धरान : धरान उपमहानगरपालिकाको बजेट अझै टुङ्गिने अवस्थामा नरहेको बजेट सम्बन्धी छलफलमा सहभागी एक श्रोतले बताएको छ । उनका अनुसार बजेट यसअघि हर्क साम्पाङकै पालामा जस्तो बाँडफाँडमा नमिले पछि ढिलो भएको हो ।
कार्यपालिकामा हर्क साम्पाङको पक्षधर वडाध्यक्ष थिएन । यसपाली कार्यवाहक प्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघा पनि एक्ले छन् । बजेट पास गर्न नेकपा एमालेको बहुमत छ । त्यसैले बजेट निर्माणमा एमालेको दबाब बढ्दा ढिलाई हुने गरेको हो ।
श्रोतको अनुसार यसपाली नगर स्तरीय योजनामा सामुदायिक विद्यालयका लागि स्कुल बस, उपमहानगरपालिकाको एम्बुलेन्स र शव वाहन खरिद गर्ने योजनामा एमाले वडाध्यक्षहरूले आपत्ति जनाए र बजेट सिलिङ नै रोकिएको छ ।
कार्यपालिकामा एमालेका १८,नेपाली काँग्रेसका ६,राप्रपाका २ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १ सदस्यसहित २७ सदस्य छन् । बहुमत एमालेको रहेकाले बजेट प्रक्रियामा दबाब हुने गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार करिब १० करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ तथा योजना कार्यान्वयनको अधिकार बाँडफाँटको विषयमा विवाद बढेका हो । एमालेका निर्वाचित वडाध्यक्षहरूले १० करोड रुपैयाँको सिलिङ अपर्याप्त रहेको भन्दै वडा तहमा थप बजेट र योजना कार्यान्वयनको अधिकार माग गरेका छन्।
उपमहानगरपालिकाले करिब २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटको प्रारम्भिक खाका तयार गरिसकेको भए पनि योजनाको अन्तिम सूचीमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
कार्यपालिका सदस्य प्रवीण राई र नरेश इवरामसहित केही जनप्रतिनिधिले प्रस्तावित सूचीमा असहमति जनाएपछि प्रक्रिया रोकिएको स्रोतको दाबी छ ।
एमाले धरान नगर अध्यक्ष हर्कजंग एभेङले बजेट नआउनुमा पार्टीको कुनै हस्तक्षेप नरहेको बताए ।
उनले भने,“पार्टीको कुनै निर्देशन छैन, वडाध्यक्षहरू नै आधिकारिक हुनुहुन्छ, बजेट सिलिङबारे छलफल भइरहेको जानकारी आएको छ, बजेट नआउनुमा पार्टीको भूमिका छैन ।”
वडा १५ का अध्यक्ष तथा एमाले संसदीय दलका नेता नरेश इवरामसँग प्रतिक्रिया लिन खोजिए पनि उनको मोबाइल सम्पर्क हुन सकेन।
धरान–१८ का वडाध्यक्ष तथा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता प्रवीण राईले विगतमा पनि बजेट केही दिन ढिलो आउने गरेको थियो । यसपाली यथार्थवादी बजेट ल्याउने भएकोले छलफल लम्बिएको हो ।
कार्यपालिका सदस्य तथा एमालेका सचेतक अनुप देवानले बजेट प्रक्रिया नै ढिलो सुरु भएकाले प्रस्तुति प्रभावित भएको बताए। उनका अनुसार अहिले पनि छलफल जारी रहेकाले एक साताभित्र बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।
बजेट विवादका कारण एम्बुलेन्स, शव वाहन र विद्यालयका लागि स्कुल बस खरिदजस्ता अत्यावश्यक योजना अन्योलमा परेका छन् । स्थानीय विकाससँग सम्बन्धित अन्य योजनाहरू पनि बजेटमा समावेश हुने सम्भावना कम भएको श्रोतको भनाई छ ।
देशभरका २९३ महानगरपालिका,उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामध्ये २७९ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८/८४ को बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर कोशी प्रदेशको दुई उपमहानगरपालिका मध्ये धरानले भने अझै बजेट प्रक्रिया नै टुङ्ग्याउन सकेको छैन ।
कोशी प्रदेशका ४९ नगरपालिकामध्ये ४८ वटाले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा भने २० वटै वडाबाट बजेट सिलिङ नआएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अन्योलमा परेको हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल नगरपालिका सङ्घका अनुसार हालसम्म २७९ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । १४ स्थानीय तहले अझै बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
