 (13)_1727965004.gif)
धरान : कोशी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राईलाई लिम्बु याक्थुङ भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विधेयक तत्काल ल्याउन याक्थुङ भाषा कार्यान्वयन सरोकार समूहले आज सोमवार पुनः ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
मन्त्री राईसँग संयोजक मोहन तिगेलाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले उनकै मन्त्रालयमा भेटगरी सरोकार समूहको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
संयोजक तिगेलाले भने ‘हामीले याक्थुङ भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउन तत्कालै विधेयक निर्माण गरेर प्रस्तुत गर्न माग गरेका छौँ ।’ विधेयकको खाका निर्माण गरेर सरोकार समूहसँग छलफल गर्न पनि आग्रह गरेका छौँ । उनले थपे ‘विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित नभए सम्म दबाब दिने काम गरिरहने पनि बताएका छौँ ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझपछि मन्त्री राईले सकारात्मक जवाफ दिएको अभियन्ता अमित थेबेले बताए । विधेयक ल्याउन सकारात्मक रहेको तिहार लगत्तै भेला आयोजना गर्ने मन्त्री राईले बताएको उनले जानकारी दिए । मन्त्रीले ‘हामी भाषाविद्, लेखक, अभियन्ता लगायत सरोकार पक्षलाई समावेश गरेर अघि बढ्नेछौँ’ भनी मन्त्री राईले प्रतिबद्धता जनाएको थेबेले बताए ।
प्रतिनिधि मण्डलमा प्राज्ञ भाषाविज्ञ दिलेन्द्र कुरुम्वाङ पनि थिए । उनका अनुसार सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो विधेयक निर्माण गरेर कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ ।
उनले भाषा आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गराउन प्रदेश सरकारको निर्णायक भूमिका रहेको बताए । प्रतिनिधि मण्डलमा आदिवासी जनजाति युवा महासङ्घ धरान सचिव अमृत मादेन पनि सहभागी थिए ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदा प्रदेश सांसद तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति राजन किराँतीको उपस्थिति थियो ।
यसअघि गत जेठमा समूहको प्रतिनिधि मण्डलले विराटनगर पुगेर मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई माग पत्र बुझाएको थियो ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा बुँदा ९८ मा मैथिली र लिम्बु भाषाहरूलाई प्रदेशको कामकाजी भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गराउन पहल पर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
त्यसपछि पुनः समूहले नीति कार्यान्वयन गराउन आवश्यक बजेट माग गरेको थियो । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणमा भाषा आयोगले सिफारिस गरेको भाषाहरूलाई प्रादेशिक सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक तयारीका लागि रकम विनियोजन गरिएको उल्लेख गरेका थिए ।
भाषा आयोगले यसअघि प्रदेश १ मा लिम्बु र मैथिली भाषालाई प्रादेशिक सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को बजेट भाषणको ११४ बुँदामा भनिएको प्रदेशमा प्रचलनमा रहेका भाषा, लिपिहरूको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदाहरूको संरक्षण, संवर्द्धन र विकास गर्न र भाषा आयोगले सिफारिस गरेका भाषाहरूलाई प्रादेशिक सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी गर्न विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।
प्रदेश १ का तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईको कार्यकालमा भाषा आयोगले सिफारिस गरेको मैथिली र लिम्बु भाषालाई प्रादेशिक सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा कार्यान्वयन गर्न किरात याक्थुङ चुम्लुङले विधेयकको मस्यौदा समेत प्रदेश सरकारलाई दिएको थियो । तर सरकारले चासो राखेन ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८ को उपधारा (६) को खण्ड(क) मा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारण गरी नेपाल सरकार समक्ष भाषा आयोगले सिफारिस गर्ने भनिएको छ ।
सोही व्यवस्था अनुसार भाषा आयोगले २०७८ भदौ २१ गते सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरूको निर्धारण तथा भाषासम्बन्धी सिफारिसहरू सहित नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
प्रतिवेदनमा आयोगले ११ भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा समावेश गरेको छ । प्रदेश एकको हकमा लिम्बु र मैथिली भाषा सिफारिस गरिएको छ । संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) बमोजिम आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा रहने व्यवस्था छ ।
