एजेन्सी : भारतको सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालमाथि नियमन गर्न आदेश दिएको छ। ट्विटरविरुद्ध परेको एक सार्वजनिक सरोकारको विवादमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले घृणा फैलाउने सामाग्री रोक्न केन्द्र सरकार र ट्विटरलाई आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट प्रचार हुने फेक न्युजका माध्यमबाट घृणा फैलाउने सामग्रीको जाँच गर्न भनेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ।
भारतमा सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभावसँगै त्यसले समाजमा भ्रम र घृणा जगाउने सामाग्री बढी प्रसारित हुन थालेपछि सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो।
पछिल्लो समय विश्वभर नै सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने विषयमा बहस भइरहेका बेला भारतीय सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ।
अनलाइन मिडियाको मनोमानी रोक्ने भन्दै भारतको केन्द्र सरकारले आइटी नियममा परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले त्यस सम्बन्धी जानकारी सांसदलाई समेत गराइसकेको छ।
सर्वोच्चले एक हप्ताअघि फेक न्युजमाथि रोक लगाउनको लागि सामाजिक सञ्जाल लगायत अनलाइन मिडियालाई नियन्त्रण गर्न कानुनी दायरामा ल्याउन माग गर्दै दायर भएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गरेको थियो।
जसमा अदालतले सरकारसँग त्यसबारे जवाफ मागेको थियो। त्यसपछि सरकारले उक्त कानुन ल्याउने घोषणा गरेको थियो।
