इटहरी : कोशी प्रदेश सरकारले पाँच वर्षसम्म सवारी कर नतिरेका करदाताको लागि दस्तुर तथा जरिवाना छुट दिने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्री विदुर लिङ्थेपले २०८४ जेठ मसान्तभित्र बक्यौता बुझाएमा अतिरिक्त जरिवानामा छुट दिने बताएका हुन् ।
१४ सिटभन्दा बढी क्षमताका सार्वजनिक सवारीसाधनले यात्रुलाई भाडा छुट उपलब्ध गराएमा त्यस्ता सवारीलाई ६० प्रतिशत कर छुट प्रदान गरिने भएको छ । कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी सरकारले नीति ल्याएको छ ।
फलफूल उद्योग स्थापना तथा सामूहिक खेतीका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिने मन्त्रीले घोषणा गरेका छन् ।
साथै, १०० देखि ३०० जनासम्मलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई ४५ प्रतिशत र ३०० भन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई ५० प्रतिशत कर छुट उपलब्ध गराउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
