धरान : धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) लाई साबुन उद्योग निर्माण कार्य रोक्न उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। मेयर साम्पाङ र धरान उपमहानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर डिभिजन वन कार्यालयले दायर गरेको रिट निवेदन उपर बुधवार आदेश दिएको हो ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश रामबहादुर थापा र किरणकुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासको आदेशमा धरान-२० को नमुना टोलमा भइरहेको साबुन उद्योग निर्माण कार्य रोक्नुपर्ने उल्लेख छ । वन कार्यालयले यसअघिकै वनको क्षेत्राधिकार भित्र रहेको जग्गा अतिक्रमण गर्दा आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्न अनुरोध गरेको थियो ।
जलकन्या सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको जग्गा भएको र वन ऐन २०७६ को दफा २ को खण्ड (त) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा (४) को खण्ड (ङ) विपरीत वन संरक्षण एवम् वातावरणीय न्यायका दृष्टिले कानुन तथा न्याय सङ्गत नदेखिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट भोगाधिकार नपाएसम्म वा मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म कुनै पनि नगर्न नगराउन आदेश जारी गरिएको छ ।
मेयर साम्पाङले धरानलाई साबुनमा आत्मनिर्भर बनाउने र रोजगारी सृजना गर्ने काममा कसैको अनुमति नचाहिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमै वन कार्यालयले मेयर साम्पाङलाई काम रोक्न आग्रह गरेको थियो । साम्पाङले विकाशमा अवरोध गरेको अभिव्यक्ति दिएपछि वन कार्यालय उच्च अदालत समक्ष कानुनी लडाइँमा गएको हो ।
