विजयपुरमा बोर्ड राखेपछि विवाद बढ्दै, लिम्बुवान नागरिक समाजको ध्यानाकर्षण

  • आश्विन २८, २०७७
  • १४११ पटक पढिएको
  • कपुरी न्यूज
alt

धरान : प्रदेश नम्बर एकको नामकरणको विषय टुङ्गो नलागिरहेको बेला पूर्वमा दुई समुदायका मागहरूबिच विवाद बढेको छ ।

प्रदेशको नामकरण पहिचानका आधारमा हुनुपर्ने भनेर आन्दोलित हुने पूर्वका आदिवासी लिम्बु र राई समुदायको आ–आफ्नो दाबी रहँदै आएको छ । लिम्बु समुदाय लिम्बुवानको पक्षमा आन्दोलित रहँदै आएको छ भने राई समुदाय किरात प्रदेशको पक्षमा छ ।

लिम्बुहरूको जातीय संस्था किरात याक्थुङ चुम्लुङले अरूणपूर्व नौ जिल्ला लिम्बुवान प्रदेश हुनुपर्ने माग राख्न थालेको करिब दुई दशक भइसकेको छ । उता, किरात राई यायोक्खाले पनि २०६४ को महाधिवेशनबाट १४ जिल्ला किरात प्रदेशको माग अगाडि सारेको हो ।

पछिल्लो समय विजयपुर गढीमा किरायाले किरात प्रदेशको हवाला दिँदै बोर्ड राखेपछि विवाद बढेको छ । चुम्लुङ लगायत लिम्बुवानजन्य राजनीतिक सङ्गठनहरूले विजयपुरलाई ऐतिहासिक राजधानी दाबी गर्दै आएको छ ।

१८३१ मा लिम्बुवान र गोर्खाली शाषकबीच नूनपानी सन्धि हुँदा विजयपुर केन्द्रीय राजधानी भएको लिम्बुवान पक्षधरहरूको जिकिर छ । धरानको प्राचीन नाम विजयपुर रहेको भनेर धेरै इतिहासकारहरूले पनि उल्लेख गरेका छन् ।

त्यसैले, विजयपुर लिम्बुवान र किरात राज्य माग गर्ने दुवै पक्षहरूका लागि रणनीतिक महत्त्वको क्षेत्रका रूपमा रहँदै आएको छ । धरानलाई प्रादेशिक राजधानी दाबी गरिनुपर्नेको मूल कारणमध्ये यस उपमहानगरको ऐतिहासिक पाटो पनि हो ।

चार वर्षअघि एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा सञ्चालित एकीकृत सहरी विकास परियोजना९आईयूडीपी०ले विजयपुर सबसिस्टअन्तर्गत ६ लाख लिटरको खानेपानी ट्याङ्की बनाउन खोज्दा विजयपुर बचाउ आन्दोलनका नाममा सङ्घर्ष समेत चर्किएको थियो ।

किरायाले स्वागत बोर्ड राखेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि लिम्बु समुदाय र लिम्बुवान प्रदेश चाहनेहरू केही चिढिएका थिए । यस विषयमा चुम्लुङ र यायोक्खाको आधिकारिक धारणा आइसकेको छैन । बोर्ड राखिएको विषयलाई ‘अतिरञ्जनापूर्ण हर्कत’ भन्दै लिम्बुवान नागरिक समाज युकेले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

समाजले अरुणपूर्वको इतिहासमा किरातकालीन गढी कहिल्यै अस्तित्वमा नभएको दाबी गर्दै लिम्बुवानवासीको आन्दोलनमाथिको आक्रमणको संज्ञा दिएको छ । उसले बोर्ड तत्काल हटाएर संवादमा आउन समेत सुझाएको छ ।

‘बोर्ड तुरुन्त हटाएर राजनीतिक र सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरणको निर्माण गर्न सम्बन्धित पक्षसँग अपिल गर्दछौँ,’ अध्यक्ष छत्र वनेम र महासचिव लाहाङ चेम्जोङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । २०७२ को संविधान जारी गर्नुअघि कियाचु र किरायाबीच पाँच बुँदे सहमति समेत भएको थियो ।

२०७२ भदौ ३० गते भएको सम्झौतामा दुवै संस्थाहरूले निकट विगतको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा नेपालमा लिम्बुवान स्वायत्त राज्य र किरात प्रदेश निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहने उल्लेख छ । सहमति पत्रमा तत्कालीन किराया अध्यक्ष यशोदा राई र तत्कालीन चुम्लुङ अध्यक्ष उत्तमसिं थाङ्देनले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रदेश एकको कुल ९३ सिट रहेको संसदमा सत्तासीन नेकपाको ६६ सिट र प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको २१ सिट रहेको छ । चार दलबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी कुल १६ जना लिम्बु समुदायबाट सांसद् छन् भने राई समुदायबाट ११ जना छन् । यसैले, पनि दुई समुदायको संयुक्त मागले महत्त्व राख्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

सम्बन्धित समाचार

सम्पर्क

न्यूजईस्ट मिडिया प्रा. ली.

धरान - १२, महेन्द्र पथ, सुनसरी, नेपाल

  • कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र नं.: १७३२५२/०७४/०७५
  • स्थायी लेखा नं.: ६०६९०३०७३
  • सूचना तथा प्रशारण बिभाग दर्ता नं: १४०४/०७५-७६

विज्ञापनका लागि

९८४२२७५७३०, ९८०२०७५७३०

Email: [email protected]

[email protected]

  • अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक मात्रिका प्रसाद नेपाल
  • कार्यकारी सम्पादक भैरब आङ्ला
  • संवाददाता संजिता धमला (धरान)
  • केशवराज भण्डारी (बिर्तामोड)

Copyright © 2018 / 2020 - Kapurinews.com All rights reserved