- अनुसा थापा
भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेसँगै नेपाली बजारमा हाहाकार देखिन थालिसकेको छ । व्यापारीले धमाधम चामल लुकाउन थालेका छन् भने सर्वसाधारणले पनि चामलको बोरा–बोरा उठाउन थालेका छन् । पैसा हुनेले पाँच बोरासम्म चामल लगेर घरमा थन्काइरहेका छन् । तर, त्यो चामल कतिन्जेल खाने ? एक वर्ष पुग्ने चामल त घरमा लगेर थुर्पालान्, त्योभन्दा पछाडि के खाने ? अहिले पनि किलो–किलो चामल किनेर छाक टार्नेहरू छन् ।
उनीहरूले के खान्छन् ? अब नेपालमा भोकमरी लाग्छ । खेतीयोग्य जमिनमा प्लानिङ गर्दाको नतिजा अब नेपालीले देख्छन् । ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी, ईंट्टा खाने कुरा भएन । न फलाम टोक्न मिल्छ । भोक लागेको छ भन्दैमा बाटोको अलकत्रा कोट्याउन मिलेन । सरकारले बेलैमा नीति नियम नबनाउँदा र जनताले पनि भोलि नदेख्दा देश खाद्यान्न सङ्कटमा परेको छ । व्यापारीले अहिले नै एक बोरा चामलमा दुई सयदेखि पाँच सय रुपैयाँ बढाइसकेका छन् ।
कुनै पनि प्राणी खानेकुराबिना बाँच्न सक्दैन । बाँच्नको लागि अन्न नै चाहिन्छ । तर, या कुरा न सरकारले बुझ्यो न जनताले । जग्गा किन्ने, घर बनाउने । सबैको ध्यान यतातिर मात्र गयो । कृषिप्रधान देश भनिएको छ तर यहाँ खेती किसानी गर्ने कोही छैन । किसानहरू सबै विदेशी सकेका छन् । गरिखाने जग्गामा सबै कङ्क्रिट ठडिएपछि खेती कहाँ गर्ने ? माटो त जनता बचाउने एउटा मात्र स्रोत हो । माटो नभईकन अन्न कहाँ फल्छ ? सरकारले माटोमा कङ्क्रिट ठड्याउन दिनुहुँदैन भनेर पहिल्यै सोच्नुपर्दैन ?
रोपाइँको सिजनमा मल पाइँदैन । असार सकिसक्दा समेत आधा पनि रोपाइँ सकिएको हुँदैन । घर बनाएर बाँकी भएका खेत पनि बाँझै छ । अनि कसरी देश चल्छ ? उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो सरकार नै जग्गा किनबेच गरेर राजश्व उठाउनतर्फ लाग्यो । क्षणिकको सोच्दा मुलुकलाई कति घाटा हुन्छ, यो अबको केही समयमै देखिन्छ । सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट उठेको राजश्व देख्यो तर त्यो कहाँ खर्च भइरहेको छ ? यो देखेन, हेर्ने कोसिस पनि गरेन ।
उठेको राजश्व सामान आयात गर्नलाई समेत अपुग हुन्छ । जसले गर्दा व्यापार घाटाले सीमा नाघेको छ । देशमै उत्पादन भएको भए न खाद्यान्न आयात गर्नुपर्थ्यो, न व्यापार घाटा हुन्थ्यो । सरकारमा बस्नेहरूलाई यति न थाहा छैन भने यिनीहरूले जनता र राष्ट्रका लागि के गर्छन् ? जग्गा दलाली र सरकारको मिलेमतोका कारण जनता भोक भोकै मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । आनाको एक लाखमा बिक्री नहुने जग्गा प्लानिङ गर्दै ६० लाख रुपैयाँमा बेचे ।
विदेशमा वर्षौं दुःख गरेर कमाएकाले पनि त्यही लगानी गरेका छन् । सरकारी कर्मचारीले पनि घरजग्गामै लगानी गरेका छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लगानी पनि त्यही घरजग्गामा छ । जो हेर्यो, जग्गा किन्ने अनि घर बनाउने । मलिलो माटो भएको फाँटलाई टुक्रा–टुक्रा बनाइदिए । उब्जनी हुने जग्गामा घर ठड्याइयो । अहिले कतिपयलाई त घर ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएको छ । बजारमा मन्दी छाएसँगै घरजग्गा कारोबार शून्यमा झरिसकेको छ ।
सबैलाई बेच्नु छ, किन्ने कोही छैनन् । घर कस्तो ठाउँमा बनाउने दिने ? बाटो कहाँ निर्माण गर्ने ? सरकारले बस्ती बनाउन दिनु अगावै सोच्नुपर्थ्यो । माटो उर्वर नभएको र खेती गर्न सम्भव नभएको ठाउँमा मात्रै घर बनाउन दिने भनेर नियम बनाउनुपर्थ्यो । विडम्बना, सरकारले यति जाबो काम पनि गर्न सकेन । सरकारको कमीकमजोरीको असर अब जनताले खेप्नुपर्ने छ । जनतालाई सन्तान जन्माउन दिने, नागरिकता दिने अनि भोट र कर लिने काम मात्रै सरकारले गर्यो ।
नेपालका राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी र आम नागरिक ‘भेडा’ नै रहेछन् भन्ने त पुष्टि भइसकेको छ । एउटा भेडा हाम्फाल्यो भने अरू पनि हाम फाल्छन्, यहाँ पनि त्यस्तै भयो । घर बनाउने होड नै चल्यो । छिमेकीले बनायो म पनि बनाउँछु भनेर सर्वसाधारण लागि परे । हिजो नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियो । खाद्यान्न निर्यात गर्ने देश अन्य भारतको बजार बन्यो । अन्नदेखि लिएर तरकारीसमेत भारतबाटै आउँछ । अहिले त चामल नपठाउने भनेको छ, भोलि त सबै ठप्प पारिदिन्छ ।
अनि नेपालीले के खान्छन् ? नेपालका राजनीतिक दलका नेता भारतको गुलाम बने । यिनीहरूलाई नेता भन्न पनि लाज लाग्छ । भारतको भर पर्न बाध्य बनाउने यिनीहरू होइनन् ? भारतले जे–जे भन्यो, त्यही त्यही गरे । जसले गर्दा मुलुक तहसनहस बन्यो । विकास भनेकै घर र बाटो बनाउनु हो भनेर भारतले सिकायो । यिनीहरूले त्यही गरे । भारतबाट सामान आयात गरेर बाटो बनाए । त्यो बाटोमा गुड्ने गाडी पनि भारतीय नै हुन् । पेट्रोल र डिजेल पनि भारतले नै हामीलाई बेच्छ ।
घर बनाउन चाहिने हरेक सामान भारतबाटै आयात हुन्छ । विकास भनेको खेतीयोग्य जमिन मास्नु हो ? बाटो चाहिन्छ तर खेतीयोग्य जमिन मासेर बाटो बनाउनुपर्छ भन्ने त छैन । जहाँतहाँ अलिक बढी उत्पादन हुन्छ, त्यही कङ्क्रिट ठडिएको छ । सबैतिर कङ्क्रिट ठड्याएपछि जनताले खानेचाहिँ के ? भारत आफ्नो योजनामा सफल भइहाल्यो । भारतलाई नेपाल सक्काउनु थियो, उसले त्यो गरेरै छोड्यो । अझै पनि खेतीयोग्य जमिनको कित्ताकाट खुलाउनुपर्छ भन्नु लाजमर्दो कुरा हो ।
देशको आफ्नो उत्पादन केही छैन । उद्योग खोलौँ भन्ने कोही पनि छैन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू उद्योगमा लगानी गर्न नचाहने, घरमा जति पनि कर्जा दिने । दलालहरूको कारणले घरजग्गाको मूल्य दिनको दुई गुणा र रातको चार गुणाले बढ्यो । छोटो समयमा धेरै नाफा कमाउने प्रलोभनमा परेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूले धमाधम यसमै लगानी गरे । संस्थामा जति पनि निक्षेप सङ्कलन भएको थियो, त्यो घरजग्गामा फ्रिज भएको छ । जसले गर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था टाँट पल्टेका छन् ।
निक्षेपकर्ताहरू सडकमा आइपुगेका छन् । अझै पनि नेपालीको चेत नखुल्ने नै हो ? उद्योग खोलेको भए त आज यस्तो सङ्कट उत्पन्न नै हुँदैनथ्यो । ‘सर्टकट’ बाटो अपनाउन खोज्दाको असर त सबैले भोगिहाले । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले उद्योगमा मात्र लगानी गरिदिएको भए आज नेपाली कामको खोजीमा विदेशमा जानु पर्दैनथ्यो । न त्यहाँको खपिनसक्नु घाममा काम गर्नुपर्थ्यो । नेपाल निर्यातमुखी देश बन्थ्यो । यही रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्थ्यो । न सरकारमा यो सोच आयो न सङ्घसंस्थामा ।
नेपालीले सिकेको एउटा कुरा,‘घर बनाउने, बहालमा लगाएर बसिबसि खाने ।’ घर बनाउने बित्तिकै म को-को न हुँ गर्न थाले । घरले खान दिँदो रहेछ कि माटोले ? अब यिनीहरूले देख्छन् । जनता पनि जिम्मेवार हुनुपर्दैन ? खाना बिना बाँच्न सकिँदैन भनेर बुझ्नुपर्दैन ? जुन देश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुँदैनन्, त्यो देश कहिले पनि उकासिँदैन । अरूको हस्तक्षेप भइरहन्छ । अब भारतले हामीलाई ‘ब्ल्याकमेल’ गर्न बेर छैन । कि नेपाल हामीलाई सुम्पियौँ कि खाद्यान्न दिँदैनौँ भन्यो भने के गर्ने ?
अहिले बनाएका घर भत्काउन थाल्ने ? सरकारसँग कुनै ‘भिजन’ नै भएन । अझै पनि अरुकै भर पर्ने कि आफैँ आत्मनिर्भर बन्न कुनै उपाय खोज्ने ? सरकारको हातमा छ । भूमि व्यवस्थामन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले खेतीयोग्य जमिन बचाउँछिन् कि सकाउँछिन् ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । जग्गा व्यापार गर्ने चीज होइन । जग्गा सरकारकै अधिकारमा राख्नुपर्थ्यो । व्यक्तिलाई अधिकार दिँदा जग्गा सिद्धिहाल्यो । अब भूमि सुधार मन्त्रालय किन चाहियो ? यहाँ कृषि नै हुँदैन, कृषि मन्त्रालय के आवश्यकता ?
यी मन्त्रालय र यसका मातहतका विभाग खारेज गरिदिए हुन्छ ? औचित्यहीन मन्त्रालय राखेर केही काम छैन । नेतृत्व गलत हुँदा जनता भोक भोकै मर्ने भए । भारत निहुँ खोज्न थालिसकेको छ । चामलबाट सुरु गरेको छ, बिस्तारै ग्याँस, डिजेल, तरकारी, गहुँलगायत खाद्यान्न पठाउन रोक लगाइदिन्छ । भारतले नेपालमा दुईटा कुरा चलाउन बाँकी छ । भारतीय नागरिकता र भारतीय पैसा, यो लागु गर्न भारत अघि बढिसकेको छ ।
-भक्तपुर
