इटहरीः वराहक्षेत्र–७ की उर्मिला गौतम (नाम परिवर्तन) ले श्रीमानसँग झगडा परेर न्यायिक समितिमा पारिवारिक सम्बन्धको बिसयमा श्रीमान बिरुद्द मुद्दा हालिन् । त्यसअनुसार नै न्यायिक समितिले स्थानीय दुवै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाइयो ।
छलफलका क्रममा प्रायः यौनको विषय आएर जोडिन्थ्यो तर खुला रूपमै बहस हुने भएकाले उनीहरूको छलफल प्रभावकारी हुन सकेन । बेलाबेला आक्रोशमा आउँदा सुतेका विषयहरू आउने गर्दथे । तर, गोप्य इजलाश नहुँदा कतिपय वाक्य बोल्दाबोल्दै रोकिनुपर्ने अवस्था पनि आउने गरेको थियो ।
यस्तो समस्या उर्मिलाजस्ता पात्रको मात्र होइन प्रदेश नम्बर १ का अधिकांश स्थानीय निकायका न्यायिक समितिहरूको हो । पूर्वाधारको अभावमा छुट्टै इजलास नहुँदा खुला रूपमै अधिकांश मुद्दामा छलफल हुने गरेको छ । खुला छलफलका क्रममा ढुक्कसँग आफ्नो विषय भन्न नसक्ने अवस्था रहँदा मेलमिलापका धेरै ‘केस’हरूमा समस्या आउने गरेको छ ।
‘श्रीमान् र श्रीमतीको घरझगडाको विषय धेरै आउने गरेका छन् । बोल्दाबोल्दै सुत्ने खाने विषयहरू छलफलमा हुने गर्छन्,’ वराहक्षेत्र नगरपालिकाकी उपप्रमुख कमला मगर भन्छिन्,’ व्यक्तिगत विषयमा जुहारी बेलाबेला चल्ने गर्छ । तर छुट्टै छलफल गर्ने ठाउँ नभएकाले गुनासो लिएर आउनेहरूको विषयलाई गोप्य राख्न सक्ने अवस्था नै छैन ।’
तर इटहरीमा भने यो समस्या अहिले छैन । न्यायिक समितिको छुट्टै इजलास कोठा बनेपछी इटहरीमा अहिले भने गोपनियता कायम राख्न सजिलो भएको छ ।
स्थानीय तहमा इजलाश बस्न पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारहरू नभएपनि इटहरीले भने आफ्नो इजलास बनाएको हो । इटहरी उपपमहानगरकि न्यायिक समिति संयोजक लक्ष्मी गौतमको अनुसार छुट्टै इजलास भएपछी मुद्दा प्रक्रिया र सेवाग्राहीलाई समेत सहज भएको बताउछिन् ।
