धरान : धरानमा पछिल्लो समय एडिबीको ऋण तथा अनुदानमा सञ्चालित खानेपानी परियोजना असफल भएको भन्दै खानेपानी संस्थानलाई मर्ज नगर्न माग गर्दे दैनिक प्रदर्शन भइरहेका छन् ।
धरान खानेपानी संस्थान बचाउ सर्वदलीय सर्वपक्षीय सङ्घर्ष समितिले दैनिक जसो आन्दोलन गर्दै आएको छ । यो समितिमा धरानका विभिन्न राजनीतिक दल, सङ्घसंस्थाहरू आबद्ध छन् । समितिका सचिवालयका एक जना सदस्यले धरानको खानेपानी परियोजनामा नेकपाले असफल परियोजनालाई जर्वजस्ती जिम्मा लिन र मर्ज गर्न धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तिलक राईलाई दबाब दिइरहेको बताएका छन् ।
परियोजना सफल छैन थाहा हुँदा हुँदै मेयरलाई दबाब दिएर भए पनि परियोजना जिम्मा लिन माग गरिएको प्रति धरान खानेपानी संस्थान बचाउ सर्वदलीय सर्वपक्षीय सङ्घर्ष समितिले आपत्ति जनाउँदै विरोध सुरु गरेको समितिका सदस्य अमर इजमले बताए ।
धरान उपमहानगरपालिकामा धरानका जनतालाई खानेपानी खुवाउन होइन भ्रष्टाचारका लागि आइयुडिपीको परियोजना ल्याइएको समितिको दाबी छ । खानेपानीको डिपीआरमा सन् २०३४ सम्ममा ४५ हजार घरधुरीलाई पुग्ने खानेपानी उत्पादन गरी वितरण गरिने भनिएकोमा अहिले नै धरानमा ६० हजार बढी घरधुरी पुगेको भन्दै सन् २०३४ सम्ममा धरानको जनसङ्ख्या कति पुग्ला ? त्यसैले हचुवाको भरमा असफल परियोजना धरान उपमहानगरपालिकाले जिम्मा लिएर संस्थानलाई मर्ज गर्न नहुने समितिका अमर इजमको भनाई छ ।
समितिका संयोजक सुजेन्द्र गोले तामाङले धरानको खानेपानी परियोजना नेकपाले बार्गेनिङ गर्दै असफल परियोजनालाई सफल साबित गर्न जर्वजस्ती खोजेको आरोप लगाएका थिए ।
परियोजनाको म्याद सकिए पनि अझै पानी वितरण हुन सकेको छैन । अहिले रेल्वे सिस्टमबाट वडा १७ को केही भाग र पिण्डेश्वर सिस्टमबाट वडा १५ को केही भागमा पानी वितरण भइरहेको छ । तर, ती वडालाई पनि पर्याप्त पानी वितरण हुन नसकेको आन्दोलनकारीहरूको दाबी छ । ‘२ वडालाई त राम्रो पानी खुवाउन सकेको छैन, यो असफल भैसकेको परियोजना जिम्मा लिनु हुन्न,भन्दा भन्दै ‘जर्बजस्ती गरिए कडा आन्दोलन हुने इजमले कपुरी न्युजलाई बताए ।
खानेपानी संस्थानको प्रधान कार्यालयले पठायो पत्र
पछिल्लो समय साउन १० गतेको नगरसभामा आयोजना र संस्थान दुवै खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा समायोजन गर्ने प्रस्ताव भएपछि खानेपानीमा विवाद थप चर्किएको छ ।
अहिले दिनहुँ जसो धरानमा खानेपानीको विषयमा प्रदर्शन भइरहेको छ भने नेपाल खानेपानी संस्थान प्रधान कार्यालयले धरान उपमहानगरपालिका र आन्दोलनरत सबैलाई बोधार्थ राखेर पत्राचार गरेको छ । पत्रमा खानेपानी संस्थानको प्रधान कार्यालयले तत्कालीन धरान नगरपालिकाले धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गरी खानेपानी व्यवसिथत गर्न एडिबीको ऋण लगानीमा खानेपानी परियोजनामा सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी लगभग हस्तान्तरणको सँघारमा पुगेको बेला फेरी विवाद र विरोध आएकोमा यो समस्यालाई समाधान गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
नेपाल खानेपानी संस्थानको प्रधान कार्यालयको पत्र :
