_1749430366.gif)
धरान : कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा भाषा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न रकम विनियोजन गरिएकोमा याक्थुङ भाषा कार्यान्वयन सरोकार समूहले स्वागत गरेको छ ।
सरोकार समूहका संयोजक मोहन तिगेलाले भने ‘प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए अनुसार बजेट विनियोजन भएको बजेट भाषणमा उल्लेख हुनु सकारात्मक र स्वागतयोग्य कुरा हो ।’ यसबाट भाषा आयोगले सिफारिस अनुसार प्रादेशिक सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन हुने आशा बढेको उनले बताए ।
कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले आज शुक्रवार प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेट भाषणमा भाषा आयोगले सिफारिस गरेको भाषााहरुलाई प्रादेशिक सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी गर्न रकम विनियोजन गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
भाषा आयोगले यसअघि प्रदेश नं.१ मा लिम्बु र मैथिली भाषालाई प्रादेशिक सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको छ ।
बजेट भाषणको ११४ बुँदामा भनिएको छ 'प्रदेशमा प्रचलनमा रहेका भाषा, लिपिहरूको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदाहरूको संरक्षण, संवर्द्धन र विकास गर्न र भाषा आयोगले सिफारिस गरेका भाषाहरूलाई प्रादेशिक सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी गर्न विनियोजन गरेको छु ।'
