इटहरी : भोटेकोसीमा आएको भीषण बाढीको कारण विपत्तिको सामना गरिरहेका पीडितको लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले चासोका साथ सहयोग गरिरहेका छन् । कोशी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षमता अनुसारको सहयोग रकम प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरेका हुन् ।
कोशी प्रदेश सरकारले कोषमा ३ करोड जम्मा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । प्रभावित जिल्लाहरू रसुवा, धादिङ, नुवाकोटका नागरिकको उद्धार तथा राहतको लागि रकम पठाइएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
कोशी प्रदेशको एक मात्र महानगरपालिका विराटनगरले समेत २५ लाख ५१ हजार सहयोग गरेको छ । विपद् व्यवस्थापन कोषबाट ११ लाख र बाँकी रकम कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलब तथा सेवा सुविधाबाट व्यवस्थापन गरिएको नगरप्रमुख नागेश कोइरालाले बताए । इनरुवा नगरपालिकाले ४८ लाख १० हजार जम्मा गर्ने तयारी गरेको छ । जनप्रतिनिधिको एक महिनाको तलब, दैवी प्रकोप कोषको ५ लाख, वडाको सिलिङबाट ५ लाखका दरले सङ्कलित रकम प्रधानमन्त्री राहत कोषमा पठाउने निर्णय भएको मेयर केदार भण्डारीले बताए ।
वराहक्षेत्र नगरपालिकाले समेत ४० लाख रुपैयाँ पठाइसकेको छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलब देखि विपद् कोषको रकम रकमान्तर गरेर कोषमा पठाइएको हो ।
कोषमा सुनसरीको दुहबी नगरपालिकाले २१ लाख र हरिनगर गाउँपालिकाले २५ लाख जम्मा गरेका छन् । गत सोमबार बसेको कार्यपालिका बैठकले रकम पठाउने निर्णय गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष गफार अन्सारीले बताए । राष्ट्रिय विपत्तिको समयमा स्थानीय सरकारले समेत सङ्घीय सरकारलाई साथ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाले १० लाख रुपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । १२ गते बसेको नगर विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले कोषमा रकम पठाउने निर्णय गरेको हो । सुनसरीका अधिकांश पालिकाले कोषमा रकम जम्मा गरिसकेका छन् । इटहरी उपमहानगरपालिकामा भने यस विषयमा कुनै पनि छलफल र निर्णय भएको छैन ।
