इटहरी : आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले दैनिक ज्यालादारी मजदुरहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने जिम्मा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिएको छ।

निर्णय अनुसार स्थानीय तहले व्यक्ति पहिचान गर्ने स्थानीय तह र प्रदेशले कोष खडा गरी राहत दिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले खडा गरिएको कोषमा रकम अपुग भए सरकारले आफ्नो कोषबाट पनि रकम उपलब्ध गराउने बताए।

स्थानीय तहले राहत दिँदा दैनिक खाद्य आवश्यकता पुग्ने गरी राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने छ। त्यस्तै, गर्भवती महिला, अपंगता भएका, दीर्घरोगी र टुहुरा बालबालिकाको विशेष हेरचाह गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ।