु किन आवश्यक ठानिएन ? उदयपुर, धनकुटा, भोजपुर र सुनसरीको सङ्गमस्थल त्रिवेणीमा अवस्थित आदिवासी किरातीहरुको आस्था एवं मुन्धुमि शक्तिकेन्द्र, ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर खुवालुङ्लाई किन नष्ट गर्न खोजिदैछ ? त्यसै गरी इलाम जिल्लाको विभिन्न ठाउमा रहेको आदिवासी पुर्खाको चिहान माथि किन डोजर चलाईदैछ ? उदयपुर लगायत जिल्लामा अवस्थित चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्दै स्वास्थ्य वातावरण कायम गर्नको साटो नीति नै बनाएर उत्खनन गर्ने कार्य देश र जनताको विरुद्ध हो कि हैन ? के यी सबै सम्पदाहरू यो देशको सम्पत्ति हैनन् ? यसको संरक्षण,सम्बर्द्धन गर्ने दायित्व राज्यको हैन ? यदि यो सरकार विभिन्न बाहानमा जहिल्यै निरङ्कुश निर्णय गर्दै अघि बढ्छ भने त्यो चिन्तन र व्यवहार एकात्मक र नस्लवादी छ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यो देशको विविधतालाई बेवास्ता गर्दै, आदिवासी जनजाति समुदायको इतिहास मेटाउने, धार्मिक एवं सांस्कृतिक आस्था माथि प्रहार गर्ने र समग्र समुदायको अस्तित्व समाप्त पार्ने कदमको भण्डाफोर र घोर विरोध गर्दै विज्ञप्तिमा त्यस किसिमका कमदहरु तत्काल एवं सदाका लागि रोक्न पनि भनिएको छ । अन्यथा, यो देशका आदिवासी जनजातिहरू चुप लागेर र हातबाधेर नबस्ने समेत चेतावनी दिएको छ ।
यसै गरी सुकेटार र चुहानडाँडा एयरपोर्टको नामलाई उपनिबेशिकरण गर्ने र दमक स्थित आदिवासी रङ्गशालामा चिल्ड्रेन फन पार्क निर्माण गर्ने अवैधानिक घोषणा प्रति सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च, नेपालले एक विज्ञप्ति जारी गरी भर्त्सना गरेको छ ।
