धरान : धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरनै धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको अध्यक्षकाे रूपमा रहँदै आएका छन् । तर खानेपानीको लागि उपमहानगरपालिकाले नगर विकाश कोष मार्फत एडिबीबाट लिएको ऋण तिर्ने कार्यमा भने किन ढिलाई गरिरहेको छ ?
महालेखाको प्रतिवेदनले खानेपानीका लागि लिएको ऋणसँग सम्बन्धित उपमहानगरपालिका र खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको हिसाब किताबमा यो प्रश्न उठाएको हो । खानेपानीमा उपमहानगरपालिकाको करोडौ लगानी छ, तर सम्झौता अनुसार व्यवस्थापन बोर्डले फिर्ता गर्नुपर्ने रकम नगरेको महालेखाले खुलासा गरेको छ ।
तत्कालीन नगर प्रमुख तिलक राई अध्यक्ष भएको कार्यकाल आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा खानेपानी बोर्डले १ करोड ४ लाख रुपैयाँ उपमहानगरपालिकालाई फिर्ता गरेको थियो । नगर प्रमुख हर्क साम्पाङ अध्यक्ष भएपछिको अवधिमा बोर्डले कुल ७१ लाख ९५ हजार १६७ रुपैयाँ मात्र उपमहानगरलाई बुझाएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार उपमहानगरपालिकाले लागत सहभागिता, साँवा र ब्याजसमेत गरी हालसम्म ६६ करोड ५२ लाख ९८ हजार ९०० रुपैयाँ खानेपानीमा लगानी गरिसकेको छ । तर बोर्डले जम्मा १ करोड ७५ लाख ९५ हजार १६७ रुपैयाँ मात्रै फिर्ता गरेकाले अझै करिब ६४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबर रकम उपमहानगरपालिकाले पाउन बाँकी रहेको देखिएको छ।
खानेपानीसंग पैसा नभएको पनि होइन । तत्कालीन प्रमुख साम्पाङले कोकाहाबाट पानी ल्याउन करोडौँ रकम चन्दा सङ्कलन गरेका हिसाब खानेपानीमा छैन । तर कार्यवाहक प्रमुख अइन्द्रबिक्रम बेघा बोर्ड अध्यक्ष भएपछि खानेपानीको हिसाब पारदर्शी बनाएका छन् । वैशाख महिनामा मात्र खानेपानी बोर्डको मौज्दात रकम ३ करोड २६ लाख ५४ हजार २१५ रुपैयाँ ४६ पैसा थियो । अहिले खानेपानीको मासिक आम्दानी सरदर १ करोड ५१ लाख रुपैयाँ सम्म हुन्छ ।
प्रतिवेदनले उपमहानगरपालिकाले आन्तरिक स्रोत तथा अनुदानबाट ऋणको भार व्यहोर्दै आएको तर खानेपानी बोर्डले उपभोक्ताबाट सङ्कलित महसुलबाट सम्झौताअनुसार रकम फिर्ता नगरेको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिन निर्देशन दिएको छ ।
बोर्डसँग रकम हुँदाहुँदै पनि फिर्ता नगरेको देखिएकोले महालेखाले भनेको छ ‘खानेपानी बोर्डलाई बाँकी रकम उपमहानगरपालिकालाई फिर्ता गरी स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न, ऋण तथा ब्याजको अद्यावधिक अभिलेख राख्न र उपमहानगर तथा बोर्डबिच भएको सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु ।’
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार आयोजनाका लागि उपमहानगरपालिकाले नगर विकास कोषमार्फत ६२ करोड १३ लाख ८४ हजार ७५५ रुपैयाँ ऋण लिएको थियो। उक्त ऋणमध्ये हालसम्म १३ करोड ४२ लाख ६४ हजार ७७१ रुपैयाँ साँवा र १६ करोड ९१ लाख २२ हजार ३६२ रुपैयाँ ब्याज गरी करिब ३० करोड ३३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। अझै ४८ करोड ७१ लाख १९ हजार ९८३ रुपैयाँ ऋण बाँकी रहेको छ ।
धरान उपमहानगरपालिका र धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डबिच २०७४ जेठ १४ गते भएको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्झौतामा आयोजनाको लागतमा उपमहानगरले गरेको १५ प्रतिशत योगदान बोर्डले किस्ताबन्दीमा फिर्ता गर्ने व्यवस्था छ । साथै नगर विकास कोषलाई तिर्नुपर्ने साँवा–ब्याज सुनिश्चित गर्न स्क्रोल खाता सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार उपमहानगरपालिकाले १५ प्रतिशत लागत सहभागिताबापत ३६ करोड २० लाख ५३ हजार ८४६ रुपैयाँ लगानी गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्म साँवा, ब्याज र लागत सहभागितासहित उपमहानगरको कुल लगानी ६६ करोड ५२ लाख ९८ हजार ९०० रुपैयाँ पुगेको छ । तर खानेपानी बोर्डले हालसम्म आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ करोड ४ लाख रुपैयाँ, २०८०/८१ मा २५ लाख रुपैयाँ र २०८१/८२ मा ४६ लाख ९५ हजार १६७ रुपैयाँ गरी जम्मा १ करोड ७५ लाख ९५ हजार १६७ रुपैयाँ मात्र फिर्ता गरेको देखिएको छ ।
यस आधारमा उपमहानगरपालिकाले लगानी गरेको रकममध्ये अझै करिब ६४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबर रकम फिर्ता हुन बाँकी रहेको महालेखाको निष्कर्ष छ।
आयोजना सञ्चालनमा आइसकेपछि उपभोक्ताबाट सङ्कलित शुल्कबाट निर्माण लागत असुल गर्ने व्यवस्था रहेकाले सम्झौताबमोजिम खानेपानी बोर्डले उपमहानगरपालिकालाई बुझाउन बाँकी रकम फिर्ता गरी स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
