इटहरी : सर्वोच्चबाटै सफाइ पाएको अपहरण मुद्दामा इटहरी कांग्रेसका सभापति हेमकर्ण पौडेल लगायतको मुद्दामा फैसला पुनरावलोकन गर्न माग भएको छ ।
मानव अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दाको फैसलाको क्रममा सर्वोच्चबाट गम्भीर त्रुटि भएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिएको हो । सफाइ विरुद्ध पीडित भनिएका दुर्गा बहादुर अधिकारीले न्यायपरिसदमा समेत उजुरी हालेका थिए । इटहरी काङ्ग्रेसका नेता पौडेललाई विधि र प्रक्रिया विपरीत नै सफाइ दिएको विषयमा प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले आदेश दिएको पीडित दुर्गा बहादुर अधिकारीले बताउँदै आएका थिए ।
३ वर्ष कैद सजाय सुनाइएका पौडेललाई प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले सफाइ दिएको थियो । २०६९ सालमा इटहरीका दुर्गा अधिकारीलाई अपहरण गरी शरीर बन्धक बनाएको भन्नेबारेमा जिल्ला अदालत सुनसरीले साढे ३ वर्ष कैद र २५ हजार जरिवाना तोकेको थियो । जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतको आदेशलाई उल्ट्याउँदै सर्वोच्चबाट पौडेल सहित सूर्य राई, अचित श्रेष्ठ र रोशन तामाङले पनि सफाइ पाएका थिए ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले माग गरेपछि अब भने अदालतमा पुनरावलोकन गर्ने नगर्ने बहस हुन्छ । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार ’हत्तपत्त’ सर्वोच्चको आदेश पुनरावलोकन हुने स्थिति देखिँदैन । अन्तिम आदेश वा फैसला भएको मितिले ६० दिन सम्म पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ । सर्वोच्चले २०७५ मङ्सिर २३ गते पौडेल समेत अन्यलाई सफाइ दिएको थियो । प्रारम्भिक फैसला त्यति बेला नै भए पनि अन्तिम फैसलाको जानकारी २०७६ पुस ३ गते मात्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय जानकारी आएको कार्यालयले निवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
संहिताको दफा २२० मा मुद्दा पुनरावलोकन हुने व्यवस्था छ । दफा २२० को उपदफा २ मा दुई ओटा अवस्थामा मात्र मुद्दाको पुनरावलोकन हुने व्यवस्था छ पहिलो, मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्त्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण वा तथ्य मुद्दाको किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएमा वा अन्य कुनै किसिमले पत्ता लागेमा हुने छ । दोस्रो भने, सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा पुनरावलोकन हुनेछ ।
मुद्दा पुनरावलोकन माग गरिएको विषयमा काँग्रेस सभापति हेमकर्ण पौडेल भने आश्चर्य व्यक्त गर्छन् । राष्ट्रिय सरोकारका ठुला ठुला मुद्दाका विषयमा मात्र हुने पुनरावलोकनमा आफ्नो मुद्दामा पर्नुले आश्चर्य लागेको पौडेलले बताउँछन् ।
’ठुला ठुला मुद्दामा मात्र पुनरावलोकनको माग हुँदै आएको थियो,मेरो पक्षको मुद्दामा पनि पर्यो’ पौडेलले भने ’अदालतले पुनरावलोकन गर्ने भनेर निस्सा दिएमा कानुन अनुसार बहसमा जानेछु ।’ पुनरावलोकन गर्ने नगर्ने विषयमा संहिताको दफा २२० को उपदफा ४ मा भनिएको छ ’नियम बमोजिम परेको निवेदन उपर पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीश बाहेकका अन्य न्यायाधीशबाट अनुमति प्रदान गर्ने वा नगर्ने आदेश गर्नु पर्नेछ ।’
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निवेदनमा मुलत फरक फरक मितिमा पेशी तोकी अर्कै समयमा मुद्दाको फैसला गरेको विषयलाई आदेश भएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ । सर्वोच्च नियमावलीको परिच्छेद ८ (तारेख र पेशी व्यवस्थापन) नियम ७१ देखि ७७ सम्म पेशी व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयवस्तु उल्लेख गरिएका छन् ।
पीडित अधिकारीका अनुसार सर्वोच्च अदालतले २०७५ मङ्सिर १७ गते सर्वोच्चले २०७५ माघ ७ का लागि पेशी तारिख तोकेको थियो । सोही दिन सर्वोच्चले अर्कोपल्ट २०७५ पुस १ गतेका लागि पेशी तारिख तोक्यो । तर पुनः हटाएर मुद्दालाई हेर्दाहेर्दै भनी अर्को साताका लागि भन्दै २०७५ मङ्सिर २३ गते नै सुनुवाइ गरेर मुद्दालाई उल्ट्याएको अधिकारीको दाबी छ । सर्वोच्च अदालतमा ०७३-सीआर-०९१४ दर्ता नम्बरमा अपहरण मुद्दामा जिल्ला र पुनरावेदनको आदेश उल्ट्याउन सर्वोच्चमा ९ वटा सुनुवाइ भएको थियो ।
यसै विषयमा कार्य्विधि कानुनका ज्ञाता अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराईलाई उद्धृत गर्दै २०७५ साल मङ्सिर २९ को कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण ज्ञवाली लेख्छन् ‘मिलापत्र र फिर्ता हुने बाहेकको कुनै पनि मुद्दामा पेशी तारिख तोकेपछि त्यसलाई अघि सार्न मिल्दै मिल्दैन । कार्य्विधि मिचिएको विषयवस्तु वास्तविक ठहरिए फैसलासमेत स्वतः सन्देहको घेरामा पर्छ ।’
कान्तिपुरको यो समाचारलाई भने सर्वोच्च अदालतले भने प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै भर्त्सना गरेको थियो । विज्ञप्ति नै जारी गर्दै अदालतले प्रशासनले भुलवश भएको प्राविधिक त्रुटिलाई अतिरञ्जित गरेको आशयको विज्ञप्ति जारी समेत गरेको थियो ।
