- टिना लिम्बू
धरान : कुनै समय वडा कार्यालयमा आफ्ना समस्या लिएर जान बालबालिकाहरू डराउँथे । उनीहरूलाई आफ्ना कुरा भन्न कि त आमाबुबाको साथ चाहिन्थ्यो, कि त शिक्षकको नभए आफू भन्दा ठुलो मान्छेको । तर, अहिले धरानका वडा कार्यालयहरूको दृश्य फेरिएको छ । बालबालिकाहरू समूहमा आउँछन्, आत्मविश्वासका साथ आफ्ना योजना र बजेटका विषयमा वडाध्यक्षसँग सिधै संवाद गर्छन् ।
यो सकारात्मक परिवर्तनको जग २०७५ साल असार २६ गते बसेको थियो । सोही दिन धरान वडा १३ कोशी प्रदेशकै पहिलो बालमैत्री वडा घोषणा भयो । तत्कालीन सङ्घीय सरकारको ३९ वटा मापदण्ड र सूचकहरू पूरा गर्दै धरान १३ "बालमैत्री वडा" घोषणा भएको थियो। तर, बालमैत्री वडाको इतिहास बनाएको ८ वर्ष लामो अवधि र प्रदेशकै पहिलो बालमैत्री वडा घोषणा गर्ने धरान उपमहानगरपालिका भने अहिले सम्म 'बालमैत्री उपमहानगर' घोषणा भएको छैन । पछिल्लो पटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल अन्तिम चरणमा पुगेकाले बालमैत्री नगर घोषणा अझै पछि धकेलिने देखिन्छ ।
३९ देखि ५१ सूचकसम्मको यात्रा
समयसँगै बालअधिकारका चुनौती र संवेदनशीलता बढेपछि सरकारले बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका मार्फत सूचकहरूको सङ्ख्या ३९ बाट बढाएर ५१ पुर्यायो । अहिले कुनै पनि वडालाई बालमैत्री घोषणा गर्न बाल बचाऊ (१४ सूचक), बाल संरक्षण (१० सूचक), बाल विकास (१२ सूचक), बाल सहभागिता (९ सूचक) र संस्थागत विकास (६ सूचक) गरी ५१ वटा कडा मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्छ । यसमा पनि अति आवश्यक सूचकहरू शतप्रतिशत र समग्रमा न्यूनतम ८० प्रतिशत अङ्क ल्याउनु अनिवार्य हुन्छ ।
यही ५१ वटा नयाँ र कडा सूचकहरू पहिलो पटक पूरा गरेर इतिहास रच्ने काम धरान वडा नं. ६ ले गर्यो । यस्तै, भर्खरै मात्र धरान १ सबैभन्दा कान्छो बालमैत्री वडाका रूपमा घोषणा भयो । हाल धरानका सबै २० वटै वडाहरू कागजी रूपमा ’बालमैत्री’ घोषणा भइसकेका छन् । उपमहानगरपालिका सामाजिक विकास महाशाखाका अनुसार अहिले सबै वडामा बालबालिका हेर्ने छुट्टै फोकल पर्सन (सम्पर्क व्यक्ति) तोकिएका छन् । बालमैत्री आचारसंहिता, तथ्याङ्क पार्श्वचित्र (प्रोफाइल) र बजेट विनियोजन जस्ता संस्थागत कामहरू पनि भइरहेका छन्।
बदलिँदै बालबालिका :
बालमैत्री घोषणाले समुदायमा परेको प्रभाव सुन्दर देखिन्छ । धरान १३ का वडाध्यक्ष नेत्रप्रसाद काफ्ले बालमैत्री अभियानले बालबालिकामा ल्याएको परिवर्तनबारे भन्छन् “विगतमा ठुला मान्छेको सहारा खोज्ने बालबालिकाहरू अहिले आफैँ आएर आफ्ना मागहरू स्पष्ट राख्छन् ।“ वडामा सक्रिय १६ वटा बाल क्लबहरूले बालविवाह नियन्त्रण र बालश्रम मुक्त समाज निर्माणका लागि भूमिका निर्वाह गरिरहेको उनको भनाई छ ।
धरान नगर बाल सञ्जालका अध्यक्ष मानव गदाईली पनि यस्तै अनुभव सुनाउँछन् । सूचकहरू ५१ पुर्याइएपछि बालबालिकाको आत्मविश्वास झन् बढेको उनको भनाई छ । भन्छन्, “अहिले बालबालिकाहरू बालश्रम, बालविवाह र बाल शोषणका विरुद्ध खुलेरै लाग्ने गरेका छन् ।’ धरानमा रहेका ११३ वटा बाल क्लबहरूसँग समन्वय गरेर बाल अधिकार हननका कुनै पनि घट्नामा आवाज उठाउने काम भइरहेको उनले बताए ।
धरानको मुख्य भानुचौकमा सडक बालबालिकाहरू असुरक्षित तरिकाले सुत्ने र बस्ने गर्दथे । त्यसमा नगर बाल सञ्जाल र धरानका वडा बाल क्लबहरूको अभियानले अहिले त्यहाँ सडक बालबालिका विहीन भएको अध्यक्ष गदाईलीले बताए ।
उनका अनुसार एक बालिका छिमेकीबाटै यौन दुर्व्यवहारमा परिरहेका थिए । बाल्यकाल देखि किशोर अवस्था सम्म उनले भोगेको यो घटनामा संलग्न पिडकलाई बाल सञ्जालले कानुनी कठघरामा पुराएको उनले बताए । सञ्जाल बाल अधिकार र बाल श्रम, बाल शोषणको विरुद्धमा निरन्तर केन्द्रित रहँदै आएको छ ।
सामाजिक विकास महाशाखाको भूमिका :
धरान उपमहानगरपालिकाको सामाजिक विकास महाशाखाको भूमिका बालबालिकाहरूसँग कस्तो छ ? भन्ने प्रश्नमा महाशाखा प्रमुख अनन्त राई भन्छन् ‘नङ र मासुको जस्तै ।’ बाल मैत्री वडा घोषणा नभएको बेला वडाहरूमा बालबालिकाको सवालमा काम गर्न अप्ठ्यारो थियो । अहिले सबै वडा बाल मैत्री वडा घोषणा भइसकेकोले वडामा बालबालिकाको सवालमा काम गर्न निकै सहज भएको उनी बताउँछन् ।
धरानका ११३ वटा बाल क्लबको संयोजन नगर बाल सञ्जालले गर्दछ । वडाका बाल क्लबहरूसँग समन्वय सहज छ । बाल अधिकार बालबालिकाको क्षेत्रमा वडाबाट छुटिने बजेटबारे उनीहरू जानकार रहेको महाशाखा प्रमुख राईको भनाई छ ।
उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाले धरानलाई बाल मैत्री नगर घोषणा गर्ने निर्णय गरेको धेरै वर्ष बित्यो । तर उपमहानगर बाल मैत्री घोषणा हुन सकेको छैन । यसबारे सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख राई भन्छन् ‘बालमैत्री नगर घोषणाका लागि जारी भएको नयाँ निर्देशिका मुख्य कारण हुनसक्छ ।’
नेपाल सरकारले २०७८ असार १७ गते “बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८“ स्वीकृत गरेपछि यो ३९ बाट ५१ सूचक पुगेको छ । यसअघि २०६८ को कार्यविधि अनुसार ३९ वटा सूचकहरू प्रचलनमा थिए । देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तहको भूमिका परिवर्तन भएको र बाल अधिकारका नयाँ चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले दिगो विकास लक्ष्यसँग तादात्म्य मिल्ने गरी १२ वटा सूचक थपेर कुल ५१ पुर्याएको हो ।
यस कारणले गर्दा धरानका १५ वटा वडाले ३९ सूचक पुरा गरेर बाल मैत्री वडा घोषणा भए । बाकी ५ वटा वडाले मात्रै ५१ सूचक पुरा गरेकाले गर्दा अव बाकी रहेका १५ वटा वडाले १२ वटा सूचक पुरा गरेर मात्रै धरान उपमहानगरपालिका बालमैत्री नगर घोषणा हुने प्रमुख राईले बताए ।
बालमैत्री नगर घोषणा नहुँदाको अवस्था
धरान बालमैत्री नगर घोषणा भएपछि उपमहानगरपालिकाको वार्षिक बजेट निर्माण गर्दा नै बालबालिका सम्बन्धी बजेट विनियोजन हुनु पर्दछ । अहिलेको अवस्थामा भने वडाबाट मात्रै बजेट छुट्टिने गरेको छ ।
उपमहानगरलाई सूचकहरू परागरी बालमैत्री घोषणा गर्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था भने नजिकिँदै छ । सङ्घीय सरकारले पछिल्लो पटक २०८७ साल सम्ममा अनिवार्य नगरलाई बालमैत्री घोषणा गरिसक्नुपर्ने निर्देशिका जारी गरेको छ ।
महाशाखा प्रमुखको भनाई छ ‘सरकारी निर्णय र कार्यविधिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन निकै चुनौती भएको छ ।’ बालमैत्री घोषणा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि नसकिने र अँगाली हाल्न पनि नसकिने अवस्थामा उपमहानगरपालिका अगाडी बढेको छ । तर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल अन्तिम चरणमा पुगेकाले बाल मैत्री नगर घोषणा अझै पछि धकेलिने देखिन्छ ।
वडामा बालबालिका लक्षित बजेट
धरान उपमहानगरपालिकाको बालबालिका सम्बन्धी स्थिति प्रतिवेदन अनुसार वडागत बालबालिका लक्षित चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा वडा १ ले कुल बजेटबाट ८.१४ प्रतिशत, वडा २ ले १.४४, वडा ३ ले ५.६६, वडा ४ ले ७.३८, वडा ५ ले ८.६५, वडा नं. ६ ले १०.७५, वडा नं. ७ ले ४.८, वडा. ८ ले ३.६, वडा ९ ले ९.३ र वडा १० ले ७.५ प्रतिशत रकम विनियोजन गरेका छन् ।
वडा नं.११ ले ५.१ प्रतिशत, वडा १२ ले ८.६, वडा नं. १३ ले १.२, वडा नं. १४ ले ६.७, वडा नं. १५ ले १.८, वडा नं. १६ ले ३.७, वडा नं. १७ ले २.३, वडा नं. १८ ले ३.५, वडा नं. १९ ले ६.७ र वडा नं. २० ले १३.१ प्रतिशत वडाको कुल बजेटबाट बालबालिका लक्षित बजेट विनियोजन गरेको छ ।
निर्णय छ, कार्यान्वयन छैन
धरानका सबै २० वटा वडा बालमैत्री बनिसक्दा पनि सिङ्गो उपमहानगरपालिका बालमैत्री घोषणा हुन नसक्नु धरानको मुख्य विरोधाभास बनेको छ । रोचक कुरा २०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पहिलो कार्यपालिका बैठकबाट धरानलाई ’बालमैत्री नगर’ घोषणा गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो ।
त्यो निर्णय भएको ९ वर्ष बित्यो । उपमहानगरपालिका बालमैत्री घोषित भएको छैन । वडाहरू बालमैत्री सुखद भए पनि नगर तहबाट हुनुपर्ने एकीकृत प्रयास र दिगोपनमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ । धरानका सबै वडा बालमैत्री रहेको बेला सडकमा बालबालिकाहरूको अवस्था कस्तो छ ? विद्यालय बाहिर रहेका वा श्रममा जोडिएका बालबालिकाको पूर्ण व्यवस्थापन भयो कि भएन ?
कुनै पनि स्थानीय निकायलाई बालमैत्री घोषणा गर्न बालबालिकाका ४ वटा मुख्य अधिकार क्षेत्र र संस्थागत पक्षहरूलाई समेटेर ५१ वटा सूचकहरू छन् । जसमा २७ वटा सेवा प्रवाह र २४ वटा संस्थागत सूचकहरू) पूरा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । बाल बचाउ : शतप्रतिशत पूर्ण खोप, संस्थागत प्रसूति, पोषणको अवस्था । बाल संरक्षण : बालविवाह, बालश्रम, बाल हिंसा र बाल दुर्व्यवहारको पूर्ण अन्त्य । बाल विकास: प्रत्येक बालबालिकाको विद्यालयमा पहुँच, बाल उद्यानको व्यवस्था, विद्यालयहरूमा छात्र र छात्राका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय र खानेपानीको व्यवस्था ।
बाल सहभागिता : वडा स्तरमा बाल क्लब तथा बाल सञ्जालहरूको गठन र स्थानीय योजना तर्जुमा प्रक्रियामा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता । बजेट विनियोजन : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय तहहरूले आफ्नो कुल बजेटको निश्चित हिस्सा बालबालिकाको क्षेत्रमा (विशेष गरी बालमैत्री पूर्वाधार र चेतनामूलक कार्यक्रमका लागि) अनिवार्य विनियोजन गर्न थालेका छन्।
संस्थागत संरचना : वडा स्तरमा बालमैत्री स्थानीय शासन वडा समिति, बाल संरक्षण समिति र टोल विकास संस्थाहरू सक्रिय भई बालअधिकारका सवालमा निरन्तर निगरानी गरिरहेका छन् । सामाजिक चेतनामा वृद्धि : वडा रैथाने कुप्रथाहरू (जस्तै: बालविवाह, छाउपडी, विद्यालय ड्रप-आउट) न्यूनीकरण गर्न बाल क्लबहरूको सक्रियता बढेको छ ।
कार्यान्वयनका मुख्य चुनौतीहरू :
घोषणा कार्य अघि बढे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र दिगोपनामा केही गम्भीर चुनौतीहरू देखिएका छन् । घोषणा पछिको दिगोपना : धेरैजसो वडामा घोषणा गर्ने बेला तामझामका साथ सूचकहरू पूरा गरिए पनि घोषणा पश्चात् त्यसको निरन्तरता, अनुगमन र रणनीतिक योजनाको अभाव देखिन्छ ।
कागजी सूचक र वास्तविक अवस्थाबिचको खाडल: कतिपय अवस्थामा बालविवाह र बालश्रम पूर्ण रूपमा अन्त्य नभईकन वा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका हुँदाहुँदै पनि तथ्याङ्क मिलाएर घोषणा गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
निष्कर्ष:
बालमैत्री वडा घोषणा कार्यान्वयनको अवस्था समग्रमा सकारात्मक र सुधारात्मक दिशातर्फ उन्मुख छ । यसलाई केवल ’एउटा उत्सव वा घोषणा’ मा मात्र सीमित नगरेर दिगो बनाउन स्थानीय सरकारले घोषणा पश्चताको रणनीतिक योजना बनाई निरन्तर अनुगमन, बजेट सुनिश्चितता र कार्यान्वयनको समीक्षा गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
बाल मैत्री वडा नाम मात्रैको घोषणा हुन नदिन स्थानीय सरकार र वडाहरूको भूमिका अहम् हुनुपर्छ । वडामा गठन भएका बाल क्लबहरूसँगको समन्वय र सहकार्य हुनुका साथै बाल बालिकाको क्षेत्रमा हरेक गतिविधिमा बालबालिकालाई समावेश गरेर अघि बढ्नु पर्ने देखिन्छ ।
बाल मैत्री वडा घोषणा भएका वडाहरूमा रहेका विद्यालय कत्तिको बाल मैत्री छन् ? यस विषयमा वडाहरूले अनुगमन गर्नू जरुरी छ । यदि यसो हुन सक्यो र भयो भने मात्रै बाल मैत्री वडा घोषणाले सार्थकता पाउनुको साथै कार्यान्वयन हुन सक्ने देखिन्छ ।
