धरान : भोटेकोसीको बढीले जलविद्युत आयोजनाको सुरुङमा फसेका प्राविधिक कामदारहरूको उद्धारका लागि आवश्यक उपकरण तत्काल घटनास्थल नपुर्याउँदा अपूरणीय मानवीय क्षति हुन पुगेको उज्यालो नेपालका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले बताएका छन् ।
धरानमा शनिवार आयोजित पार्टीको कोसी प्रदेश विस्तारित बैठकमा उनले भने ‘सुरुङमा फसेकाको उद्धारका लागि कुनै असाधारण प्रविधिको आवश्यकता थिएन, ‘विशेष प्रविधि’ चाहिने होइन, तत्काल उपलब्ध उपकरण, प्राविधिक जनशक्ति र विज्ञ परिचालन गर्नुपर्थ्यो।’
तर सरकारी नीति उद्धारका लागि समन्वयको पक्षमा कमजोर भएको बताउँदै भने ‘उनीहरूलाई तत्काल रेस्क्यु गर्न सकेन ।’ विद्युत् आयोजनाको सुरुङमा मृत भेटिएकाहरूले तत्काल रेस्क्यु पाएको भए जीवित उद्धार हुने उनको भनाई थियो ।
उनले भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको बाढी पहिरोपछि राज्यको विपद् व्यवस्थापन क्षमता र पूर्व तयारी फितलो भएको बताए । विपद् आउन सक्ने जोखिमबारे पूर्व तयारी नहुनु, आवश्यक उपकरण तत्काल घटनास्थलमा पुर्याउन नसक्नु र सम्बन्धित निकायबिच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्नुका कारण उद्धारमा ढिलाइ भएको उनले बताए ।
घिसिङले भने ‘उद्धारको लागि सुरुवाती चरणमै खन्ने मेसिनलगायत आवश्यक उपकरण घटनास्थलमा पुर्याउन ढिलाइ भयो ।’ कठिन भूगोल र पर्याप्त क्षमताका हेलिकोप्टरको अभावले पनि उद्धारमा समस्या थपिएको उनले बताए ।
चिलिमे क्षेत्रमा उपकरण पुर्याउन वैकल्पिक दिशाबाट सडक निर्माण गर्नुपरेको र सुरुङ भित्रबाट खन्ने विधि अपनाएर उद्धार गरिएको उनले बताए ।
घिसिङले जलविद्युत आयोजना निर्माणमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका विज्ञ, इन्जिनियर र प्राविधिकलाई सङ्कटको पहिलो चरणमै परिचालन गर्न नसक्नु राज्यको समन्वयगत कमजोरी भएको बताए ।
उनले भने ‘आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा संलग्न प्राविधिकलाई तत्काल परिचालन गरिएको भए उद्धार प्रक्रिया थप व्यवस्थित र छिटो अघि बढ्थ्यो ।’ नेपालमा जलविद्युत आयोजना र सुरुङ निर्माणको अनुभव भएका जनशक्ति हुँदाहुँदै विपद्को समयमा उनीहरूलाई परिचालन गर्ने स्पष्ट संयन्त्र नहुँदा ठुलो मानवीय क्षति भएको उनको भनाई थियो ।
भविष्यमा सुरुङ उद्धारका लागि आवश्यक उपकरण,दक्ष जनशक्ति र पर्याप्त क्षमताका हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
घिसिङले भोटेकोसी बाढी पहिरोले मानवीय जीवनसँगै जलविद्युत आयोजना, सडक,पुल तथा अन्य पूर्वाधारमा ठुलो क्षति पुर्याएको बताए । उनका अनुसार जलविद्युत आयोजना तथा पूर्वाधार निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका स्थानीय नागरिक र कामदार यसबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन् ।
रसुवाको आर्थिक गतिविधिको मुख्य आधार नै जलविद्युत र भोटेकोसी कोरिडोरसँग जोडिएको बताउँदै भने ‘बाढी पहिरोले जिल्लाको आर्थिक आधारमा समाप्त गरेको छ ’ चिलिमे जलविद्युत कम्पनी आउनुअघि विकासमा पछाडि परेको रसुवाले जलविद्युत विकासले आर्थिक गतिविधि र पूर्वाधार विस्तारबाट फड्को मारेको थियो ।
घिसिङले अब सरकारको ध्यान तत्कालीन राहत र उद्धारसँगै क्षतिको यकिन मूल्याङ्कन, पुनर्निर्माणको लागत निर्धारण र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजना तथा पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा लाग्ने समय र लागतको स्पष्ट मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रभावित क्षेत्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने मात्र नभई सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा पुनर्निर्माण गर्न विशेष पुनःस्थापना प्याकेज तथा आवश्यक परे छुट्टै संरचना बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा पार्टी उपाध्यक्ष राजेश पोर्तेल र महासचिव धर्म चौधरी लगायतको उपस्थिति थियो ।
