विर्तामोड: झापाको भद्रपुरमा निर्मित नेपाल–भारत जोड्ने मेचीपुल पूर्ण सञ्चालनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरोकारवालाले साझा प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
प्रदेश सांसद, स्थानीय सरकार, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसहित सरोकारवालाबीच आज बुधबार भद्रपुरमा भएको छलफलमा त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाइएको हो । मेची पुललाई पूर्णरुपमा सञ्चालनको वातावरण बनाउन स्थानीय सरकार, त्यस क्षेत्रका प्रदेश तथा संघीय सांसद, राजनीतिक दल र सरोकारवालासहितको सर्वपक्षीय प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री, अर्थ र भौतिक योजना मन्त्री, भारतीय दूतावास तथा आवश्यकता अनुसार विहार सरकारको समेत ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।
उक्त कार्यलाई अघि बढाउन छलफलबाट प्रतिनिधि मण्डल समेत चयन गरिएको छ । प्रतिनिधि मण्डलमा संघीय सांसद राजेन्द्र लिङ्देन, प्रदेश सांसदहरु बसन्त बानियाँ, ओमप्रकाश सरावगी, पूर्णसिंह राजवंशी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सोम पोर्तेल, भद्रपुर नगरपालिकाका मेयर जीवनकुमार श्रेष्ठ, उपमेयर चन्द्रा श्रेष्ठ रहेका छन् । यसैगरि, राजनीतिक दल, झापा उद्योग वाणिज्य संघ, उद्योग संघ झापा, नेपाल–भारत मैत्री संघ, संघर्ष समिति, राजेन्द्र घिमिरे र यामबहादुर श्रेष्ठ समेत प्रतिनिधि मण्डलमा रहेका छन् । प्रतिनिधि मण्डलले ध्यानाकर्षण पत्र तयार गरी तत्काल उक्त कार्य अगाडि बढाउने जनएको छ । छलफलमा सहभागीले मेचीपुललाई पूर्ण सञ्चालनको वातावरण तत्काल बनाएर दक्षिण क्षेत्रका नागरिकको विकास र समृद्धिको ढोका खोल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
मुआब्जा मागले पुल सञ्चालनमा समस्या
भद्रपुरबासीको सात दशकदेखिको सपना मेचीपुल निर्माण भई उद्घाटन भएपनि नेपालतर्फ केही स्थानीयले बाटो बिस्तारमा मुआब्जाको माग गरेका छन् । यसले पुनः समस्या सिर्जना भएको छ । भारततर्फ पनि मेचीपुलसम्म जोड्ने बाटो भारतीय पक्षले नबनाइदिँदा अर्को समस्या थपिएको छ ।
छलफलमा सहभागी वक्ताहरुले मेचीपुल सञ्चालनका लागि आ–आफ्नो तर्फबाट पहल गर्न अग्रसर हुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । मेचीपुल पूर्ण सञ्चालनको वातावरण बनाउन जतिसक्दो चाडो भारतीय पक्षलाई बाटो निर्माण गर्न लगाउनुपर्ने र नेपालतर्फ सडक बिस्तारको क्रममा वास्तविक घरजग्गा धनीले उचित मु–आब्जा पाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
गत माघ १७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुल उद्घाटन गरे पनि भारतीय पक्षले पुल जोड्नेतर्फ करिब चार सय मिटर सडक नबनाउँदा समस्या उत्पन्न भएको हो । जिल्लाको सदरमुकाम भद्रपुर–५मा पर्ने मेची पुल अहिले हलुका सवारी र पैदलयात्रीको मात्र प्रयोगमा छ ।
मेचीपुल पूर्ण सञ्चालनका लागि पुलबाट एक सय ५० मिटर पूर्वतर्फ विहार र बंगालको सीमा हुँदै भारतीय पक्षले बाटो बनाउनुपर्ने हुन्छ भने भद्रपुरको झापाचोकदेखि मेची पुलसम्म १३ सय मिटर लामो बाटो हुलाकी सडकसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ । पुल जोड्ने उक्त क्षेत्रको बाटोमा आफ्नो निजी सम्पत्ति परेको भन्दै स्थानीयले मुआब्जा मागेकाले नेपालतर्फ समेत सडक विस्तारमा समस्या भएको छ ।
झापा चोकदेखि मेचीपुलसम्म १३ सय मिटर दूरीमध्ये दुई सय १० मिटर क्षेत्रका वासिन्दाले मुआब्जा पाएको तर १०९० मिटरका बासिन्दालाई मुआब्जा नदिएर विभेद गरेको संघर्ष समितिको भनाइ छ । ३२ घरसहित ५२ परिवारको निजी सम्पत्ति उक्त क्षेत्रमा पर्ने बताइएको छ । २००९ सालबाट पुल निर्माणको पहल थालिएको बताइन्छ । पुल लक्षित गरी गत साउनबाट मुख्य भन्सार समेत भद्रपुरमा स्थापना गरिएको छ । तर, राजश्व छोटी भन्सारको भन्दा पनि कम संकलन भएको बताइन्छ ।
५६० मिटर लम्बाई र ९.८ मिटर चौडाईको १७ पिलरसहितको मेची पुल ३५ करोड ९५ लाख रुपैयाँको लागतमा ९ बर्षमा बनेको हो । तीन बर्षमा निर्माण पूरा गर्ने भनी ०६६ माघ २१ गते पुलको शिलान्यास भए पनि समयमै पूरा हुन सकेन । अहिले मेची पुल प्रयोग गर्ने हलुका सवारी वा पैदलयात्रीले पुल पारी पुनः मेची बगर हुँदै घुमाउरो बाटोबाट विहारको गलगलिया आवातजावत गर्दै आएका छन् ।