झापाः वन पैदावर विकास समितिअन्तर्गत स्थापना भएको झापाको रतुवामाई वृक्षारोपण आयोजना अबदेखि नेपाल वन निगम लिमिटेड अन्तर्गत रहने भएको छ ।

हिजो वन पैदावर विकास समितिअन्तर्गत रहँदा सिमित अधिकार पाएको आयोजनाले निगम अन्तर्गत गएपछि काम गर्ने क्षेत्राधिकार धेरै फराकिलो रहेको आयोजनाले जनाएको छ । हिजो वृक्षारोपण गर्ने हुर्काउने र लिलामी प्रक्रियाबाट विक्रि वितरण गर्दै आएकोमा अवदेखी आयोजनाबाट उत्पादित काठ चिरान वा सोझै गोलिया विक्री वितरण गर्न पाउने छ । अन्य छिमेकी सामुदायिक वनले उत्पादन गरेको काठ खरीद गर्नुका साथै चिरानी गरेर सोझै वा डिलरमार्फत विक्री वितरण गर्ने मसलाजस्ता काठलाई उपचार गर्न पाउने अधिकार रहेको आयोजनाका प्रमुख खेमलाल विकले जानकारी दिए ।

यो सँगै स्थानीय उपभोक्तले काठ खरिद गर्दा पहिलेको भन्दा सस्तो हुने छ हिजो २१÷२२ सय पर्ने काठ अब १८÷१९ सय सय रुपैया मा पाउने समेत विकले बताए । वन निगम लिमिटेड अन्तर्गत गएपछि आयोजनाको पहिलेको भन्दा नाफा बढ्ने, रोजगारीको अवसर समेत श्रृजना हुनेछ । तर राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता नहुँदा वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । एउटै सरकारका निकायले आयोजना क्षेत्रभित्र विभिन्न संरचना बनाउनका लागी बजेट विनियोजन गर्नु र आफैले वनको संरक्षण गर्नुपर्ने भएकोले पनि केही समस्या उत्पन्न भएको आयोजनाको भनाई छ । सरकार कटिबद्ध हुने हो भने वनमा भएको अतिक्रमण रोक्न कुनै समस्या नरहने र अर्काेतर्फ अहिले वन क्षेत्रभित्र निर्माण भएका सबै संरचना हटाउन सकिने आयोजना प्रमुख विकले बताए ।

पहाडमा भन्दापनि तराईका वन क्षेत्र घटिरहेकोले वनमा दिगो व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको छ । त्यसैगरी वनमा लगाएको विरुवालाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणाली अन्तर्गत वृक्षारापण गरेमा वार्षिक करौडौको आम्दानी हुनसक्ने आयोजनाको भनाई छ । आयोजनाले अहिलेसम्म वन पैदावर उत्पादन, विक्रि र रोजगारी को क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । भोली दिनमा एग्रो फरेष्ट्रिका क्षेत्रका साथै सामाजिक महत्वका क्षेत्रमा समेत काम गर्ने विकले बताए ।

पूर्वमा माईखोला पश्चिममा रतुवा खोला उत्तरमा ईलामको चुलाचुली गाउँपालिका र दक्षिणमा पुर्वपश्चिम राजमार्गसंग सिमाना जोडिएको यस आयोजनाको क्षेत्रफल २ हजार ७ सय ५३ दशमलव ७६ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यतिधेरै क्षेत्रफलमा फैलिएको आयोजनाको अहिले चारैतिरबाट अतिक्रमण हुन थालेको छ । विभिन्न संघ सस्था, खेलमैदान, सुरक्षा निकाय लगायतले २९ दशमलव ९ हेक्टर जमिन अतिक्रमणमा परेको आयोजनाको दावी छ ।