_1749430366.gif)
काठमाडौँ : सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अहिले देशको राजनीतिक तनाव एक्कासि सतहमा देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध यति बेला अदालत र सडक दुवै तिर बहस सुरु भएको छ ।
अदालतमा परेको मुद्दामा खासै चासो नहुनेहरूको पनि अहिले सर्वोच्च अदालत तिर चासो बढेको छ । यसको प्रमाणको बुधवार सर्वोच्चमा समेत प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेका रिटहरूको सुनुवाइको क्रममा अदालत परिसरमा भिडभाड पनि एक थियो ।
सबैले प्रतीक्षा गरेको सो मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाको एकल इजलासको पेसीमा चढेको मुद्दा अब संवैधानिक इजलासको जिम्मा लगाएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासले शुक्रवार बस्ने संवैधानिक इजलासमा मुद्दा पठाउने निर्णय गरेको हो ।
शुक्रवार संवैधानिक इजलास समक्ष जाने सो मुद्दाको ‘छिनोफानो’ हुने आफ्नै विधि रहेको छ । संसद् विघटन गर्ने सरकारी कदमबारे ठिक र बेठीक छुट्टाउन सर्वोच्च अदालतले अब सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली २०७२ प्रयोग गर्ने छ ।
नियमावलीको अनुसार शुक्रवार संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने छ । सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली २०७२ को नियम १९ अनुसार सरकार सँग सात दिन भित्र ‘के कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु परेको हो?’ भनी लिखित जवाफ माग्ने छ ।
नियम १९ (१) मा लेखिएको छ ‘... इजलासले आवश्यक देखेमा निवेदनमा माग गरिए बमोजिमको आदेश जारी नहुनु पर्ने कुनै कारण भए बाटाको म्याद बाहेक सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्नेछ ।’
नियमावली अनुसार शुक्रवार नै इजलासले मुद्दाको निरूपण गर्ने छैन । तर सरकारलाई प्रश्न भने सोध्ने छ । १२ वटा मध्ये एक मुद्दाका वादी रहेका अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीका अनुसार शुक्रवार विपक्षी अर्थात् राष्ट्रपति कार्यालय र सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्न सक्ने छ ।
तर सोही नियमको उपनियम २ अनुसार इजलासले मुद्दाको गाम्भीर्यता हेरेर तत्काल लिखित जवाफ पठाउन समेत आदेश दिन सक्ने छ । जसमा उल्लेख छ (१) मा ‘जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विषयवस्तुको गम्भीरता र प्रकृतिबाट कुनै मुद्दाको छिटो निरूपण हुन आवश्यक देखिएमा इजलासले त्यस्तो मुद्दालाई अग्राधिकार दिई पेस गर्न वा दिन किटान गरी लिखित जवाफ र सम्बद्ध निर्णय वा कागजात समेत पेस गर्ने गरी आदेश गर्न र सुनुवाइको मिति समेत तोक्न सक्नेछ ।’
नियमावली अनुसार अव यो मुद्दाको छिनोफानो कति छिटो गर्ने वा ढिलो गर्ने भन्ने तजबिजी अधिकार संवैधानिक इजलासमा देखिन्छ । तत्काल समाधान गर्नु पर्ने लागेमा यो मुद्दा एक हप्ता भित्र सम्म निरूपण हुने समेत बुधवारको बहसमा सहभागी एक वकिल बताउँछन् ।
फैसला विधि : सर्वसम्मत नभए बहुमत !
संवैधानिक इजलास संविधानमै उल्लेख भएको सर्वोच्च अदालतको एक विशेष इजलास हो । नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा १ अनुसार उक्त इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका चार न्यायाधीश हुने व्यवस्था छ ।
यो प्रकृतिको इजलासले गम्भीर संवैधानिक व्याख्या र संविधानसँग सम्बन्धित विवादको निरूपण गर्ने गर्छ । त्यसैसरि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्बन्धी, निर्वाचन र मौलिक हकसम्बन्धी संविधानसँग बाझिएका विशेष मुद्दा पनि यही इजलासको अधिकार क्षेत्र हो ।
असाधारण क्षेत्राधिकारसमेत रहेको यो इजलास सञ्चालन गर्न संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई नियमावली बनाउने अधिकार समेत दिएको छ । जसअनुसार ‘सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली २०७२’ नामक नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
नियमावली अनुसार मुद्दाको किनारा गर्दा सबै न्यायाधिसहरुले आ-आफ्नो राय दिन सक्ने छन् । नियमावलीको नियम ५ (१) अनुसार ‘इजलासको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग प्रधान न्यायाधीश सहित इजलासका सबै न्यायाधीशहरूबाट सामूहिक रूपमा गरिनेछ ।’
यदि अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्दा कुनै एक न्यायाधिसले छुट्टै राय दिएमा बहुमतको रायलाई इजलासको निर्णय मानिने प्रावधान छ । नियमावलीको नियम ५ (३) उपनियम भन्छ ‘न्यायाधीशले व्यक्त गरेको रायबाट इजलासको आदेश वा फैसलामा एकमत कायम हुन नसकेमा बहुमत न्यायाधीशहरूको रायलाई इजलासको निर्णय मानिनेछ ।’
