इटहरी : स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले प्रदेश सरकारले कानुन बनाउँदा आफूहरू सँग कुनै पनि छलफल नगर्ने गरेको गुनासो गरेका छन् । स्थानीय तह सँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा समेत प्रदेश सरकारले आफूहरू सँग समन्वय नगरेको गुनासो गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकारले ठुला भवन बनाउँदा प्रदेशमा अनुमति लिनुपर्ने गरिको बनाएको 'प्रदेश भवन ऐन २०७६' मा समेत कुनै छलफल नगरेको इटहरीकी उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमले बताइन ।
‘जुनसुकै कानुन निर्माण गर्दा पनि सरोकारवालाहरू सँग सुझाव लिनु पर्दछ, प्रदेशको भवन ऐन बनाउँदा स्थानीय तहसङ प्रत्यक्ष जोडिने विषय भए पनि हामी सँग छलफल गरिएन’ इटहरीकी उपप्रमुख गौतमले भनिन ‘हामीले स्थानीय सरकारहरूले कानुन बनाउँदा समेत प्रत्यक्ष सरोकारवालाहरूको सुझाव लिन्छौ तर प्रदेशले यस्तो गम्भीर विषयमा हामी सँग छलफल गरेन ।’
गौतमले मात्र हैन इलाम नगरपालिकाका मेयर समेत रहेका नगरपालिका संघ प्रदेश एकका संयोजक महेश बस्नेतले समेत प्रदेशले स्थानीय तहसङ सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्ने नगरेको बताउँछन् ।
बस्नेतले भने 'स्थानीय तहसङ सम्बन्धित धेरै कानुन बनेका छन् तर हामी सँग त्यसरी अन्तर्वस्तुको विषयमा गहिरिएर छलफल हुन् सकेको छैन ।'
