धरान : धरान उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले धरान १४ स्थित विजयपुरको हात्तीसार टोलमा तारघेरा गरेको निजी जग्गामा जग्गाधनीलाई सोधपुछ नै नगरी मापदण्डमा पर्ने बाटो हो भन्दै डोजर चलाएको छ ।
ग्रामीण बाटोमा गाई भैँसी चरनको बाटो भनेर २३ वर्ष अघि २ कठ्ठा साढे २ धुर जग्गा किनेका चन्द्र सुब्बा हाल हङकङमाा बस्दै आएका छन् । उनकै जग्गाको साँधमा योगेन्द्र दाहालको पनि जग्गा रहेको छ ।
उपमहानगरपालिकाले उक्त जग्गा परापूर्व काल देखी भोग चलन गर्दै आएकाले १० फुटे बाटोको मापदण्ड रहेको बताउँदै दुवै जग्गा धनीलाई ५ / ५ फुट जग्गा बाटोको मापदण्डमा परेको भन्दै जग्गामा १० फुटे बाटो बनाउन डोजर चलाएको छ ।
दुवै जग्गा धनीले उपमहानगरले जग्गा सित्तैमा मागेकाले नदिएको पैसा हालेर किनेको जग्गाको मूल्य पाउनु पर्ने बताउँदै गर्दा उपमहानगरले डोजर चलाएकोमा आपत्ति जनाएका हुन् । डोजर चलाउँदा तार घेराबाराको पिलरहरूमा समेत क्षति पुगेको योगेन्द्रले बताए ।
योगेन्द्रले भने आफूहरूले मंहगो दाममा जग्गा किनेको जसमा बाटो नभएको हुनाले उपमहानगरले तोडफोड शैलीमा आएर जबरजस्ती गरी बाटो बनाउन नपाउने उनी बताउँछन् ।
अमेरिकाको न्युर्योक बस्ने जग्गा धनी विनोद लिम्बु बाटोको विषयलाई लिएर धरान आएका छन् । उनले भने बाटो बनाउन जग्गा दिन दुवै जग्गाधनी तयार भएका हौ । तर, जग्गा बराबरको मूल्य नदिने भन्दै सित्तैमा जग्गा मागेर उपमहानगरले हाम्रो स्वीकृत माग्दै नमागी सल्लाह नै नगरी डोजर चलाएको बताए ।
लिम्बुले भने परापूर्व काल देखिको बाटो कसरी भयो जुन नक्सामा छैन, फेरी त्यहाँको ग्रामीण सडकमा गाडी हिँड्दैन । हामीलाई हामीले जग्गा लिएको साहुले बाटोको पैसा फिर्ता दिन्छ भने हामी पनि बाटोका लागि जग्गा दिन्छौ । कि त हाम्रो जग्गामा बाटो बनाउने हो भने जग्गाको मूल्य चाहिन्छ ।
लिम्बुले हालेको बाटो रोक्का गरी पाउँ भन्ने शीर्षकको मुद्दा उच्च अदालत विराटनगरमा पुगेको छ। उच्च अदालतले मुद्दाको विपक्ष रहेको न्यायिक समितिलाई अदालतले निवेदकको माग बमोजिमको आधार र प्रमाण माग गरेको छ ।
यस विषयमा न्यायिक समितिकी संयोजक तथा उपमेयर मञ्जु भण्डारी सँग कुरा गर्दा न्यायिक समितिले पूर्ण प्रकिृयामा रहेर कार्य गरेको बताइन । बैठकमा बोलाउँदा पनि नआए पछि डोजर पनि चलायौ । परापूर्वकालकै बाटो हो २०७४ सालमा हड्पने कार्य गरेका हुन । उच्च अदालतले मागे अनुसार आधार र प्रमाण पनि पेस गरेका छौ । निर्णय सदर र बदर हुन बाँकी छ ।
