ब्लाष्ट टाइम्स : धरानबाट प्रकाशन हुने ब्लाष्ट टाइम्स दैनिकले “जीर्ण कारागारमा चार गुणा बढी कैदी” शीर्षकको समाचारलाई मुख्य समाचारको रुपमा छापेको छ ।
कारागारले अपराधीलाई सजायभन्दा पनि उसको व्यवहारमा सुधार ल्याउने थालेको रुपमा मान्यता पाउँदै गएको छ । अपराधीलाई कारागारमा सुधारेर समाजमा पुनः स्थापित हुनसक्ने ठाउँ बनउनु पर्ने ऐन, नियम बनेका छन् । कारागारमा सुधारगृहजस्तो हुनुपर्ने भन्ने गरिए पनि व्यवहारमा त्यसतो देखिएको छैन । त्यसको उधाहरण हो, मोरङ कारागर । कारागारको क्षमताभन्दा अत्याधिक कैदी राखिएका कारणले कैदी राखिएका कारणले कैदी एकमाथि अर्काे खप्टिएर र पालो गरेर सुत्नुपर्ने अवस्था छ ।

उद्घोष दैनिक : विराटनगरबाट प्रकाशन हुने उद्घोष दैनिकले “ठूलो कर्जा रोक्दै बैंकहरु” शीर्षकको समाचारलाई मुख्य समाचमारको रुपमा छापेको छ ।
लगानीयोग्य रकम अर्थात् अभावका कारण बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ठूलो मात्रामा कर्जा दिन रोकेको बताएका छन् । वित्तिय संस्थाहरुको नियामक निकाय राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भने बजारमा अझै ५३ अर्ब रुपैया बराबरको तरलता रहेको बताउँछन् । नेपाली रुपैयाँको तुलनामा अमेरीकी डलरको भाउ बढेको मौका छोपी बैंकहरुले अरबौं रुपयाँ बराबरको डलर विदेशमा राख्दा यस्तो समस्या देखा परेको अधिकारीहरुको दाबी छ ।

औजार राष्ट्रिय दैनिकः धरानबाट प्रकाशन हुने औजार राष्ट्रिय दैनिकले “६४ प्रतिशत बालिका बलात्कारबाट पीडित” शीर्षकको समाचारलाई मुख्य समाचारको रुपमा छापेको छ ।
नेपालमा १८ बर्षभन्दा कम उमेरका ६४ प्रतिशत बालिकाहरु बलात्कारबाट पीडित हुने गरेका छन् । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालका अनुसार जबरजस्ती करणीमा १८ देखि २५ वर्षका १८ प्रतिशत र २६ देखि ३५ वर्षका १० प्रतिशत पीडित रहेका छन् । यस्तै यस्ता घटनामा पीडक १६ देखि २५ वर्षका व्यक्तिको संलग्नता ४० प्रतिशत बढी छ । यस्ता अपराधिक घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले प्रहरीले यही कात्तिक ११ गतेबाट "सामुदाय प्रहरी साझेदारी" कायर्क्रम देशैभरी लागू गर्ने भएको छ ।

मर्निङ टाइम्स : धरानबाट प्रकाशन हुने मर्निङ टाइम्स दैनिकले “आयल निगमलाई घाटै घाटा” शीर्षकको समाचारलाई मुख्य समाचारको रुपमा छापेको छ ।
सरदर महिनामा एक पटक इन्धनको मुल्यमा वृद्धि गर्दै आएको नेपाल आयल निगमले फेरी घाटा भएको हिसाब सार्वजनिक गरेको छ । घाटाको कुरा सार्वजनिक गरेर निगमले पुन : इन्धनको मुल्य वृद्धि गर्ने सम्भवना बढेको छ । निगमले सर्वसाधारण उपभोक्ता लाई सहज रुपमा इन्धन उपलव्ध गराउन पनि सकेको देखिन्न ।