_1749430366.gif)
धरान : तिन वर्षअघि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई तत्कालीन मन्त्री परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको माफी विरुद्ध रिटमा सर्वोच्च अदालतले सुनवाई गर्ने भएको छ ।
२०७९ वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने ७ सय ५३ स्थानीय तहका १ लाख २३ हजार ६ सय ५० जना उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकेको थियो ।
तत्कालीन मन्त्री परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको माफी विरुद्ध परेको रिटको सुनवाई हुने भएको हो ।अधिवक्ता सविन पोख्रेलले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा बुधवार न्यायाधीशद्धय मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको इजलासले बहस नोट पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
बहस नोट पेस भएपछि असोज २६ गते भित्र बहस गरी फैसलाको निर्णय कात्तिक २४ गते सुनाउने निर्णय भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रावधान उल्लङ्घन गर्ने मुलुकभरका समयमा चुनाव खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवाररतलाई २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ असुल्ने जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो ।
आयोगको उक्त निर्णयलाई निरस्त गर्दै तर, २०७९ फागुन ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले विज्ञप्ति जारी गरी संविधानको धारा २७६ बमोजिम उक्त जरिवाना माफी, मिनाहा भएको आदेश गरेकी थिइन् ।
मन्त्री परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिको माफी मिनाहा आदेश विरुद्ध अधिवक्ता पोख्रेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।निर्वाचित जनप्रतिनिधिले समयभित्रै जरिवाना नबुझाएमा उसको पद खारेज हुनेछ । अन्यले नबुझाएमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागिता जनाउन नपाउने कानुन छ ।
तर कानुन बमोजिमको जरिवाना माफी मिनाहा हुँदा अपराध माफी मिनाहा भएकोले उक्त आदेश विरुद्ध अधिवक्ता पोख्रेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको बताए ।देशभरका ६ महानगरका पाँच मेयर जरिवाना तिर्नुपर्ने सूचीमा छन् ।
जरिवाना बुझाउनुपर्ने सूचीमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह, चितवन महानगरकी मेयर रेणु दाहालदेखि धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ सम्म छन् । ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले मात्रै खर्च विवरण बुझाएका छन्। ।
महानगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएका २०८ उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। खर्च विवरण नबुझाउने ती उम्मेदवारलाई आयोगले जनही ७ लाख पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो ।
माफी मिनाहाको निर्णय सर्वोच्चले बदर गरेमा महानगरपालिकामा वडाध्यक्ष र सदस्यहरूमा उम्मेदवारी दिएका ३ हजार ५३० जनाले जनही तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नु पर्नेछ ।साथै ११ उपमहानगरपालिकामा मेयर र उपमेयर पदमा उम्मेदवारी दिएका २१८ जनाले आयोगलाई जनही ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने छ ।
११ उपमहानगरपालिकामा वडाध्यक्ष र सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाउने ५ हजार १६६ जनाले आयोगलाई जनही दुई लाख ५० हजारका दरले जरिवाना तिर्नुपर्नेछ ।देशभरका २७६ नगरपालिकामा मेयर र उपमेयर पदमा उम्मेदवारी दिएका ३ हजार ७५६ उम्मेदवारबाट आयोगले एक अर्ब ६९ करोड २ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल्ने छ ।
यस्तै नगरपालिकाको वडाध्यक्ष र वडा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाउने ५७ हजार ३४४ उम्मेदवारहरूबाट आयोगले ११ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ असुल गर्ने भएको छ। यस्ता उम्मेदवारलाई आयोगले जनही २ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ ।मुलुकका ४६० गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाउने ४ हजार १९६ जनालाई आयोगले जनही तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो ।गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाउनेको सङ्ख्या ४९ हजार २३२ छ। उनीहरूले आयोगलाई जनही एक लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्नेछ ।
