भद्रपुर : झापालाई मदिरा नियन्त्रित जिल्ला घोषणा अभियान सुस्ताएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापासहित १५ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मदिराजन्य पदार्थ नियन्त्रित जिल्लाको रुपमा घोषणा गर्न गतवर्ष कात्तिक ७ गते झापाको कन्काई नगरपालिकामा १२ बुँदे घोषणा–पत्र जारी गरेका थिए । १२ बुँदे प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरे पनि उनीहरुले गरेको प्रतिबद्धता कागजमै सीमित भएको छ । गतवर्ष माघ १ गतेबाट जिल्लाका ७ नगरपालिका र ७ ८ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले झापालाई मदिरा नियन्त्रित जिल्ला घोषणा गर्न सामूहिक प्रतिवद्धता गरेका थिए । उनीहरुले गरेको प्रतिबद्धता बैठक र भत्तामा मात्र सीमित भएको पाइएको छ ।

अभियानको समयमा मोटो रकम खर्च भएको स्रोतको दाबी छ । विभिन्न ठाउँमा खुलेआम मदिरा बिक्री भइरहेको छ भने जताजतै मदिरा उत्पादन हुँदासमेत कसैलाई चासो छैन । नियमनकारी निकाय नै रमिते बनेपछि मदिरा नियन्त्रित जिल्ला कागजमै सीमित भएको हुन्छ । घरेलु मदिरा नियन्त्रित ऐन २०३१ बनेपनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको थियो । –ब्लाष्ट टाइम्स दैनिकबाट