धरान : कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री इन्द्र मणि पराजुलीले लामो समयदेखि थाती रहेको दलित ऐन, नियम तथा कानुन निर्माणको विषयलाई टुङ्ग्याउने प्रयास भइरहेको बताएका छन्।
धरानमा दलित ऐन निर्माण परामर्श समितिद्वारा सोमवार आयोजित  मस्यौदा छलफलमामा उनले दलित ऐनको विधेयक यसपालीको प्रदेश सभा अधिवेशनमा पेश गरिने बताए । 
धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका हलमा भएको छलफलमा मन्त्री पराजुलीले भने "दलित ऐन निर्माण प्रक्रिया लामो समयदेखि अन्योलमा रहेकाले त्यसलाई यसपाली टुङ्ग्याउने पहल  गरिरहेको छु ।"
 सरोकारवालासँगको छलफल तथा विभिन्न पक्षबाट आएका सुझावलाई समेट्दै मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइने काम भइरहेको उनले बताए । 
आवश्यक परेमा विषयलाई प्रदेश सभाको विधायन समितिसम्म लैजाने सम्भावना पनि रहेको उनको भनाइ थियो।
नेपालको संविधानले जनतालाई विभिन्न अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उनले ती अधिकारको कार्यान्वयन राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी भएको बताए। उनले भने, “राज्य शक्ति जनताको साझा अधिकार भएकाले त्यसको प्रयोग समान र न्यायपूर्ण रूपमा हुनुपर्छ।”
मन्त्री पराजुलीले मुख्यमन्त्री, कानुन मन्त्री तथा दलित अभियन्ताहरूलाई समेटेर समिति गठन गरी ऐन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने पनि बताए।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय गर्दै जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने तथा विकास प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको उनको भनाइ थियो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विभिन्न विचार र असन्तुष्टि स्वाभाविक भए पनि त्यसलाई संवाद र कानुनी प्रक्रियाबाट समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे।
पूर्व सांसद उमिता बराइलीले दलित ऐन, नियम तथा कानुन निर्माण गरी जातीय छुवाछुत र विभेद अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। उनले ऐन निर्माण प्रक्रिया चाँडै टुङ्ग्याउन आग्रह गर्दै समितिमा दलित अभियन्ताहरूलाई अग्र भूमिमा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।
छलफल कार्यक्रम धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य दिनेश गजमेरको संयोजनमा भएको थियो।