 (13)_1727965004.gif)
इटहरी : धरानको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको जग्गा हडप्न भुमाफीयाहरुले नयाँ रणनीति तय गरेका छन् ।
नाम मात्रको मोही देखाएर क्याम्पसको जग्गा हडप्ने प्रयासमा लागेका माफियाले कानुनी प्रक्रिया मिलाउन लागेका हुन् । धरानको सबैभन्दा पुरानाको कलेजको रूपमा रहेको महेन्द्र बहुमुखीमा विगत ३ वर्षदेखि जग्गा विवाद सुरु भएको छ ।
पूर्वी पहाडी जिल्लाका विद्यार्थीको भरपर्दो शैक्षिक गन्तव्यको रूपमा उदाएको क्याम्पसले शैक्षिक प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने बेला जग्गाकै विवादमा रुमलिनुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । २०१२ सालमै स्थापना भएको क्याम्पस धरानको शैक्षिक धरोहर हो ।
२०३४ सालमा लाभग्राहीको होस्टेल र क्वाटर बनाउनुपर्ने भयो । क्याम्पसको छेवैमा १७ कठ्ठा १८ धुरको जग्गामा निमार्ण कार्य सुरु भयो । श्याम गोविन्द श्रेष्ठको नाममा भएको [९ (क) कि.नं २६६] को १७ कठ्ठा १८ धुरको जग्गा फेला पर्यो । श्रेष्ठको जग्गा डम्बरबहादुर घिमिरेले कमाउँदै आएका थिए ।
घिमिरेको व्यवस्थापनमा श्रेष्ठले अग्रता लिए । धरानका प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, क्याम्पस प्रतिनिधि, जग्गाधनी र मोही घिमिरे बसेरै जग्गा क्याम्पसलाई बेच्ने सहमति भयो। सोही अनुसार श्रेष्ठबाट २०३४ असार २४ मा क्याम्पसले जग्गा खरिद गर्यो ।
जग्गा क्याम्पसको नाममा आयो । तथापि (मोही) घिमिरेको नाम लगत कट्टा भएन । उनको नाम कटाउने बारे कसैले वास्ता गरेन । त्यही कमजोरीलाई लिएर अहिले जग्गा हडप्ने प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
२०७५ मङ्सिर १० गते जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय सुनसरीमा क्याम्पस विरुद्ध एउटा मुद्दा परेपछि कानुनी छिद्रबारे प्रस्ट भयो । जग्गाको मोही नामसारी गरिपाऊँ भन्दै घिमिरेका माइला छोरा यज्ञबहादुर क्षेत्रीले भूमिसुधारमा मुद्दा हाले ।
घिमिरेको मृत्यु भएको १९ वर्ष पछाडि माफियासँगको मिलेमतोमा उनका छोराले मुद्दाको प्रक्रिया सुरु गरे । यज्ञबहादुरले भाउजू तिलकुमारी, आफू र कान्छा भाइ खेमबहादुरको नाममा मोही हक माग गरे ।
सोही मुद्दाको आधारमा २०७५ पुस १५ मै भूमिसुधारले क्याम्पसको नाममा १५ दिने म्याद जारी गर्यो । भूमिसुधारले म्याद जारी गरेपछि क्याम्पस प्रशासनमा तरङ्ग आयो ।
सरकारी जग्गामा मोही कायम हुन नसक्ने, मोही दाबी गरेको जग्गामा खरिद गरेदेखि कसैले खनजोत नगरेको लगायतको प्रतिउत्तर क्याम्पसले पठायो । क्याम्पसको दाबीलाई भूमिसुधार कार्यालयले भने मानेन । नियमानुसार भन्दै २०७८ कार्तिक ७ गते भूमिसुधार कार्यालयले यज्ञबहादुरको पक्षमा फैसला गर्यो ।
सोही फैसला विरुद्ध क्याम्पस प्रशासनले पुनरावेदन गर्ने भएको छ। क्याम्पसको वकिललाई बहसमा नबोलाएको भन्दै क्याम्पस प्रमुख दामोदर भण्डारी थप कानुनी प्रक्रियामा जाने बताउँछन् ।
भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा २ (ख) परिभाषा खण्डमा मोहीको परिभाषा प्रस्ट पारिएको छ । “मोही” भन्नाले 'अरू जग्गावालाको जग्गा कुनै सर्तमा कमाउन पाई सो जग्गामा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको श्रमले खेती गर्ने किसानलाई जनाउँछ' भनी उल्लेख गरिएको छ । अहिले जग्गा विवादमा आएका मोहीको हकमा भने कानुनी परिभाषा पुग्दैन ।
सर्वोच्च अदालतको २०४१ पुस २५ मा भएको आदेशको नजिरले समेत अर्धन्यायिक निकायको रूपमा रहेको भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय उल्टिन सक्ने देखिएको छ । जग्गा सम्बन्धी एउटा मुद्दाको फैसला गर्दै तत्कालीन न्ययाधिस त्रिलोक प्रताप राणा र पृथ्वीबहादुर सिंहको इजलासले अर्धन्यायिक निकायले गरेको निर्णय न्यायिक मन प्रयोग गरेर भएको हुनु पर्छ भनी व्याख्या गरेको थियो ।
निर्णय नं. २१०३, को प्रकरण १२ भनिएको छ ‘न्यायिक वा अर्धन्यायिक अधिकारीले निर्णय गर्दा सबुत प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने र निर्णयमा पुग्दा तत्सम्बन्धी कारणहरू स्पष्ट रूपमा खुलाएको हुनुपर्छ र ती कारणहरू सबुत प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ ।’
धरान उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर ११ को सर्जीमिनमा यज्ञबहादुरले सम्बन्धित धरान ९ क कि.न २६६ को ज वि ०-१७-१८ जग्गामा खनजोत भने गरेको नदेखिएको प्रस्ट पारेको छ । पछिल्लो समय क्याम्पसको जग्गा विवाद प्रकरण पेचिलो बन्दै गएको छ ।
