धरान : धरानमा याक्थुङ/लिम्बु भाषा स्थानीय सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन याक्थुङ/लिम्बु भाषिक सांस्कृतिक नागरिक अभियानले उपमहानगरपालिकालाई ज्ञापन पत्र बुझाउने तयारी गरेको छ ।
अभियानद्वारा शनिवार धरानमा आयोजित वृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भाषा, आयोगको सिफारिसको आधारमा धरान उपमहानगरपालिकालाई याक्थुङ÷भाषा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कानुनी तथा प्रशासनिक मान्यता दिलाउन माग गर्ने विषयमा भाषिक,सांस्कृतिक अभियन्ता,बुद्धिजीवी र विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरू एकजुट हुने निर्णय गरिएको हो ।
नागरिक अभियानका अध्यक्ष राम आङ्बुहाङले राजनीतिक तथा वैचारिक मतभेदलाई थाती राखेर भाषा र पहिचानको साझा मुद्दामा सबैलाई एकजुट हुन आग्रह गरे । उनले अभियानले चाँडै ज्ञापन पत्र बुझाई धरान उपमहानगरपालिकालाई भाषा आयोगको सिफारिसको आधारमा याक्थुङ लिम्बु भाषा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन दबाब सिर्जना गरिने बताए ।
सांस्कृतिक अभियन्ता अमित थेबेले नेपालको संविधान र भाषा आयोगको सिफारिस अनुसार धरानमा याक्थुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन पर्याप्त कानुनी तथा जनसाङ्ख्यिक आधार रहेको दाबी गरे ।
उनका अनुसार राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार धरानको कुल १ लाख ६६ हजार ५ सय ३१ जनसङ्ख्यामध्ये लिम्बू समुदायको सङ्ख्या करिब २१ हजार ६ सय ५० अर्थात् १३।०१ प्रतिशत छ । करिब १६ हजार ८ सय २० जना अर्थात् १० दशमलव १ प्रतिशतले याक्थुङ भाषालाई मातृभाषाका रूपमा बाल्ने भएकाले यसलाई स्थानीय सरकारको दोस्रो सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन संवैधानिक र व्यावहारिक आधार रहेको उनको भनाइ थियो ।
धरान–१५ का वडाध्यक्ष नरेश इवारमले भाषा आयोगले कोशी प्रदेशमा मैथिलीसँगै याक्थुङ भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरिसकेको स्मरण गराउँदै स्थानीय तहले ढिलाइ नगरी त्यसको कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले छलफलमा धरानका ५ लिम्बु वडाअध्यक्ष र कावा प्रमुख अईन्द्र विक्रम बेघासँग छलफल गरी अघि बढ्ने बताए ।
कार्यक्रममा याक्थुङ भाषाको संरक्षणका लागि विगतमा भएका आन्दोलन र प्रयासको पनि स्मरण गरिएको थियो । २०६५ देखि किरात याक्थुङ चुम्लुङ सुनसरी तथा विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनको पहलमा धरानका १० वटा प्राथमिक विद्यालयमा पठन पाठन सुरु गरिएको थियो । उक्त कक्षा पछि ६ वटा माध्यमिक विद्यालयमा विस्तार गरिएको थियो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा भाषिक पाठ्यक्रम याक्थुङ लिम्बु भाषा समावेश गराउन विद्यार्थीहरूले लामो सङ्घर्ष गरेको पृष्ठभूमि प्रस्तुत गरिएको थियो ।
अभियन्ता जेन्टल लावतीले लिम्बू संस्कृतिको मूल आधार ‘मुन्धुम’को वास्तविक मर्म मातृभाषा मार्फत मात्र बुझ्न सकिने बताए । मातृभाषामा शिक्षा दिँदा नयाँ पुस्ताले सहज रूपमा सिक्ने भएकाले स्थानीय सरकारले भाषिक अधिकारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
ज्येष्ठ नागरिक अगुवा ‘सुब्बा बाजे’ले पुराना पुस्ताले जोगाएर ल्याएको भाषा र संस्कृतिलाई कानुनी रूपमा स्थापित गर्ने जिम्मेवारी अब नयाँ पुस्ताको काँधमा आएको बताए।
वरिष्ठ पत्रकार हर्ष सुब्बाले नेपालमा २०४६ सालको परिवर्तन पछि भाषिक, सांस्कृतिक अधिकारको माग उठेको, २०६२/०६३ को आन्दोलनले ल्याएको २०७२ सालको संविधानले धेरै भाषिक, सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गरे तापनि कार्यान्वयन नभएको बताए ।
जाति, भाषा, संस्कृतिजन्य धेरै संस्थाहरूको छुट्टा छुट्टै आन्दोलन चल्दै आए पनि प्रभावकारी दबाब नपुगेको अनुभव भइरहेको अवस्थामा सर्वपक्षीय संयुक्त दबाब सिर्जना गर्न सबै स्थानीय तहमा ‘नागरिक अभियान’ लाई अघि बढाउनु जरुरी भएकोमा उनले जोड दिए ।
भाषाविद् अम्बिका सम्बाहाम्फेले अभियानलाई घर–घर र टोल–टोलसम्म विस्तार गर्न महिला सहभागिता महत्त्वपूर्ण हुने बताए। उनले वडा र नगरका प्रशासनिक संरचनामा भाषालाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट खाकासहित सबै लिम्बू सङ्घसंस्था र जनप्रतिनिधिलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
