धरान : धरान उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकताको आधारमा समान वितरण नभएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
उपमहानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको संरक्षण, पूर्वाधार विकास तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारलाई आवश्यकताको आधारमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा बजेटमा त्यस्तो नदेखिएको उनीहरूले गुनासो गरेका हुन ।
भौतिक पूर्वाधार जीर्ण रहेका विद्यालयका अभिभावक, शिक्षकहरूले बजेटमा धरान-१८ स्थित डिपोट स्कुललाई भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको कुरालाई औँल्याएका छन् ।
उनीहरूका अनुसार धरानमा ५५ वटा सामुदायिक र ८८ वटा संस्थागत विद्यालय छन् । ५५ सामुदायिक विद्यालयमध्ये कतिपयमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको अभाव छ । कतिपय विद्यालयका छाना पानी पर्दा चुहिने अवस्थामा छन् भने पर्याप्त कक्षाकोठा नहुँदा एउटै कक्षाकोठामा कोचाकोच विद्यार्थी राखेर पढाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकासको प्राथमिकता पहिचान गर्ने कुरामा उपमहानगरपालिकाको बजेट चुकेको उनीहरूले टिप्पणी गरेका छन् । नितान्त समुदाय एवं स्थानिय सरकारमा निर्भर विद्यालयलाई दिनुपर्ने अनुदान बजेटले प्याब्सनमा आबद्ध सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको विद्यालयका रूपमा सञ्चालित स्कुललाई प्रदान गरेको उनीहरूको भनाई छ ।
नगरपालिकाबाट डिपोटको पूर्वाधार निर्माणमा रकम विनियोजन भएपछि स्थानीय तहको बजेट नीति र प्राथमिकतामाथि सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका हुन । एउटा संस्थागत विद्यालयलाई मात्रै ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्नुको आधार, मापदण्ड र औचित्य उपमहानगर नेतृत्वले सार्वजनिक गर्न सामयिक हुने उनीहरूको भनाई छ ।
धरानमा डिपोट सहित ८८ वटा संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा छन् । उपमहानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा बजेट दिने लिएको हो भने अन्य संस्थागत विद्यालयलाई किन नदिएको हो ? उनीहरूले प्रश्न गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत एम्स स्कुलका सन्तोष कोइरालाले निजी शिक्षण संस्थालाई रकम विनियोजन गर्न नहुने भन्दै निर्णयको आलोचना गरेका छन् । उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘जनताको खुन पसिना मिश्रित कर राज्यका कुनै पनि तहका सरकारले हचुवाका भरमा कुनै पनि निजी शिक्षण संस्थालाई यो वा त्यो बहानामा रकम विनियोजन गर्न पाउँदैन।’
प्याब्सन धरानका अध्यक्ष दीपक घिमिरेले डिपोट स्कुल हालसम्म प्याब्सन अन्तर्गत सञ्चालित रहेको बताए । शुल्क तथा अन्य सेवा–सुविधाका हिसाबले डिपो निजी विद्यालय सरह सञ्चालन भइरहेको उनको भनाई छ ।
उनले भने ‘निजी स्कुल सरह फी लिन्छ,सबै काम कारबाही निजीसरह हुन्छ, डिपोटलाई मात्रै रकम विनियोजन गरेर अरू निजी विद्यालयलाई चाहिँ हेर्नु पर्दैन भन्ने हुँदैन ।’
घिमिरेका अनुसार डिपोट सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत रहेको र बीपी कोइराला स्थापना हुँदादेखि ब्रिटिस लाहुरेहरूले व्यवस्थापन गरेर सञ्चालन भएको स्कुल हो । तर, शुल्क सङ्कलन तथा सेवा–सुविधाका हिसाबले निजी विद्यालय सरह सञ्चालन भइरहेका स्कुलको संरचना निर्माणका लागि स्थानीय सरकारबाट रकम विनियोजन गर्नु स्वाभाविक नभएको उनको भनाइ छ ।
घिमिरेले भने, ‘यो त स्थानीय सरकारको हद भएन र ? म त पहिलो पटक सुन्दै छु। अब त अन्य निजी स्कुललाई पनि बजेट विनियोजन गर्न माग गर्छौँ।’
अब उपमहानगरपालिकाले डिपोट स्कुललाई ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्नुको औचित्य, बजेटको कानुनी आधार, विनियोजनको मापदण्ड तथा अन्य संस्थागत विद्यालयलाई बजेट नदिइएको कारण स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिएको छ।
