इटहरी : धरान उपमहानगरपालिका कार्यालय भित्र काम गर्ने कर्मचारी सम्बन्धी कानुनको विषयमा अहिले धरानमा बहस सिर्जना गराएको छ । आफ्ना कर्मचारीको व्यवस्थापन र बढुवा लगायतको विषयलाई समेटिएर बनाइएको कर्मचारी सेवा ऐनको व्यवस्थाको सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीले यो विषय बाहिर आयपछि बहस सुरु भएको हो ।

धरानले सङ्घीय र प्रदेशको कानुन नबन्दै कर्मचारीको बढुवा र करारका कर्मचारी समेतलाई स्थायी गर्न कानुन ल्याएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी थियो । सङ्घीय र प्रादेशिक कानुन नबनेको अवस्थामा धरानले करार र अस्थायी कर्मचारीलाई समेत स्थायी नियुक्ति दिन सक्ने गरी व्यवस्था ऐनमा पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ ।

बाहिर पक्ष विपक्षमा बहस चलिरहेपनि धरान उपमहानगरकी उपप्रमुख मञ्जु भण्डारीले भने आफूहरूले बनाएको ऐन कानुन सम्मत रहेको बताएकी छिन् । तत्कालीन धरान नगरपालिकाले नियुक्ति गरेका कर्मचारीको हाल सम्म वृत्ति विकास नभएको भन्दै भण्डारीले कर्मचारीको सम्मानको लागि आफूहरूले कानुन ल्याएको बताइन ।

'ठुलो ठुलो समस्या हुँदा, जनप्रतिनिधि नहुँदा समेत स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूले जनतालाई सेवा दिएका थिए । अहिले उनीहरू पनि सङ्घीय नेपालको कर्मचारी छन् । तर उनीहरूले त्यति बेला देखि गरेको कामको मूल्याङ्कन र वृत्ति विकास पाएका छैनन् ।'

उपप्रमुख भण्डारीले कपुरी न्युज सँग भनिन् ' माओवादी द्वन्दकालमा बम पड्किँदै' गर्दा जनताको काम गरेका तत्कालीन स्थानीय कर्मचारीहरूले अझै सम्म राज्यको उपेक्षामा बस्नु परेको छ । माथिबाट जागिर खानेहरूले निरन्तर वृत्ति विकासको अवसर पाए पनि जनता सँग प्रत्यक्ष भिजेर काम गरेका धेरैले अझै सम्म पनि कुनै सुविधाको अवसर नपाएकाले हामीले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर कानुन ल्याएका हौ ।'

सङ्घीय सरकारले कानुन ल्याएपछि मात्र ल्याएको भए के हुन्थ्यो भन्ने प्रश्नमा भण्डारी भन्छिन् 'हामी आएको ( स्थानीय तहको चुनाव भएको ) तिन वर्ष बित्न लागि सक्यो । सङ्घीय सरकारले अझै सम्म कानुन ल्याउने अत्तोपत्तो छैन । सङ्घ र प्रदेशले अहिले सम्म पनि कानुन नल्याएकाले कुनै पनि कानुन सँग हाम्रो कानुन बाझिएको छैन ।'

हामीले त केवल जनता सँग नजिक रही बर्षौ वर्ष सम्म करारमा रहेर, द्वन्दका बिच काम गर्दै आएका हाम्रा कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गराउनु पर्छ । नगर सभाले बनाएको कानुनको विषयमा अख्तियारमा परेको उजुरी भने क्षेत्राधिकार बाहिरको रहेको भण्डारी बताउँछिन् ।

'स्वतन्त्र रूपमा संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नगर सभाले कानुन बनाएको हो । अख्तियारको अधिकार क्षेत्रमा यो विषय पर्छ जस्तो लाग्दैन । यदि कुनै कानुन सँग बाझिएको छ भने अदालतले निरुपण गर्दछ ।'