धरान : पूर्वको धार्मिक पर्यटनमा प्रसिद्ध धरान-२० स्थित विष्णुपादुका मन्दिर क्षेत्रमा लाग्ने पौषे औँसी पितृ श्राद्ध मेलाको लागि पूर्वाधार विकासको तयारी सुरु भएको छ ।
यसपालि पौषे औँसी पुस २६ गते परेको छ । विष्णुपादुकामा भारतको गया भन्दा महत्त्वपूर्ण पितृ तर्पण स्थल भएको स्कन्ध पुराणमा उल्लेख छ । यहाँ पौषे औँसीमा पितृश्राद्धका लागि देश, विदेशबाट दशौंं हजार तिर्थयात्रीहरु आउने गर्दछन् ।
स्थायी भौतिक पूर्वाधार निर्माण नहुँदा बर्सेनि लाग्ने पौषे औँसी मेलका लागि बर्सेनि अस्थायी पूर्वाधारको व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । यसपालि पनि तिर्थयात्रीहरुको व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार व्यवस्थाको सुरु गरिएको छ ।
स्थानीय प्रशासन, प्रहरी तथा सेवाप्रदायक व्यवसायीहरूको टोली आज बुधवार विष्णुपादुका मन्दिर पुगेर सम्भाव्य तयारीका लागि तत्काल गरिनु पर्ने कार्य योजना बनाउन स्थलगत निरीक्षण, अनुगमन गरेको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ, कोसी प्रदेश संयोजक सरोज श्रेष्ठले बताए ।
टोलीमा बिष्णुपादुका मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजकुमार निरौला सहित प्रदेश सांसदद्वय रमेश बस्नेत, विजय राई, धरानका उपमेयर आइन्द्र विक्रम बेघा, पूर्व सांसद जयकुमार राई, इलाका प्रहरीका डिएसपी नवराज मल्ल, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख सुभाष केसी, सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विजय श्रेष्ठ, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका पदाधिकारीहरू थिए।
टोलीले धार्मिक मेलामा हजारौँ सवारी साधन, सार्वजनिक यातायातका बस पार्किङ व्यवस्थापनका साथै धरानबाट विष्णुपादुका जाने बाटोलाई सम्भव भए सम्म चौडा गरिनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको श्रेष्ठले बताए ।
उनका अनुसार मेला अवधिमा यसअघि जस्तै एकतर्फी बाटो सञ्चालन गरी ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सवारी पार्किङका लागि खोला खोल्सीहरू सम्याउने, खेल मैदान लगायतलाई पार्किङ स्थलको रूप दिइने भएको छ ।
मेलामा आउने तिर्थालुहरुको शान्ति सुरक्षाका लागी अधिकतम सङ्ख्यामा प्रहरी परिचालन गरिने भएको छ । टाढाबाट आएका श्रद्धालुहरूका लागि बास बस्न मन्दिर आसपासमा बिश्रामालय तथा भवनहरूका सहज आवासको व्यवस्था गरिने आवश्यक तयारी गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
सवारी पार्किङका लागि उपयोग गरिँदै आएका खोला खेल्सामा बर्सेनि कटान हुने गरेकाले पटक पटक पार्किङ स्थल बनाउनु पर्ने गरेको छ । खोला नियन्त्रण गरी दीर्घकालीन रूपमा खोलाको बगरलाई सुरक्षित पार्किङ स्थलको रूपमा व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने विषयमा टोलीले छलफल गरेको बताइएको छ ।
