धरान: आफ्नै शहरबाट हवाईजहाजमा उड्ने सपना धरानबासीहरुको उहिल्यैदेखिको हो । त्यसैले धरानमा एयरपोर्ट बन्नुपर्छ भन्ने माग र पहलकदमी अहिलेसम्म जारी छ । एयरपोर्ट बनाउनकै लागि धरान १७ डाँडाघोपास्थिaत स्थानीयबासीले ज्यादै सस्तो मुल्यमा आफ्नो जग्गा निजी कम्पनी यति इन्कर्पोरेट प्रालिलाई पनि दिएकै हुन् । तर, विडम्बना अहिलेसम्म एयरपोर्टको काम शुरु भएको छैन ।

धरानमा विमानस्थल बनाइदिन्छु भन्दै यतीले कौडीको भाउमा ७ बिघा बढी जग्गा स्थानीयबासीसँग लिएको थियो, जब कि नेपालको कानुनअनुसार निजी कम्पनीले विमानस्थल बनाउन नपाउने आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले पहिलो पृष्ठमा समाचार प्रकाशन गरेको छ । यतिले जग्गा लिदा स्थानीय जग्गाधनीसँग ६ महिनाभित्र विमानस्थल निर्माणको काम शुरु नभए खरीद गरेकै भाउमा जग्गा फिर्ता गर्ने लिखित सहमति पनि गरेको थियो । उक्त सहमतिमा तत्कालिन धरान नगरपालिका साक्षी बसेको छ । तर, विमानस्थल नबनेको डेढ दशक बितिसक्दा पनि यतिले स्थानीयलाई सहमति वमोजिम जग्गा फिर्ता गरेको छैन ।

राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिएका वेला चैत ०६० मा विमानस्थल बनाउने भन्दै धरान घोपाडाँडाका स्थानीयबाट मुआब्जाको शैलीमा पैसा दिएर जग्गा जम्मा गरेको थियो । राजाबाट टीका लगाएर मेयर बनेका कुमारबहादुर कार्कीले मध्यस्थता गरेर स्थानीयको सात बिघा तीन कट्ठा पाँच धुर (करिब ९२ रोपनी) जग्गा यतीलाई दिलाएका थिए । मेयरसमेतले विमानस्थल बन्ने हो भनेपछि स्थानीयले २८ देखि ४० हजार प्रतिकट्ठाका दरले जग्गा दिएका थिए ।

अहिले सो क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य प्रतिकट्ठा १५ देखि ३० लाखमा कारोबार भइरहेको वडा नम्बर १७ का वडाअध्यक्ष सूर्यकुमार भट्टराई बताउँछन् । तर, ९२ रोपनी जग्गा यतीले जम्मा ४५ लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यमा हात पारेको थियो । अहिले स्थानीय बजारभाउअनुसार सो जग्गाको मूल्य ३२ करोडभन्दा बढी पर्छ ।

विमानस्थल नबनेमा स्थानीयले पैसा फिर्ता गर्ने र यतीले जग्गा फिर्ता गर्ने भनेर कागजमै स्पष्ट लेखिएको छ । १६ वर्षसम्म विमानस्थल नबनेपछि स्थानीयले जग्गा फिर्ता मागेका छन् । ‘मेरो जग्गाको प्रतिकट्ठा २८ हजारका दरले मात्रै रकम पाएको हुँ । मलाई पैसा चाहिएर जग्गा दिएको पनि होइन, विकासका लागि जग्गा दिएका थियौँ,’ स्थानीय इन्द्र कटुवालले भने, ‘तर, विमानस्थल पनि निर्माण भएन, जग्गा फिर्ता पनि भएन । विमानस्थल नबने जग्गा फिर्ता गर्ने सहमतिपत्र छ । अब यसैलाई आधार मानेर हामी मुद्दामा जान छलफल गरिरहेका छौँ ।’

यता, यतीले भने अब २२ लाख प्रतिकट्ठाका दरले यो जग्गा सरकारलाई भिडाउन खोजेको छ । जनताबाट सस्तोमा किनेकोभन्दा ५७ गुणा बढीमा सरकारलाई बेच्न यतीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दबाब दिँदै आएको छ । यती समूहकै पहलमा पर्यटनमन्त्री बनेपछि कृपासुर शेर्पाले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दबाब दिएर विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गराउन सफल भएका थिए । तर, प्राधिकरणको प्राविधिक टोलीले घोपाडाँडामा विमानस्थल बनाउन सम्भव नहुने निष्कर्ष निकालेपछि यतीलाई मुआब्जा दिने काम तत्काल रोकिएको हो । ‘धरानमा विगतमा केही अध्ययन भएको हो, तर प्राविधिक हिसाबले त्यहाँ विमानस्थल बनाउन सम्भव देखिएन,’ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले भने, ‘विराटनगरमा विमानस्थल रहेकाले व्यावसायिक हिसाबले पनि धरानमा विमानस्थल बन्ने सम्भावना छैन ।’ विमानस्थल नै नबन्ने भएपछि जग्गाको मूल्यको विषयमा आफूहरू प्रवेश गर्न उचित नभएको उनले बताए ।

तत्कालीन मेयर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र यती इन्कर्पोरेटेडको बदनियतमा सर्वसाधारणको जग्गा हडपिएको थियो । किनकि, निजी क्षेत्रले विमानस्थल बनाउन पाउँदैन भन्ने कानुनलाई नजरअन्दाज गरेर प्रशासन र नगरपालिकाको नेतृत्वले जग्गा किनबेचलाई प्रोत्साहित गरेका छन् । नागरिक उड्डयन ऐन, २०५९ तथा संशोधन ऐन, कार्यविधिमा समेत निजी क्षेत्रले विमानस्थल बनाउन नपाउने स्पष्ट छ । संघीय व्यवस्था सुरु भएपछि पनि विमानस्थल निर्माण, संरक्षण र सञ्चालनको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई छैन ।

विमानस्थल नबन्ने भएपछि जग्गा फिर्ता दिन स्थानीयले माग गर्दै आएका छन् । जनदबाब बढेपछि यतीले पाँच वर्षअघि स्थानीयसँग छलफल गरेको थियो । ‘यती एयरलाइन्सका तत्कालीन उपाध्यक्ष ९हिमालय एयरलाइन्सका वर्तमान उपाध्यक्ष० विजय श्रेष्ठको रोहबरमा ०७१ मा छलफल भएको थियो,’ स्थानीय राजन श्रेष्ठले भने । एक वर्षभित्र पनि विमानस्थलको काम सुरु नगरे जग्गा फिर्ता गर्ने मौखिक प्रतिबद्धता यतीले व्यक्त गरेको थियो । तर, त्यसयता यतीका प्रतिनिधिहरू सम्पर्कविहीन भएको स्थानीयको भनाइ छ ।

धरानका तत्कालीन मेयर कार्कीसहित उपप्रमुख तथा अन्य स्थानीय नेताहरूको रोहबरमा यती इनकर्पोरेटेडका तर्फबाट अशोककुमार अग्रवालले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । यतीले विमानस्थल बनाउन नसके जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने र त्यसको पहल धरान उपमहानगरले गर्नुपर्ने कार्कीको भनाइ छ । ‘विमानस्थल बनाउन यती इन्कर्पोरेटेड र जग्गा दिन जग्गाधनी राजी भएर नगरपालिकामा आएपछि मैले समन्वय गरिदिएको हुँ, त्यसो गर्नु नगरपालिकाको दायित्व पनि हो,’ कार्कीले भने, ‘सहमतिअनुसार विमानस्थल नबनेपछि स्थानीयको जग्गा कम्पनीले फिर्ता गर्नुपर्छ । त्यसका लागि धरान उपमहानगरका वर्तमान नेतृत्वले जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’ जनताले धेरै सस्तो मूल्यमा जग्गा दिएकाले सरकारले विमानस्थल बनाउन पहल गर्नु राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।

धरान उपमहानगरका नवनिर्वाचित मेयर तिलक राईले भने स्थानीय तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेर समाधानको पहल गर्ने बताएका छन् । ‘निजी क्षेत्रले विमानस्थल बनाउन नमिल्ने स्पष्ट कानुन हुँदाहुँदै यती इन्कर्पोरेटेडलाई जग्गा दिलाउन जसले पहल गर्‍यो त्यो नै गलत थियो,’ उनले भने, ‘हामीलाई विमानस्थल चाहिएको हो । तर, केन्द्र र प्रदेशको प्राथमिकतामा परेन । यो समस्या समाधानका लागि म सबैसँग छलफल गर्छु । सरोकारवालसँग छलफल गरेर समाधान निकाल्छु ।’ धरानमा विमानस्थल बनाउन अझै पहल भइरहेको संघीय सांसद जयकुमार राई बताउँछन् । ‘विमानस्थल नबनेमा सम्झौताअनुसार यति समूहले जग्गा फिर्ता गर्नुपर्दछ, त्यसमा हाम्रो पहल हुनेछ,’ राईले भने ।

साभार: नयाँ पत्रिका दैनिक/तस्बिर: विकास चाम्लिङ राई