इटहरी : इटहरीले भवन निर्माणको सम्बन्धमा भवन ऐन २०७५ बनाएर आफ्नो क्षेत्र भित्र निर्माण हुने भवनलाई व्यवस्थित बनाउन कानुन ल्याएको छ । जसमा ठुला मझौला र साना भवनहरूको निर्माण अनुमति देखि अनुगमन सम्मको जिम्मा दिइएको छ ।

स्थानीय तह गठन भएको छोटो समयमै इटहरी उपमहानगरपालिका कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनमा मौलिकता दिएको छ । सुनसरीका १२ वटा स्थानीय तहमध्ये इटहरी उपमहानगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै ४० भन्दा बढी कानुन बनाएको छ ।

कानुन बनाउँदा अन्य स्थानीय तहको जस्तो सङ्घीय सरकारको कानुनको मस्यौदा पर्खिने गरेको छैन । उपमेयरको संयोजकत्वमा ७ जनाको कानुन मस्यौदा समिति गठन गरेर मौलिक रूपमा इटहरीले कानुन बनाउने गरेको उनी बताउँछिन् ।

'अन्य स्थानीय तहको न्यायिक समितिको कार्यविधि नबनाउँदा इटहरीले कानुन बनाएर काम सुरु गरी सकेको थियो' उपमेयर गौतमले भनिन् ' पछि हामीले बनाएको कानुन मस्यौदाको रूपमा सङ्घीय मन्त्रालयले समेत हाम्रो कानुनको मस्यौदा पठाएका थियौ ।'

गौतमले कानुन विज्ञसँग परामर्श गरी कानुन निर्माण गरिएको उपमेयर लक्ष्मी गौतमको भनाइ छ । देश का अन्य ठुला पालिकाहरू भन्दा उत्कृष्ट कानुन बनाएको गौतम दाबी गर्छिन् ।

इटहरी उपमहानगरले कानुन निर्माण गर्दा कानुन विज्ञ सँग सहकार्य गर्ने र विभिन्न समिति र उपसमितिमा समेत छलफल गरेर कानुन निर्माण गरिएको उपमेयर गौतम बताउँछिन् ।