धरान : सर्दु जलाधारको जग्गा मुद्दामा सट्टा भर्ना पाएका जग्गा बाहेकका घर जग्गाहरू पनि किनबेच रोक्कामा परेकाले ती घर जग्गा सिमाङ्कन गरी फुकुवा गर्न पीडितहरूले माग गर्दै आएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा त्यस सम्बन्धी मुद्दा पनि दिएका उनीहरूले आज सोमवार विज्ञान प्रविधि तथा शिक्षा मन्त्रीलाई पहलका लागि ज्ञापन पत्र बुझाए ।
जग्गा रोक्का फुकुवा तथा सिमाङ्कन पहल समितिले रोक्का रहेको बाझगरा ९ क घोपा ७ घ र ङ जग्गा सिमाङ्कन गर्न पहल गर्न मन्त्री राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
प्रदेश सांसद रमेश बस्नेत, धरान १३ का वडा अध्यक्ष नेत्र काफले, वडा ४ का अध्यक्ष धन बहादुर राई सहित संयोजक हरि बहादुर कार्कीले मुद्दा फैसला हुँदा सम्मका सरोकार मन्त्रालय, विभाग स्थानीय तह समेत बाट बाझगरा ९ क घोपा ७ घ ङ मा सिमाङ्कनको पहल गर्न ज्ञापन पत्र बुझाएको बताएका छन् ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री राईले भने पहल समिति सँगै लडाइमा आफुपनि जान तयार रहेको बताए । उनले पुस १५ देखि सक्रियता साथ लाग्ने र पहल समिति आएर साथ दिन आग्रह गरे ।
साथै धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङलाई नक्साको आधारमा रेखाङ्कन र सिमाङ्कन गर्न पहलकदमी लिन आग्रह गर्ने मन्त्री राईले वचनबद्धता व्यक्त गरे ।
२०३३ सालमा राजा वीरेन्द्र पूर्वाञ्चल भ्रमणमा आउँदा जलाधार क्षेत्र घोषणाका लागि धरान नगर पञ्चायतले विन्तिपत्र चढाएको थियो । सोही साल छोटी मोरङको बनजंगल र पानीढलो क्षेत्रलाई आधार मानी जिल्ला सुनसरी साबिक बाँझगरा ९ घोपा ७ मध्ये बाँझगरा ९ क, घोपा ७ घ ङ बाहेकका क्षेत्रलाई सर्दु जलाधार संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । त्यहाँ बसोबास गरेका २०९ घरपरिवारलाई क्षतिपूर्ति बापत मोरङको वयरवनमा सट्टाभर्ना दिएको थियो ।
तर बाझगरा ९ क र घोपा ७ घर जग्गाधनीका जग्गा २०७८ पुस महिना देखि रजिष्ट्रेशन पास रोक्का गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानबाट जिल्ला सुनसरी साबिक बाझगरा ९ धोपा ७ को क्षेत्र पर्ने सबै कित्ताहरूको तत्कालीन स्रेस्ताहरू माग गरिएपछि सबै पठाइएको छ । अहिले सो क्षेत्रको कुनै काम हुँदैन भने पछि हामी सो क्षेत्रका बासिन्दा आन्दोलित भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
