_1725945816.gif)
धरान : मेलाको बिषयमा झडप भएपछि मेलास्थल धरान १२ स्थित पब्लिक हाईस्कुलको खेलमैदानलाई प्रहरीले आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशन पछि प्रहरीले मेलास्थल प्रवेश गर्ने दक्षिणतर्फको गेटमा ताला लगाएको छ भने उत्तरपटिको गेटमा पनि कडा पहरा दिएको छ । मंगलबार दिउँसो झडप भएपछि तत्काल प्रजिअ प्रेमप्रकाश उप्रेतीको निर्देशनपछि प्रहरीले ताला लगाएर मेलास्थल आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको हो । मेला लगाउने पक्ष र विरोधी पक्षका युवाहरुबीच पुनः झडप हुनसक्ने खतरा भएकोले कडा निगरानी गर्नुका साथै सर्तकता अपनाइएको इलाका प्रहरी कार्याल्य धरानका डिएसपी सुमन तिम्सिनाले जानकारी दिए ।
‘प्रजिअबाट मेला बन्द गरी ताला लगाउन निर्देशन आएपछि हामीले हिजै ताला लगाइसक्यौं, उत्तरपटिको गेट मत्र खुला छ । भित्र सामान भएको मान्छे ओहोरदोहोर गर्नलाई मात्र त्यो खुला राखिएको हो,’डिएसपी तिम्सिनाले भने,‘यही अवस्थामा मेला सञ्चालन हुदैन, हिजोको घटनाले धरानमा झनै सुरक्षा चुनौती बढाएको छ ।’ झडप पछि पुर्व क्षेत्रीय दंगा नियन्त्रण गण दुहबीबाट बिशेष टोली र सशस्त्र प्रहरीको थप मद्दत पनि धरानमा आएको छ । मेलाको पक्ष र विपक्षी समुहका मुख्य युवाहरुलाई प्रहरीले मंगलबारको घटनापछि थप कडा निगरानी पनि गरिरहेको छ ।
झडप भएपछि मेलास्थल सुनसान छ । स्टलहरु धेरै जसो खाली छ भने विभिन्न खेलतमासाहरुको सामानहरु पनि मैदानभरि लथालिङ अवस्थामा छ । रसियन झुला, नाउ र सर्कस मात्र तयारी अवस्थामा थियो । मौतका कुवा, रोटेपिङ, रेलगाडीसहित बालबालिकाहरुको लागि अन्य खेलहरु तयारी भइसकेको थिएन । मेलास्थलमा प्रहरी र मेलाको समान लिएर आएका भारतीय मजदुरहरु मात्र छन् । ती मजदुरहरु पनि तयारी थाल्ने कि नथाल्ने भनेर अन्यौलग्रस्त भेटिए ।
विभिन्न दलको विरोध र प्रहरी प्रशासनले सुरक्षा चुनौती हुने भनेर मेला नलगाउन आग्रह गर्दागर्दै सोमबार उद्घाटन भएको थियो । भोलीपल्टै मेलाको बिषयमा धरानमा झडप भएको थियो । झडपमा परी २ जना युवा घाइते भएका थिए । मेला निर्णयप्रति प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले नीतिगत एवं संस्थागत भ्रष्टचार भएको आरोप लगाउदै असन्तुष्टी प्रकट गरिसकेको थियो । यस्तै, संघीय समाजवादी फोरम, संघीय लिम्बुवान मञ्च, राष्टिय जनमुक्ति पार्टी, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन, वाइसिएललगायत विभिन्न ६ दल र संगठनहरुले पनि मेलाले विकृति, विसंगति मात्र बढाउने र युवाहरुबीचमा मनमुटाव, झगडा हुने भन्दै मेलाको निर्णय फिर्ता गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो ।
