धरान : धरानको सबै भन्दा पुरानो भगवती मिडिल हाल धरान -१६ भगवती आधारभूत विद्यालय भवन निर्माणको कागजी प्रक्रिया पुरा भए पनि अन्ततः ठेक्का रद्द भएकोले सङ्घीय सरकारको विशेष अनुदानको २ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको छ ।
ठेक्का धरान उपमहानगरपालिका मार्फत आव्हान भएको थियो ।
आर्थिक बोलपत्र खोल्ने सूचना दुई पटक प्रकाशित भइसकेको र आर्थिक बिडको मुचुल्कासमेत तयार भइसकेको अवस्थामा भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा हुने कमिसनको खेल नमिल्दा अन्ततः रद्द भएको सरोकारवालाहरूले आशङ्का गरेका छन् ।
धरानको ऐतिहासिक स्कुलका लागि सङ्घीय सरकारबाट आएको अनुदान कार्यान्वयन हुन नसक्दा पुरानो स्कुलले नयाँ भवन गुमाएको छ ।
यस्तो सार्वजनिक चासोको विषयमा धरान उपमहानगरपालिकाले ठेक्का किन रद्द भयो ? यो योजना पुनः प्राप्त हुन्छ हुन्न, भन्ने बारेमा नगर बासीलाई जानकारी गराएको छैन ।
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने चरणसम्म पुगेको ठेक्कामा आर्थिक बिडको मुचुल्कासमेत तयार गरी सम्बन्धित पदाधिकारी तथा प्राविधिकले हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो ।
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना प्रकाशित भएपछि आशयको सूचना जारी गर्ने क्रममा ठेक्का प्रक्रिया रोकिएको स्रोतले बताएको छ ।
स्रोतका अनुसार आर्थिक बिडको मुचुल्कामा तत्कालीन प्रशासन प्रमुख गणेश खतिवडा लगायतले हस्ताक्षर गरेका थिए।
प्राविधिक बिडसम्बन्धी कागजातमा भने इन्जिनियर सौहार्द श्रेष्ठ र भानुभक्त चौहानले हस्ताक्षर गरेका थिए।
आर्थिक बिड खोल्ने सूचना प्रकाशित भइसकेको र मुचुल्कासमेत तयार भएको अवस्थामा ठेक्का रद्द भएपछि धरान उपमहानगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया,निर्णयको समय तथा प्रक्रियागत व्यवस्थापनमा कमिसनको चलखेल हुने गरेको आशङ्का बढेको छ ।
विद्यालय भवन निर्माणका लागि उपमहानगरपालिकाले आह्वान गरेको बोलपत्रमा प्रारम्भिक रूपमा सात निर्माण व्यवसायी सहभागी भएका थिए।
चार कम्पनी पछि हटेपछि तीन निर्माण व्यवसायी आशय पत्रको चरणमा पुगेका थिए।
दिपा दिल कन्स्ट्रक्सनले २ करोड २६ लाख ४२ हजार ४ सय ३१ रुपैयाँ ३२ पैसा, सन्ध्या एण्ड बुढाथोकी तेजस्वी श्री जेभीले २ करोड २६ लाख २ हजार ६ सय ७४ रुपैयाँ ८५ पैसा र प्रिन्सा निर्माण सेवाले १ करोड ९१ लाख ९ हजार ९ सय ८४ रुपैयाँ ६७ पैसा आर्थिक प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
प्राविधिक मूल्याङ्कनमा प्रिन्सा निर्माण सेवालाई आवश्यक कागजात नपुगेकोमा गैर उत्तरदायी ठहर गरिएको थियो। उपलब्ध कागजात अनुसार उक्त कम्पनीले बैङ्क क्रेडिट लाइन सम्बन्धी प्रमाणपत्र र स्वघोषणा पत्र पेश नगरेको उल्लेख थियो।
तर पुन:मुल्यांकन गर्दा सोही निर्माण व्यवसायीलाई उत्तरदायी घोषणा गरिएको देखिएको छ।
प्रारम्भिक मूल्याङ्कनमा गैर उत्तरदायी ठहर भएको कम्पनी पुनः कुन आधारमा योग्य बन्यो भन्ने प्रश्नले ठेक्का प्रक्रियामा चलखेलको सङ्केत गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर सौहार्द श्रेष्ठले भने आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर कागजात पेश भएपछि पुनर्मुल्याङ्कन गरिएको र सोही आधारमा निर्माण व्यवसायीलाई उत्तरदायी ठहर गरिएको बताए ।
प्राविधिक मूल्याङ्कन तथा पुन : मूल्याकंनपछि उपमहानगरपालिकाले आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने फरक–फरक मितिमा दुई पटक सूचना प्रकाशित गरेको थियो। तर दुवै पटक सूचना प्रकाशित भए पनि आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।
स्रोतका अनुसार आर्थिक बिड खोल्ने सूचना प्रकाशित भइसकेपछि आशयको सूचना निकाल्ने क्रममा समस्या उत्पन्न भएको थियो।
आर्थिक प्रस्तावको मुचुल्का समेत तयार भइसकेको अवस्थामा प्रक्रिया किन रोकियो भन्ने विषयमा भने कसैले कुनै जवाफ दिएका छैनन् ।
आर्थिक प्रस्ताव नखुलेसम्म प्रतिस्पर्धी निर्माण व्यवसायीको वास्तविक मूल्यगत अवस्था औपचारिक रूपमा सार्वजनिक हुँदैन। त्यसैले आर्थिक बिड खोल्ने चरणसम्म पुगेको प्रक्रिया अन्ततः रद्द गरिनुका कारणबारे चलखेलको आशङ्का गरिएको हो ।
धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका निर्णयमा खरिद प्रक्रियाका क्रममा पटक–पटक उजुरी तथा निवेदन परेको, बोलपत्रदाताबिचको विवाद समाधान हुन नसकेको, खरिद सम्झौता कार्यान्वयनमा थप कानुनी जटिलता आउन सक्ने अवस्था देखिएको तथा चालु आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।
उक्त कारण देखाउँदै सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०६४ तथा बोलपत्रदाताका लागि निर्देशनको दफा ३८.१ बमोजिम सम्पूर्ण बोलपत्र अस्वीकार गरी खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। तर आर्थिक बिड खोल्ने सूचना दुई पटक प्रकाशित हुनुका साथै मुचुल्कासमेत तयार भइसकेको अवस्थामा प्रक्रिया कुन चरणमा र किन अवरुद्ध भयो तथा त्यसको प्रशासनिक जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्नको उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण दिन जरुरी छ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक दिनेशकुमार खतिवडाले विद्यालय व्यवस्थापन समिति,शिक्षाविद् तथा अभिभावकको लामो प्रयासपछि भवन निर्माणको योजना ल्याइएको बताए।
ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगिसकेको अवस्थामा पनि रद्द हुँदा विद्यालयको भवन निर्माण योजना प्रभावित भएको बताए ।
खतिवडाले उपमहानगरपालिकाको प्रशासनिक तथा निर्णय प्रक्रियाको कारण योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे ।
