भारतीय सेनाका पूर्वजनरल अशोक मेहता केही दिनयता नेपालमा छन्। नेपाल भ्रमणमा आइरहने मेहताले यसपटक भने पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध सुधारमा 'ट्र्याक टु' कूटनीतिक पहलका लागि काठमाडौं आएको बताए।

नेपाल मामिलाका जानकार मेहता नेपाल-भारत सम्बन्धका संवेदनशीलतालाई बुझेका कूटनीतिज्ञ पनि हुन्। उनीसँग नेपाल-भारत सम्बन्धका पछिल्ला विकास र पुराना राजनीतिक हिसाबकिताबको विषयमा  किशोर दहालले गरेको कुराकानीः

तपाईं नेपाल भ्रमणमा आइरहनुहुन्छ। यसपटक नेपाल भ्रमणको सन्दर्भ के हो?

अहिले भारत र पाकिस्तानको 'ट्र्याक टु' चलिरहेको छ। भारत र पाकिस्तानबीच सीमामा तनाव देखिएको छ, त्यसलाई कसरी घटाउने भन्नेबारे पहल गर्न काठमाडौं आएको हुँ। यहाँ दस वर्षको 'जनयुद्ध' अन्त्य भएको छ, शान्ति कायम भएको छ, नयाँ संविधान बनेको छ, नयाँ सरकार बनेको छ। शान्तितर्फको नेपालको रुपान्तरण संसारकै लागि 'मोडल' हो। भारत र पाकिस्तानबीच पनि यस्तै भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला!

यहाँ पाकिस्तानीहरु पनि आएका छन्?

(केही परको टेबलतिर देखाउँदै) त्यहाँ हेर्नुहोस्, पाकिस्तानीहरु बसेका छन्। यहाँ १५ देखि २० जना पाकिस्तानी आएका छन्। २० जना भारततिरबाट पनि आएका छौं। हामीले यहाँ भेटवार्ता गरिरहेका छौं। हामीले सोमबारसम्म तीन दिनको कार्यक्रम गर्यौंम। हामी वर्षमा दुई-तीन पटक यसरी भेटवार्ता गरिरहन्छौं। मुख्यगरी सीमाको तनाव कम गर्ने र युद्ध कसरी अन्त्य गर्ने भन्नेबारेमा यहाँ छलफल हुन्छ।

विवाद त भारत र पाकिस्तानको हो नि! तर 'ट्र्याक टु' कूटनीतिको पहल गर्ने भूमि किन नेपाललाई रोज्नुभएको?

मैले अघि पनि भनेँ नि, नेपालमा अहिले शान्ति छ। दस वर्षको युद्धलाई पनि शान्तिपूर्ण रुपान्तरण गरेको अनुभव छ। प्रचण्डले भनेका थिए नि– 'बुलेटबाट होइन ब्यालेटबाट शान्तिवार्ता सुरु भयो।' मतलब, बुलेटले परिवर्तन ल्याउन सकेन। वार्ता र शान्तिपूर्ण राजनीतिले द्वन्द्व समाप्त भयो। नेपालमा यस्तो सम्भव भयो भने भारत र पाकिस्तानबीच चलेको समस्या समाधान गर्न पनि यो वातावरण उपयोगी छ।

 

नेपालमा अहिले कम्युनिस्ट शक्तिको बलियो गरी उदय भएको छ। यसलाई भारततर्फबाट कसरी हेरिएको छ?

भन्नलाई कम्युनिस्ट शक्ति भनिए पनि नेपालका शक्तिहरु सबै प्रजातान्त्रिक हुन्। नेपाल त संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतान्त्रिक मुलुक हो नि! यो चीन वा क्युवा जस्तो छैन। नाममा मात्रै कम्युनिस्ट हुन्। यसले खुला अर्थनीति अपनाइरहेको छ।

नेपाल लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढिरहेको छ। अहिले लामो समयपछि नेपालले स्थिर र बलियो सरकार पाएको छ। यो नेपालको सौभाग्य हो। नेपाली जनताले सोचविचार गरेर यस्तो अवस्था सिर्जना गरेका हुन्।

मेरो विचारमा, राजनीतिक स्थिरतालाई लिएर नेपालको भविष्य निकै उज्ज्वल छ। किनकि, यस्तो अवस्था नेपालमा कहिल्यै पनि आएको थिएन। पहिले त सरकार बन्ने र गिर्ने भइरहन्थ्यो। १९ वर्षमा १८ जना प्रधानमन्त्री हुने अवस्था समेत देखियो।

तपाईंले भनेजस्तो सरकार बन्ने र गिर्ने अवस्था आउनुमा भारतीय भूमिका नै बढी भएको भनेर नेपालमा विश्लेषण हुने गरेको छ नि!

यो कुरा सत्य हो कि भारतले यस्तो सरकार खोज्छ, जो भारतका निम्ति सहज होस्। खासगरी भारतको सुरक्षा चासोलाई ध्यान दिएर उसले जुनसुकै सरकार आए पनि त्यो लोकतान्त्रिक र प्रो–इन्डिया हुनुपर्छ। किनकि, भारतका लागि यो दक्षिणी एसियामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण देश नेपाल र भुटान हो। चीनसँग पनि सीमा जोडिएकाले यस्तो भएको हो।

त्यसैले भारतले नेपालमा एन्टी–इन्डिया सरकार नचाहनु स्वाभाविकै हो। बरु त्यस्तो सरकार प्रो–इन्डिया नभएर प्रो–नेपाल मात्रै भए पनि फरक पर्दैन, तर प्रो–चाइना भने हुनुभएन। त्यसै कारण भारतले नेपालमा समय-समयमा माइक्रोम्यानेज गर्छ भन्ने कुरा सत्य हो। यस्तो कुरा भारतले नेपालमा मात्रै होइन, सबै देशमा गर्छ। सबै देशले गर्छन्। अमेरिकाले कुन देशमा गरेको छैन र? पाकिस्तानले पनि अफगानिस्तानमा यस्तै गरिरहेको छ। पाकिस्तानलाई काबुलमा प्रो–पाकिस्तान सरकार चाहिएकाले २० वर्षदेखि युद्ध चलिरहेको छ। यस्ताखाले कोसिस सबै ठाउँमा हुन्छ। सबैले अन्य देशमा आफू अनुकूलको सरकार चाहन्छन्।

नेपालमा बलियो सरकार बनेको छ। सरकार फेरिइरहने अवस्था छैन। विगतमा भारत अभ्यस्त हुँदै गएको र रमाइरहेको 'माइक्रोम्यानेज'का काम गर्न अब गाह्रो छ। भारतले के गर्ला?

यो अवस्थालाई त भारतले स्वीकार गरिसक्यो। पछिल्ला चुनावमा (तत्कालीन) नेकपा एमाले पहिलो पार्टी बन्यो। सातमध्ये ६ वटामा (नेकपा)को सरकार बनेको छ। अब तत्काल सरकार गिर्ने अवस्था छैन। यो कुरालाई भारतले निकै ध्यान दिएको छ। यस्तो सरकारलाई माइक्रोम्यानेज गर्ने त सवालै उठ्दैन। भारतले अब नेपाली जनताले चुनेको यही सरकारसँग काम गर्ने हो। अब जति पनि भारतीय सुरक्षाको विषय छ, नेपालको विकास र आर्थिक वृद्धिको कुरा छ, यसमा भारतले आफ्नो तर्फबाट कोसिस गर्ला।

भारतले आफ्ना विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई नेपाल पठायो। ओलीजीलाई भारतमा निमन्त्रणा गर्‍यो। ओलीजी चीन भ्रमणमा जानुअघि मोदी यहाँ आए। त्यसैले भारतले महसुस गरेको छ कि अबको सरकार यही हो, अर्को सरकार त आउनै सक्दैन। अब नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिलेर जाने हो। अब नेपाली जनताले नै परिवर्तन ल्याए भने ठिकै छ, तर भारतले माइक्रोम्यानेज गर्ने त ठाउँ नै छैन। खासमा ठाउँ पनि छैन, इच्छा पनि छैन।

नेपालमा बढी राष्ट्रवादी ठानिने र त्यो राष्ट्रवादभित्र भारतीय माइक्रोम्यानेजलाई बढी विरोध गर्नेहरु अहिले सरकारमा छन्। यस्तो अवस्थामा दुई देशबीचको सम्बन्धमा चुनौती आउने वा सम्बन्ध नै पुनः परिभाषित हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ?

अहिले त भर्खर नयाँ च्याप्टर सुरु हुँदैछ। ओली र मोदीले एक-अर्काका देश भ्रमण गरेका छन्। नेपाल-भारत सम्बन्धको नयाँ किताब लेखिँदैछ। त्यसैले भविष्यमा के होला भनेर अहिले नै भन्न सकिँदैन। त्यसैले अब भारतले नेपाललाई आर्थिक विकास, कनेक्टिभिटी लगायतका विषयमा पहिलो नम्बरमा रहेर सहयोग गर्ला।

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा भारतीय भूमिका बढी छ। पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तनसँगै अब नेपाल विकास र समृद्धिको बहसमा प्रवेश गरेको छ। यो बहसमा चीनसँग निकटता पनि बढ्दै गरेको देखिन्छ। नेपालको चीनसँगको बढ्दो निकटतालाई भारतले कसरी हेरिरहेको छ?

नेपालले चीन वा अन्य मुलुकसँग जसरी सम्बन्ध बढाउँछ, त्यो नेपालको कुरा हो। नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध बढ्नु यी दुई देशबीचको दोहोरो सम्बन्धको कुरा हो। ओलीजीले भनेका छन् कि नेपालले यस्तो काम गर्दैन, जसले भारतको विरुद्ध होस्। मेरो विचारमा, पछि पनि कुनै भारत विरोधी गतिविधि हुँदैन होला।

नेपालले चीन र भारतबाट लाभ उठाउने प्रयास गर्ला। चीन दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको र भारत पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश हो। नेपालले पनि यसतर्फ नजर दिइरहेको होला।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री मोदीलाई विश्वास दिलाएका छन् कि नेपालले भारतको अहित हुनेगरी कुनै काम गर्दैन। त्यो अवस्थामा चीनले भैरहवाको एयरपोर्ट बनाओस् वा त्रिभुवन एयरपोर्ट बनाओस्, भारतलाई कुनै आपत्ति हुँदैन। भारतले पनि प्रोजेक्ट बनाउँछ, जापानले पनि बनाउँछ। सबै प्रोजेक्ट भारतले मात्र पाउने जमाना त गयो।

नेपाल सरकारले भारतीय हित विरुद्ध काम गर्दैन भन्ने विश्वास रहेको जस्तो देखियो। तर, नेपाल चीनतिर नजिकियो भनेर भारतीय राजनीतिक नेताहरु, मिडियाहरुमा निकै बहस हुनुको कारण के हो त? भारतीय जनतालाई भ्रममा राखेर गरिएको राजनीति त होइन?

यसको खास कारण चीनले भारतलाई दक्षिण एसियामा घेरामा पारिरहेको छ। बर्मा, बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स, पाकिस्तान सबैतिर चीनको झन्डा फहराएको छ। चीनले त्यही तरिका नेपालमा अपनाउला भन्ने डर भारतमा छ। तर, जुन विश्वास नेतृत्वको बीचमा विकास भएको छ र प्रधानमन्त्री ओलीले पनि भारतको विरुद्धमा कुनै गतिविधि हुन नदिने विश्वास दिलाएकाले भारतले त्यसलाई विश्वास गर्नुको विकल्प छैन। अब अगाडि त हेर्दै जानुपर्छ कि भनाइ र गराइमा फरकपन आउँछ कि आउँदैन। मेरो विचारमा ओलीले जे भनेका छन्, त्यही गर्लान्। यसमा परिवर्तन पनि आउन सक्छ। यो त फेरि, दोहोरो सम्बन्धको कुरा मात्रै होइन, नेपाल, चीन र भारतबीचको तेहेरो सम्बन्धको कुरा हो। 

नाकाबन्दीपछि नेपाल-भारत सम्बन्ध बिग्रिएको थियो। तर, पछिल्लो पटक दुवैतर्फका प्रधानमन्त्रीले केही साताको अन्तरमा एक-अर्को देशको भ्रमण गरे। सम्बन्धमा सुधार आएको हो?

सुध्रिन लागेको हो। तर, अहिलेसम्म पनि नेपाली जनता, खासगरी काठमाडौं (मिडियासहित) अहिलेसम्म पनि भारत फ्रेन्ड्ली छैनन्, बरु चीन फ्रेन्ड्ली छन्। चीनले केही गल्ती गर्दैन भन्ने मान्यता यहाँ पाइन्छ, तर भारतलाई साना कुरामा पनि दोष दिइन्छ। यसमा पनि परिवर्तन हुनु जरुरी छ। किनकि, नेपाल-भारत सम्बन्धमा अहिले नयाँ दौड चलिरहेको छ। तर, यहाँ नाकाबन्दीको बेलाको 'एन्टी इन्डिया' भावना अहिले पनि छ। त्यही बेलाको राष्ट्रवाद अहिले पनि छ। ओलीको चुनावी उदय त्यही कारणले भएको हो।

ओलीले भनेका छन् कि नेपालको स्वाभिमानलाई सम्मान गर्न मैले भारतलाई सिकाइदिएँ। ओलीले यही भनेका हुन्। यस्तो कुरा कुनै नेताले पहिले कहिल्यै भनेका थिएनन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको त्यो कुरा ठिक हो?

त्यो कुरा कूटनीतिक छैन। कूटनीतिमा यस्तो कुरा मुखले भन्दा शोभा दिँदैन। पहिले पनि उनले 'साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट'लाई दिएको अन्तर्वार्तामा पनि 'भारतलाई सन्तुलन गर्नका लागि हामीलाई चीनको साथ चाहियो' भनेका थिए। त्यो पनि भन्न नहुने कुरा थियो। तर उनले बोल्दिएँ। बोलेको कुरा त फिर्ता लिन सकिँदैन। तीर निस्केपछि टार्गेटमा जान्छ नै।

भारतले गरेको नाकाबन्दीपछि अहिलेसम्म आइपुग्दा सम्बन्ध सुध्रिएको र नयाँ सम्बन्ध विकास भइरहेको आशय तपाईंले व्यक्त गर्नुभयो। नाकाबन्दी गरेकोमा भारतीय पक्षमा प्रायश्चित पनि देखिन्छ?

प्रायश्चितको कुरा अलग-अलग दृष्टिबाट देख्नुपर्छ। मोदी वा अरु कोही नेता आएर नाकाबन्दी भएकोमा भारतको गल्ती थियो, त्यसका लागि माफी चाहन्छु भन्ने एक तरिका हुनसक्छ, प्रायश्चित गर्न वा माफी माग्नलाई। तर, कूटनीतिक तरिका अलि फरक हुन्छ। जस्तो पहिले ओलीजीले भन्नुभएको थियो– 'मिसअन्डरस्टान्डिङ' भयो। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारत गएपछि उनले नाकाबन्दीलाई 'मिसअन्डरस्टान्डिङ भयो' भनेका थिए। तर, नाकाबन्दीका बेला भारतले जुन कुरा उठायो, त्यो उचित थिएन भन्नेमा भारतमा दुई मत छैन। त्यसको प्रायश्चित अहिले अर्को तरिकाले मोदीले गर्दैछन्। उनी जानकीधाम गए, पशुपतिनाथ गए, मुक्तिनाथ गए, सायद माफी त्यहाँ मागे होलान्।

मोदीजीको दल हिन्दुत्ववादी राजनीति गर्छ। उहाँको नेपाल भ्रमणलाई धार्मिक भ्रमण पनि भनियो। निश्चलानन्द सरस्वती नाममा अर्का एक योगी पनि केही समयअघि नेपाल आए। उनले राजनीतिक भेटघाट गरेका छन्। नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन भारतले प्रयास गरिरहेको चर्चा यहाँ बेलाबखत हुने गरेका छन्। सो पृष्ठभूमिका बीच हुने यस्ता धार्मिक भ्रमण र समग्रमा भारतीय सत्ताको उद्देश्य नेपालमा हिन्दुत्ववादी राजनीतिलाई प्रेरित गर्नु पनि हो?

प्रेरित गर्नु भन्ने शब्द म प्रयोग गर्दिनँ। नेपाल ८५ वा ९० प्रतिशत जति हिन्दु धर्मावलम्बी बस्ने देश हो। अनि अहिलेको भारतीय सरकार हिन्दु सरकार हो। विश्व हिन्दु परिषद्को सहयोग छ। यदि नेपाल एउटा हिन्दु राष्ट्र घोषित भयो भने भारतले समर्थन गर्छ। तर, त्यो कुरा नेपालले फैसला गर्नुपर्छ, भारतले फैसला गर्ने होइन। 

नेपालले त धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनेर फैसला गरिसकेकै छ नि!

फैसला गरेको हो, तर त्यसलाई दुई तिहाइ मतले परिवर्तन गर्न सक्छ। यो कुरा जनताले फैसला गर्ने हो। मैले फेरि पनि दोहोर्या उन चाहेँ कि नेपाल हिन्दु राष्ट्र भयो भने भारतले स्वागत गर्छ। यद्यपि भारत आफू धर्मनिरपेक्ष देश हो। 

नेपाल हिन्दु राष्ट्र भयो भने स्वागत गर्छ तर हिन्दु राष्ट्र बनाउन चाहिँ भारतले कुनै पहल गर्दैन भन्ने तपाईंको आशय हो?

मेरो विचारमा अहिले भारतले नेपालको संविधानमा आइसकेको कुरालाई परिवर्तन गर्न कोसिस गर्दैन।

मधेसकेन्द्रित राजनीति गरिरहेका दल र उनीहरुको एजेन्डालाई भारतले लामो समय साथ दियो। तर, त्यसको अन्तिम निष्कर्ष नआउँदै साथ छाड्यो। एक नेपाली विश्लेषकले भनेका छन्– 'भारतले मधेसी दललाई रुखमा चढाएर फेदमा काटिदियो।' भारतले त्यसरी बीचमै मधेसकेन्द्रित दलको साथ छाड्नुको कारण के थियो?

२०१५ मा नेपालमा संविधान लेखिइरहँदा, जतिबेला प्रदेशका नक्साहरु बनाइँदै थियो। त्यतिबेला ६ वटा प्रदेश बनाइएका थिए, पछि ७ वटा बनाइयो। त्यतिबेला म यहीँ थिएँ। तपाईंको एकजना उपप्रधानमन्त्री, जो तराईका हुन्, मैले अहिले उनको नाम लिन चाहिनँ, उनीसँग म बसिरहेको थिएँ। उनले के भने भने नेपालको नयाँ ढाँचा बनेको छ, त्यहाँ हाम्रो टाउको र खुट्टा काटिदिएका छन्। 
त्यसैले म के भन्छु भने, रुख काटिएको होइन। संविधानमा मधेसको संवैधानिक अधिकारका लागि भारतले जुन तरिका प्रयोग गर्योल, त्यो गलत तरिका थियो। नाकाबन्दी भयो, संविधानमा यो हुनुपर्छ, यो हुनुहुँदैन भन्ने तरिका गलत भयो। कूटनीतिक तरिका भएन। भारतले अहिले पनि समावेशी संविधानको कुरा गरेको छ। 

रुख काटिएको जुन उदाहरण तपाईंले प्रयोग गर्नुभयो, त्यसको मतलब नाकाबन्दीको समयमा भारतलाई महसुस भयो कि पूरा पहाडको बहुमत जनसंख्या भारतसँग रिसायो। मधेसका लागि हामीले बहुमत जनसंख्याको चित्त दुखायौं, हामीले गलत तरिका अपनायौं।

अहिले पनि मधेसीको संविधान संशोधनको माग छ। पहिलो पटक त संशोधन भइसक्यो। अहिले पनि संघीय समाजवादी फोरम र राजपा सरकारको सहयोगी दल बनेका छन्। अब मधेसले नपाएको भनिएको अधिकार लोकतान्त्रिक विधिबाट प्राप्त होला। अहिले फोरमसँग सहमति भएको छ, राजपासँग पनि होला। त्यसपछि कति समयपछि संशोधन होला र कति मधेसीले अधिकार पाउलान्, त्यो अर्को कुरा हो।

मानौं, केही गरी मधेसी दलसँग गरिएका र गरिने सम्झौता पूरा भएनन्। कुनै अवस्थामा फोरम र राजपाले पुन: आन्दोलन गर्ने भए भने भारतले उनीहरुलाई सहयोग गर्ला कि मौन बस्ला?

सहयोग गर्ने त सवालै उठ्दैन।

पहिलेकै सहयोगबाट डराइसकेको हो?

होइन, डरको पनि कुरा होइन। एकपटक नाकाबन्दी गरेर गल्ती भइसक्यो, फेरि अर्को गल्ती किन गर्ने? अब मधेसीको मद्दत गर्नलाई कूटनीतिक र राजनीतिक तरिका प्रयोग गर्नेतिर भारतको कोसिस हुन्छ। 

मेरो विचारमा, कोहीकोही मधेसी नेताले दिनेगरेको धम्कीलाई सहयोग गर्न सम्भव छैन। भारतले त्यसमा कुनै पनि सहयोग गर्ने वा सामेल हुने कुरा उचित छैन।

मधेसको मुद्दा पूरा गराउन कूटनीतिक र राजनीतिक पहल चाहिँ गर्छ त?

कूटनीतिक र राजनीतिक तरिकाबाट संविधानमा संशोधनका लागि भारतले जे गर्नसक्छ, त्यो गर्ला।