 (13)_1727965004.gif)
धरान: धरानबासीहरुको लागि सर्वाधिक चासो र चिन्ता भएको खानेपानी सम्बन्धी मुद्दामा हिजो बुधबार सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरिदिएपछि सबैले राहत महसुस गरे । दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीहरुको बहस सुनिसकेपछि न्यायाधिशद्धय हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलाशले रिट नै खारेज गर्ने फैसला गर्यो । तर, हिजो पनि सर्वोच्चमा पेशी सार्ने प्रयास गरिएको खुलेको छ ।
यसअघि, विपक्षी बनाइएको खानेपानी संस्थानका कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएर पेशी सर्दा धरानबासीहरुको सास्ती लम्बिएको थियो । हिजो पनि पेशी सार्नको लागि सर्वोच्चमा निवेदन पुगेको थियो, तर धन्न त्यो निवेदन इजलाशमा पेश हुन पाएन । पेशी सार्न निवेदन लिएर पुग्ने अरु कोही होइन, धरान उपमहानगरपालिकाले वारेसनामा दिएका व्यक्ति केशव ढकाल थिए । उपमहानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार शिव भण्डारीले ढकाललाई वारेसनामा दिलाएका थिए भने काठमाण्डौंमा वारेसवाला कानुन व्यवसायी कृष्ण अधिकारी छन् ।
हिजो तिनै अधिकारीले कानुनी अधिकार प्रयोग गर्दै आफु विरामी भएकोले सुनुवाई स्थगित गर्न लेखेको पत्र लिएर वारेस ढकाल सर्वोच्च पुगेका थिए । यदि समयमा नै धरान उपमहानगरपालिकाबाट कानुनी सल्लाहकार अबइन्द्र निरौल नपुगेको भए त्यो पत्र इजलाशमा पेश भएर पेशी सर्ने निश्चित थियो । यो पत्र नियोजित षडयन्त्र थियो वा संयोग मात्र, यसै भन्न भने सकिन्न । तर, रिट निवेदक मात्र होइन, विपक्षी बनाइएका खानेपानी संस्थान आफै पनि पेशी सार्न अनेक प्रयत्न गरिरहदा हिजो उपमहानगरकै वारेस पत्र लिएर सर्वोच्च पुग्नुमा चलखेल र मिलेमतो भएको हुनसक्ने स्रोतले जनाएको छ । ‘धन्न, यो बारे चाडै थाह भयो, र बहस गर्न उपमहानगरकातर्फबाट अबइन्द्र निरौल पुग्नु भयो, नत्र फेरि पेशी सर्नसक्थ्यो,’उपमहानगर स्रोतले भन्यो ।
कानुनी सल्लाहकार निरौलाले पनि वारेसमार्फत कानुन व्यवसायीले आफु बहसमा आउन नसक्ने पत्र पठाएको पुष्टि गरेपनि त्यो नियतवश हो वा होइन भन्न भने चाहेनन् । ‘विरामी नै परेर पनि उहाँ आउन नसक्नु भएको हुनसछ, विपक्षी कानुन व्यवसायीले पेशी सार्न पाउने अधिकार पनि छ,’उनले भने,‘म पनि वहसमा पुगेकोले त्यो पत्र इजलाशमा चै पेश हुन पाएन, नत्र पेशी फेरि पनि धेरै पर सर्नसक्थ्यो ।’
जनसरोकार मञ्चले हालेको रिट निवेदनले खानेपानी संस्थानको सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरणलाई मात्र रोक लगाएको थिएन, आइयुडिपीअन्र्तगत खानेपानी आयोजनाले उत्पादन गरेको पानी वितरण गर्नलाई इन्टरकनेक्सनमा पनि स्टे अर्डरले रोक लगाएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दाको पेशी सुनुवाई पटक पटक सरेको थियो । जसले गर्दा एक अर्ब ७७ करोड खर्च भइसकेको आयोजनामाथि नै अनेक अविश्वास र आशंका उत्पन्न गराइरहेको थियो ।
यसअघि, खानेपानी संस्थानकै वकिलको गलत नियतको कारण एक पटक पेशी सरेर बैशाख ४ गतेलाई तोकिएको थियो । धरान उपमहानगरपालिका र आयोजनाले यो पेशीपछि सर्वोच्चले गर्ने आदेशबाट मात्र खानेपानी वितरणको भविष्य निर्धारण हुने भन्दै आएको थियो । त्यसैले अहिलेको सुख्खा याममा पानी नपाएर काकाकुल बनेका धरानेहरुलाई हिजो(बैशाख ४ गते)को पेशी सर्वाधिक प्रतिक्षा बनेको थियो ।
