_1749430366.gif)
_1743784132.gif)
धरान :संघीय संरचना अनुसारको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, प्रदेश नं १ को दुई दिने प्रथम महाधिवेशन शुक्रबारदेखि धरानमा शुरु भएको छ ।
धरान ८ स्थित लांघाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको सभाहलमा शुरु भएको महाधिवेशनको प्रदेश नं १ का वन, वातावरण, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री जगदीश कुर्सियैतले उद्घाटन गरेका थिए । शनिबारसम्म हुने महाधिवेशनले उपभोक्ता महासंघको नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ । उद्घाटन समारोहमा सामुदायिक वन उपभोक्ता अधिकारका अभियन्ताहरुले उपभोक्ताहरुको अधिकार कटौती हुने गरी सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन ल्याएको भन्दै चर्को विरोध गरेका थिए । अढाई दशकदेखि उजाडिएको वनको संरक्षण गरिरहेका उपभोक्ताहरुलाई वाइपास गरेर कर्मचारी तन्त्रको आडमा सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा फेरी वनलाई सखाप बनाउने खेल खेलेको उनीहरुको आरोप थियो ।
वन उपभोक्ता महासंघकी केन्द्रीय महासचिव भारती पाठकले कर्मचारीतन्त्र र वन मन्त्रालय मिलेर सामुदायिक वनमाथि अंकुल लगाउने षडयन्त्र भइरहेको बताइन् । महासंघले वैज्ञानिक वनको बिषयमा शुरुवातमा नै आवाज उठाएको भन्दै उनले उपभोक्ताहरुलाई राहत मिल्ने गरी ल्याइएको नीति, कार्यक्रमहरुप्रति आफुहरुको विरोध भइरहने बताइन् । उनले वनको कर्मचारी, अधिकारलाई संघीयताको भावना अनुसार स्थानीय तह(सरकार)मा ल्याउनुपर्ने पनि बताइन् ।
यस्तै, महासंघका उपाध्यक्ष भीमप्रसाद खड्काले सरकारले वैज्ञानिक वन, राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम, साझेदारी वनको नाममा उपभोक्ताहरुको अधिकार खोस्ने काम गरिरहेको आरोप लगाए भने केन्द्रीय सचिव विर्खबहादुर शाहीले दिगो वन व्यवस्थापन गर्छु भनेर अन्र्तराष्ट्रिय फोरममा प्रतिवद्धता गरेविपरीत वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम ल्याएको बताए । नगरपालिका महासंघकी केन्द्रीय सदस्य एवं धरानकी कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा जंगल सखाप बनाउने काम भइरहेको बताइन् ।
उद्घाटन समारोहमा निजी पारिवारिक वनका अध्यक्ष जोगबहादुर गिरी, प्राकृतिक स्रोत द्धन्द रुपान्तरण केन्द्रका निर्देशक चुपबादुर थापा, महासंघका पुर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेलगायतले बोलेका थिए । अधिवेशनमा प्रदेश १ का १४ जिल्लाबाट वन उपभोक्ता महासंघका प्रतिनिधिहरु सहभागी छन् । शनिबार नयाँ नेतृत्वसहित प्रदेश महासंघले धरान घोषणापत्र पनि जारी गर्ने बताइएको छ ।
