झापा : अपराध नियन्त्रणका लागि झापाका १५ वटा स्थानीय तहले आगामी माघ १ गतेबाट झापालाई मदिरा नियन्त्रित जिल्ला घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन् । यसको लागि जिल्लाका ७ नगरपालिका र ८ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले १२ बुँदे प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय झापाले कनकाई नगरपालिकाको सभाहलमा आयोजना गरेको झापामा अपराधको स्थिति, कारणहरु र निराकरणमा सरोकारवाला निकायको भूमिका विषयक कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्दै माघ १ गतेबाट झापालाई मदिरा नियन्त्रित जिल्ला घोषणा गर्ने तयारी गरेका हुन् । घोषणा पत्रमा विद्यमान कानून कार्यान्वयन कडाइका साथ लागू गर्ने, मदिरा बिक्री केन्द्रको संख्या नियन्त्रण गर्ने तथा मदिरा बिक्री गर्ने समय राती १० बजेसम्मलाई संशोधन गर्न पहल गर्ने भनिएको छ ।
प्रतिबद्धता अनुसार अब मदिरा साँझ ८ बजे सम्ममात्र बिक्री वितरण गर्न पाइने छ । त्यस्तै तोकिएको उमेरका व्यक्तिलाई मात्र मदिरा बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्थालाई कानूनद्वारा नियमन गर्न पहल गर्ने र मदिरा किन्न आउने व्यक्तिको समेत परिचय अनिवार्य गर्ने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । यसैगरी जिल्लास्तरीय तथा नगर, वडास्तरीय मदिरा नियन्त्रण अनुगमन समिति बनाइ निरन्तर अनुगमन गर्ने, अस्पताल, मन्दिर, शैक्षिक संस्थाको निश्चित दुरीभित्र मदिरा बिक्री वितरण गर्न रोक लगाउने कानूनी व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सामुहिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्ने, सञ्चारमाध्यमहरुले मदिराजन्य पदार्थहरुको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने प्रकृतिका सामग्रीहरु प्रकाशन प्रशारण गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।
नेपाल–भारत सीमानाको निश्चित पाँच सय मिटर दुरीभित्र मदिराजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न निषेध गर्न सामुहिक प्रतिबद्धता स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुनिश्चित गरेका छन् । मदिराजन्य पदार्थ उत्पादन गरी जिविकोपार्जन गर्ने परिवारको पहिचान गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने स्थानीय तहबाट विशेष पहल गरिने, नीति, निर्माण गर्ने कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन गर्ने निकायले आपसी समन्वयको आधारमा मदिरा नियन्त्रण कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन सामुहिक सहकार्य अघि बढाउने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । त्यस्तै १५ वटै स्थानीय तहले आपसी समन्वय गरी कम्तीमा एक÷एक वटा सुधार गृह तथा पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने तर्फ आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।
कनकाई नगरपालिका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा झापा जिल्लाको अपराधको स्थिति र यसका प्रमुख कारणहरुको विषयमा प्रकाश पार्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी उपरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले जिल्लामा प्रत्येक वर्ष मदिरा सेवनका कारण आपराधिक घटना वृद्धि हुँदै गएको बताएका छन् । प्रहरी उपरीक्षक ढकालद्वारा प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्रमा आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा एक हजार छ सय ८७ वटा मुद्दा दर्ता भएको उल्लेख छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष एक हजार चार सय र आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा एक हजार एक सय ९७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । तर, चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामै तीन सय ७६ वटा मुद्दा दर्ता भएको ढकालद्वारा प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।
मदिराजन्य पदर्थ बिक्री वितरणका लागि एक हजार छ सय ८२ जनाले इजाजत लिएर फर्म सञ्चालन गरेको बताउँदै प्रहरी उपरीक्षक ढकालले भने,‘व्यक्तिगत फर्म झापामा एक हजार छ सय ५४ वटा मदिरा बिक्रीका लागि दर्ता छन् । त्यस्तै प्रा.लि.ले १५ साझेदारीले १२ र सहकारी संस्थाबाट समेत मदिरा बिक्री वितरणको इजाजत लिएकाले उनीहरुले मदिराजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण गरिरहेका छन् ।’ आन्तिक राजश्व कार्यालय मेचीको तथ्यांक अनुसार एक सहकारी संस्थाले समेत मदिरा बिक्री वितरणका लागि इजाजत लिएको प्रहरी उपरीक्षक ढकालद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्रमा उल्लेख छ । मदिराजन्य पदार्थको सेवनका कारण झापामा बलात्कारका घटनामा समेत वृद्धि भएको प्रहरी उपरीक्षक ढकालले बताए ।

2 25

मदिरा सेवन गरी सवारी चलाउदा दुर्घटनामा वृद्धि भएकाले त्यसलाई नियन्त्रणका लागि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाले विशेष पहल गरिरहेको प्रहरी निरीक्षक राजेश राईले बताए । वढी साँझको समयमा दुर्घटना हुने र दुर्घटना हुने अधिकांश चालकले मदिरा सेवान गरेको पाइएपछि मादक पदाथ सेवन गरेर सवारी चलाउन नदिन ठाउँ ठाँउमा चेक पोष्ट खडा गरेको उनको भनाई छ । ट्राफिक प्रहरी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक राईले दुर्घटनाको कारण र दुर्घटना न्यूनीकरमा ट्राफिक प्रहरीले गर्न सक्ने विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । यता जिल्ला न्यायाधिवक्ता पदमवहादुर कार्कीले अपराधका प्रमुख कारणहरु प्रस्तुत गर्दै अपराध न्यूनीकरणमा खेल्न सक्ने भूमिका विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रदेश नम्वर १ का प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महा निरीक्षक केदार रिजाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाल,गाउँपालिका महासंघकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष मेनुका काफ्ले, प्रदेश सांसद अर्जुन राई, अर्जुनधारा नगरपालिका प्रमुख हरि राना, गौरादह नगरपालिका प्रमुख रोहितकुमार साह,हल्दिवारी गाउँपालिका प्रमुख रविन्द्र लिङ्देन, राजनीतिक दलका तर्फबाट राजपाका अध्यक्ष सूर्यनारायण गणेश लगायतले बोलेका थिए । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले न्याय सम्पादनलाई देश भर चुस्त दुरुस्त बनाउन स्थानीय तहले सहयोग पु¥याउनु पर्ने बताए । उनले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले प्रमाणका आधारमा मात्रै न्याय सम्पादन गर्न सुझाव दिए ।