विराटनगर : आइतबार विराटनगर-१२ को मुसहर बस्ती पुगेका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दानीदेवी ऋषिदेवले सोधिन्, ‘हामीले जमिन खरिद गर्दा लिएको ऋणको ब्याज साँच्चै मिनाहा भएको हो ?’ उनको चासो पूरा हुन नपाउँदै छिमेकी रेखा ऋषिदेवले पनि सोधिन ‘यो ब्याज प्रदेश सरकारले मिनाहा गराइने कुरा के हो ?’
त्यहाँका धेरै महिलामा कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई सरकारले घोषणा गरेको ब्याज मिनाहा कार्यक्रमबारे यस्तो जिज्ञासा थियो । मुख्यमन्त्री कार्कीले जवाफ दिन खोज्दै थिए, बिचैमा चोमनीदेवी ऋषिदेवले अर्को प्रश्न गरिन्, ‘अब यो काम के कसरी अघि बढ्दैछ त ?’
बस्तीका सीमान्तकृत ऋषिदेव समुदायले ब्याज मिनाहाबारे खुलेरै सोध्त्तुका साथै मुसहर समुदायले भोग्नु परेको आर्थिक, सामाजिक समस्या पनि बताए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले उनीहरूलाई भने, ‘हो तपाईँहरूले जमिन खरिद गर्दा लिएको सबै ऋणको ब्याज प्रदेश सरकारले मिनाहा गरिदिएको छ, ।’ त्यो ब्याज बापतको रकम सरकारले नै तिरिदिने बताउँदै उनले भने, ‘अब ढुक्क हुनुहोस्, बजेटमै घर बनाउन जग्गा नहुनेले खरिद गर्दा ऋणको ब्याज मिनाहा गरिदिने व्यवस्था गरिदिएका छौँ ।’
उनले अब किस्ता बुझाउँदा ब्याज तिर्नु नपर्ने गरीको तयारी सरकारले गरेको स्थानीयलाई जानकारी गराए । मुख्यमन्त्रीको कुरा सुन्न बित्तिकै बस्तीका महिलाहरूले खुसी भएर ताली बजाए । जग्गा खरिद गर्न लिएको ऋणको ब्याज सरकारले तिरिदिने खबर सुनेपछि ऋषिदेव समुदायका महिला खुसी देखिएका हुन् ।
चोमनीले भनिन्, “हाम्रो घर बनाउन पहिले पनि प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको थियो । अब ब्याज तिर्नु नपरे हामी सजिलैसँग साँवा बुझाउन सक्छौँ ।’
विराटनगर महानगरपालिका वडा १२ मा प्रदेश सरकार, जीवन विकास समाज, विराटनगर महानगपालिका, ह्याविटेट नेपाल लगायत संस्थाको सहयोगमा एकीकृत बस्ती निर्माणको काम सुरु भएको थियो । त्यहाँ १४६ घरमध्ये धेरै सम्पन्न भई ऋषिदेव समुदाय घरमा बस्न थालिसकेका छन् । कार्की आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री भएका बेला बस्ती निर्माणको पहल सुरु भएको थियो । बस्ती ३ बिघा १६ कट्ठा ५ धुरमा फैलिएको छ ।
प्रति परिवार १० धुर जग्गा, भान्सा, ट्वाइलेट, बाथरुमसहित तीन कोठे घर बनेको उपभोक्ता समितिकी पूर्व सचिव श्रद्धा ऋषिदेवले भनिन्, ‘घडेरी किन्न जीवन विकास लघुवित्तले सहयोग गरेको थियो ।’ उनीहरूले २ लाख ७० हजार रुपैयाँको किस्ता महिनावारी रूपमा बुझाउने गरेका थिए ।
त्यसमा ब्याज पनि जोडिने गरेको थियो, अब ब्याज तिर्न नपर्दा धेरै राहत भएको उनीहरूले बताए । बस्ती निर्माणमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले समेत सहयोग गरेका थिए । तर, जग्गा भने समुदाय मिलेर खरिद गरेका थिए । यो उनीहरूकै स्वामित्वमा रहने जग्गाको किस्ता उनीहरूले बैङ्कलाई ब्याजसहित मासिक ७ हजार रुपैयाँ नियमित बुझाउने गरेको श्रद्धाले सुनाइन ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले घरबार विहीन बनेका मानिसहरूको लागि यही मोडलमा काम गर्न सकिने उदाहरण सम्पन्न बस्ती भएको सुनाए ।
